थाहा संवाद

सरकारले मोनोरेल चलाउन सक्दैन : मन्त्री महासेठ
SHARES

माघ २१, २०७५

    काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकसाथ जलमार्ग, रेल मार्ग, मोनोरेल र मेट्रोरेलका योजना अघि सारेको छ। पानी जहाज संचालन गर्नका लागि १६ जना कर्मचारी नियुक्तिको प्रकियामा रहेका छन् भने विभिन्न स्थानमा रेलका लागि डिपिआरको तयारी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

    वर्तमान सरकारले केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहसित ल्याएको बजेट कार्यान्वयन स्थिति भने कमजोर छ। चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा सरकारले १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। यसै विषयमा भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग थाहाखबरकर्मी भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    विकासका नारा बोकेर जनताबीच जानुभयो र गत वर्ष २८ मंसिरमा निर्वाचित हुनुभयो। दुई महिनामा मन्त्री पनि बन्नुभयो। आफूले बाँडेका सपना पूरा हुँदै छन् जस्तो लाग्छ?

    जनतासँग प्रतिवद्धता जे गरिएको थियो, मैले व्यक्तिले पूरा गर्नेभन्दा सरकारले नै गरेको छ- विकास निर्माणको सवालमा होस् वा सामाजिक सद्भावको बारेमा। हामीले घोषणापत्रमार्फत् घरदैलोमा सन्देश पठाएका थियौँ कि जित्यौँ भने हाम्रो सरकार बनेको खण्डमा हामी देशलाई दीर्घकालीन सोचका साथ अघि लैजान्छौँ। सोहीअनुसारको परिणाम आयो र यो सरकार गत फागुन ३ गते बने उप्रान्त जेजे घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थियौँ, विस्तारै हामीले काम गर्न थालेका छौँ। विकास निर्माण होस् या अन्य सवालमा सरकारले भनेअनुसार जस्ताको तस्तै काम गरेको छ। 

    त्यस्तो तपाईंलाई लागेको छ?

    मलाई त एकदमै लागेको छ। यदि तपाईंलाई लाग्दैन भने भन्नुहोस् किन लागेन, त्यसको जवाफ दिउँला तपाईंलाई।

    पहिलो कुरा त तीन तहका सरकारबीच समन्वय देखिएको छैन। काम कति भयो भन्दै गर्दा वतर्मान सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा तपाईंहरू कमजोर देखिनुभएको छ नि मन्त्रीज्यू?

    फागुन ३ गते पहिले वा फागुन २ गतेसम्म यो देशमा एकात्मक शासन प्रणाली थियो भने २०७४ फागुन ३ गतेदेखि हामी संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौँ। तीन तहको कानुन बनाउन, विधेयक बनाउन, बजेट व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्नेलगायतमा हामीले बिताएका छौँ। अहिले पनि अन्तिम अन्तिममा छौँ। अबको १५ दिनभित्र हामीले कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्छौं।

    बजेटको बारेमा पनि धेरै योजना छन्। अब जम्मा १५ हजार किलोमिटर जिम्मा लिएर बाँकी ७२ हजार किलोमिटर बढी सडक प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएका छौँ। यस्तैयस्तै कुरा छुट्याउन र विभिन्न कामको व्यस्तताका कारणले सोचेअनुसारको काम गर्न त सकेका छैनौँ तर हामी सरकारमा आउनु पहिले देशको जे अवस्था थियो, आज त्यस्तो पाइँदैन। निर्माण व्यसायीहरू १५ वर्षदेखि घरमा बसेका थिए। अहिले सबै काममा जुटेका छन्। 

    काम नगर्नुमा नेपाल सरकारको पनि केही कमी कमजोरी छ। निकासा समयमै नदिनु, बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्नु समस्या हुन्। तर सबैभन्दा खतरनाक हामीले मोविलाइजेसन लिएर बस्ने काम खराब थियो। यो सरकार आएपछि जुन कदम चालिएको छ, यो सकfरात्मक छ। 

    छ वर्षदेखि लथालिंग अवस्थामा रहेको नारायणघाट-मुग्लिन सडकखण्ड, कलंकी-नागढुंगा सडकखण्डले गति लिए। गत साउन महिनादेखि काम सुरु गरेको हो। विगतमा अदालतका कारणले गर्दा पनि कतिपय बाधा अड्चन भए निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले गर्दा पनि राम्ररी काम अघि बढ्न सकेन।

    अहिले चैतसम्म काम हुने अवस्थामा पुगेको छ। जोरपाटी-साँखु-मित्रपार्क सडकखण्ड पनि चैत, बैशाखसम्ममा सम्पन्न गर्छौं। अहिले देशमा नै हेर्दा पनि मध्यपहाडी मार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, जनकपुरतिरको सडक हेरौँ, नेपालगंजतिरको सडक हेरियो भने युद्धस्तरमा काम भएको छ। अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना प्रत्येक साता प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास भएका छन्। कामको गति बढाइएको छ। 

    गति त बढाएको बताउनुभयो तर तपाईंहरूले दिएको आश्वासनअनुसार त यो देखिने काम नै भएको छैन नि होइन र? आश्वासन बढी, काम कम भएजस्तो लाग्दैन? मंसिर २० गते संसदीय समितिमा माघ महिनाभित्र रेल चल्छ भन्नुभएको थियो, अहिले भन्न सक्नुहुन्छ केही?

    माघ महिना होइन, डिसेम्बर १२ सम्म रेल चलाउँछौ भनेको थिएँ। त्यो बेला मैले लिजमा लिएर चलाउने कुरा गरेको थिएँ तर पछि मन्त्रालयस्तरमा, बुद्धिजीवीबीचमा छलफल गर्‍यौँ। एक देश अर्को देशसँग भाडामा लिएर रेल चलाउन राम्रो हुँदैन भन्ने सल्लाह आयो। छलफलपछि हामीले आफैँ रेल किन्ने तयारी गर्‍यौँ। 

    अडियो संवाद

    अब नेपाल सरकारको आफ्नो लोगो भएको रेल संचालन गर्नेछ। रेल खरिद गर्नका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छ। भारत सरकारबाट कोटेसन आइसकेको छ। त्यसमा हामी आउने क्याविनेटबाट अर्थात् यसै सातामा फाइनल हुनेवित्तिकै अढाई महिनाभित्र रेल ल्याउनेछौँ। रेलको जुन दिन परचेज अर्डर गर्छौं, त्यसपछि हामी उद्घाटन गरी सुरुवात गर्छौं। 

    तपाईंको मन्त्रालयले देशको पुँजीगत खर्चको २५ प्रतिशत ओगटेको छ। अहिले एक खर्बको बजेटमा २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको देखिन्छ। जलमार्ग, रेलामार्ग, सडक मार्गका कामले गति लिएको देखिन्छ कि धेरै बोलेपछि भइहाल्छ?

    हामीले धेरै बोलेका होइनौँ। हामीले पाँच वर्षभित्रमा देशमा सबै स्थानीय निकायहरूका केन्द्रसँग पिच सडकमार्फत् हामी जोडिनेछौँ। बाँकी चार वर्षमा छ हजारदेखि आठ हजार किलोमिटर बाटो हामी नयाँ बनाउँदै छौँ। द्रुत गतिमा काम पनि सुरु भएको छ। मन्त्री बनेपछि मदन भण्डारी राजमार्गलगायत १२ सय किलोमिटरको नयाँ योजना मैले ल्याएको छु। अहिले कामले पनि गति लिएको छ। सुरुमा हामीलाई अदालतको निर्णयले अलिकति असर पारेको थियो। वनको निर्णयले समस्या पारेको थियो। हामीबीच समझदारी मिल्नुपर्ने थियो, त्यो मिलेको छैन। अहिले हामीले सबै मिलाएको अवस्था छ। 

     

    अब साइट क्लियर नभएसम्म कुनै पनि टेण्डर नगर्ने। सुरुवातमा काम गर्न ढिला भए पनि कामको गति बढेको छ। रेलमार्गको विषयमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर तयार गरेका छौँ। पूर्व-पश्‍चिम रेलमार्ग आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै बनाउने सोच बनाएका छौँ। प्रदेश २ को बर्दिबासबाट नेपागंजसम्म नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत साधनमा काम सुरु गरेको छ। करिव ३० किलोमिटर ट्र्याक हामीले बनाइसकेका छौँ। १०० वटा पुल निर्माण पनि गरेका छौँ। अन्तिम प्याकेजको पनि टेण्डर भएको छ। बर्दिबासबाट निजगढको काम तयारीमा छ। पश्चिममा गड्डाचौकीबाट काम गर्छौं। हामीले जनताले विश्वास गर्नेगरी काम अघि बढाएका छौँ। हामीले पाँच स्थानबाट काम अघि बढाउने योजना बनाएका छौँ। चार महिनाभित्र अर्थात् जुनसम्ममा केरुङ-काठमाडौंको डिपिआर तयार हुन्छ। काठमाडौं-वीरगंजको पनि डिपिआर तयार गर्छौं। 

    मन्त्रिपरिषद्का सदस्य फेरिने कुरा आउँदा जहिले तपाईंको नाम अग्रपंक्तिमा आउनुलाई कसरी लिनुहुन्छ?

    मैले दीर्घकालीन योजना बनाएको छु। भोलि जो कोही आउँदा पनि नेकपाकै सांसद आउने हो। प्लानिङअनुसारको काम गर्न समस्या छैन तर म प्राविधिक व्याकग्राउण्डको मान्छे (इन्जिनियर) हो। यसमा काम गर्ने व्यक्ति भएका कारण मलाई बढी कन्ट्रोल गर्न सजिलो छ। क्‍वालिटीदेखि क्वान्टिटीसम्का कुरा मलाई थाहा छ। असारमा काम गर्न नदिने निर्णय गरेको छु। पहिले असारमा नै ३५ प्रतिशत खर्च हुने गर्थ्यो अब यो काम जेठ मसान्तभित्र सक्न्नुपर्छ। 

    जेठ मसान्तभित्र गरेको काम क्वालिटी चेक गर्ने, क्वान्टिटी चेक गर्ने हुन्छ। असार महिनाभर भुक्तानीको व्यवस्था मात्रै गर्ने, काम गर्न नदिने हुन्छ। त्यस कारणले भ्रष्टाचार पनि रोकिन्छ। कुनै पनि भुक्तानी दिँदा गुणस्तरमा तलमाथि पर्‍यो भने सम्बन्धित योजना प्रमुखलाई कारवाही हुनेछ भनेर पनि निर्देशन दिइएको छ। सबै गलत काम निर्माण व्यवसायीले गरे भन्ने मात्रै पनि हुँदैन। जबसम्म कर्मचारी मिलेमतोमा काम गर्दैनन्, निर्माण व्यवसायी एक्लैले तलमाथि गर्न सक्दैन। जहाँ निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्छौं, त्यहाँ कर्मचारीलाई पनि कारवाही गर्छौं। यो विषय प्राविधिक ज्ञान भएकाले जान्ने कुरा हो। 

    हाम्रा प्रधानमन्त्रीले रेलमार्ग, जलमार्गका कुरा गर्नु भएको थियो। त्यो पूरा हुँदै छ। हाम्रा व्यापरीहरूले कलकत्ताको बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। विराटनगरबाट १४२ किलोमिटरमा झारखण्ड पुग्छ। यो विषयलाई दृष्टिगत गरेर मे महिनामा भारत सरकारले उद्घाटन गर्दै छ। अब हामी १६ किलोमिटरबाट सामान ल्याउँदा लाग्ने लागत र १४२ किलोमिटरबाट ल्याउने लागतमा धेरै फकर पर्नेछ। पाँच हजार मेट्रिक टन सामान बोकेर जहाज आउन सक्छ। यो सरकारले हरेक क्षेत्रमा एकसाथ काम अघि बढाएको छ। 

    देशको आयस्रोत एक-दुई रातमा बढ्ने कुरा होइन। चीनको स्थिति हामीभन्दा पहिले खराब थियो। आजको स्थितिमा आउन करिव ४० वर्ष लाग्यो। साइप्रसको २६, मलेसियाको २०, सिंगापुरको २५ वर्ष लाग्यो। हामीले एक वर्ष पूरा गर्न थालेका छौँ। हामीले पनि १० वर्षभित्र आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुनेगरी काम गरेका छौँ। 

    पहिलो दुई महिनामा अघि बढाइएका काम, सिन्डिकेट अन्त्यका कुरा र समयमा काम नगर्नेलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउने कुरा कता हराए? यी दुई काम नै छाडेर हिँडियो भन्ने आशंका सत्ता पक्षका सांसदबाट छैन र?

    सिन्डिकेटको कुरामा हामीले गलत अर्थ लगायौँ। पहिले सबै राजमार्गमा श्रम समितिको अधिकार रहेको थियो। नेपाल सरकारले रुट पर्मिट दिँदा समितिको सिफारिस नभई दिन मिल्दैनथ्यो। समितिहरूले गैरकानुनी ढंगले सिफारिस गर्ने गरेका थिए। अहिले साउन १ गतेदेखि कम्तीमा नेपालका सबै सडकहरू संघसंसस्थाको कब्जाबाट मुक्त बनाइएको छ। सिन्डिकेट थियो तर अब व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने विषय रहन्छ। नेपाल सरकारले वैकल्पिक उपाय अवम्बन नगरेका कारण मनपरी भएको हो, अब हुन दिँदैनौँ।

    जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भनेको सिट पाइन्छ, पर्याप्त गाडी पाइन्छ, भाडामा मनोमानी हुँदैन भन्ने बुझेका थिए, बुझाइएको थियो तर भएन नि?

    यो यथार्थ हो। यो अवस्था धेरै लामो समयसम्म रहँदैन। पहिलेभन्दा अहिले सुधार भएको छ। किनकि यो सरकारसँग कुनै जादूगरी छैन। भगवानले तथास्तु भनेपछि कल्पना पूरा भएजस्तो वास्तविक रूपमा गर्न सक्दैनौँ। जनताले चाहेअनुसारको काम गर्न हामी व्यवस्थापनको कार्यमा लागेका छौँ। यो मन्त्रालयले धेरै छिटो यातायात प्राधिकरण बनाउँदै छ। ऐन बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। प्राधिकरणमार्फत् देशका सम्पूर्ण यातायात रहनेछन्। निजी क्षेत्र आफैँले चलाएमा उहाँहरूलाई पनि रोक्दैनौँ। नियम कानुन सरकारले बनाउँछ। त्यसको पालना प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैले गर्लान्। प्राधिकरण गठन गरेपछि पिपिपी मोडेलमा पनि हुन सक्छ। निजी क्षेत्र आएन भने पनि त्यहीअनुसार संचालन गरिनेछ। जनतालाई राहत दिन पहिलो फेजमा तीन सय विद्युतीय बस किन्ने निर्णय भएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट बस आएपछि काठमाडौं उपत्यका व्यवस्थित हुन्छ। त्यसपछि प्राधिकरणमार्फत् जान्छ। २५ वर्षदेखि लागेको सिन्डिकेट एक दिनमा अन्त्य हुँदैन नि! 

    सुधार हुन त समय लाग्ला तर तपाईंहरूले भाषण गर्दा त छिनघडीमा नै भन्नुभयो नि?

    जनताले यस्तो बुझ्नु स्वाभाविक हो। जनतालाई दुई तिहाईको सरकारबाट ठूलो आशा हुन्छ। अब जनताले बुझ्न थालेका छन्। देशको आयस्रोत एक-दुई रातमा बढ्ने कुरा होइन। चीनको स्थिति हामीभन्दा पहिले खराब थियो। आजको स्थितिमा आउन करिव ४० वर्ष लाग्यो। साइप्रसको २६, मलेसियाको २०, सिंगापुरको २५ वर्ष लाग्यो। हामीले एक वर्ष पूरा गर्न थालेका छौँ। हामीले पनि १० वर्षभित्र आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुनेगरी काम गरेका छौँ। 

    रेल, मेट्रोरेल र मोनोरेलमा चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ चालु आर्थिक वर्षमा, काम केके भए?

    म प्राविधिक पनि भएका कारण मोनोरेल नेपाल सरकारले चलाउँदैन। मोनोरेल, मेट्रोरेल नेपाल सरकार स्वयंले संचालन गर्न सक्दैन। यदि कोही बुट प्राणालीमा आउँछ भने मान्न तयार छौँ। साथीहरूले एग्रिमेन्ट त गर्नुभएको छ, काम होस्, चलाओस् तर सजिलो छैन। मोनोरेल मलेसियामा पनि सफल हुन सकेन। भारतमा पनि सफल हुन सकेन। हामीले आफ्नो देशको भौगोलिक स्थिति, जनताको आय स्रोत पनि हेर्नुपर्छ। यो यातायातमा सबैभन्दा महँगो पर्ने हो। 

    बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा त तपाईंको मन्त्रालयबाट गयो होला नि?

    यो मोनोरेलका लागि मात्र होइन, बजेट व्यवस्थापन रेलका लागि हो। हाम्रो विभागको नाम रेल, मोनोरेल र मेट्रो विभाग भएको कारण मोनोरेलको कुरा बजेटमा आएको हो। तर पहिलो फजेमा रेलमार्गबाट छदेखि आठ हजार किलोमिटरबाट सडक संजाल जोड्दै छौँ। २८ सय किलोमिटर रेलमार्गबाट नेपाललाई जोड्दै छौँ। यो हाम्रो सोच हो। हामीले काम सुरु गरेका छौँ। एउटा भनाइ छ- 'हुने बिरुवाको चिल्लो पात।' घोषणापत्रअनुसार काम भएको छ। बाँकी चार वर्षमा जनताको काम गरेर मन जित्छौँ।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]