कास्की : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अब सहकारी पूँजी संकलनमा मात्रै नभएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताएकी छिन्। मिलन बहुउद्देस्यीय सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा ८ नागढुंगाको आइतबार पोखरामा निर्मिल भवन समुद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन्।
सबैलाई उत्पादनशील बनाउनेगरी अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले श्रम र श्रमिकलाई हेला गरेर समृद्धिको सपना पूरा नहुने बताइन्। श्रम गर्ने मान्छेलाई सम्मान गर्ने, प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले नेपाल सरकार देशभित्रै रोजगारका सम्भावना सिर्जना गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको बताइन्। 'सरकार देशभित्रै रोजगारका सम्भावना सिर्जना गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको छ। त्यसका निम्ति यो सहकारीलाई एउटा माध्यम बनाइन्छ', मन्त्री अर्यालले भनिन, 'अब हाम्रा सहकारी उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका विविध क्षेत्रमा जान्छन्, जहाँ-जहाँ उत्पादन हुन्छन्। उत्पादनका क्षेत्र अब सहकारीका क्षेत्र हुन्छन् र मात्रै मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ।'
सरकार हिजो बन्द भएको उद्योगहरू खुलाउने अभियानमा रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले बन्द भएको गण्डकी प्रदेशको रबर उद्योग सरकारले निकट भविष्यमै सञ्चालन गर्ने तयारीका लागेको बताइन्। 'बन्द भएर बसेका सबै उद्योगहरू सरकारले खुलाउने तयारीमा छ। वीरगंजको चिनी कारखाना बन्द भएर बसेको छ। हामीले उद्योग मन्त्रीलाई त्यो चिनी कारखाना हामीलाई दिनुस्, हामी सहकारीको माध्यमबाट चलाइदिन्छौ भनेका छौँ', मन्त्री अर्यालले भने, 'सहकारीका माध्यमबाट हामी उद्योग चलाइदिन्छौँ। अरू कहाँ बन्द भएका उद्योग छन् ती सबै खोल्ने ढंगले सरकार अगाडि बढेको छ।'
बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको भन्दै उनले रोजगारी अरू सिर्जना गर्दै अब विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै रोक्नेगरी योजनाहरू अगाडी बढाउनुपर्ने बताइन्। 'हाम्रा दाजुभाइहरू दिनको ५ हजारको संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्टबाट बाइबाइ होइन, तिमी यही बस, तिम्रो भविष्यको ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ, तिम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टी लिन्छौँ भन्ने विश्वासको वातावरण बनाउने गरी हामी जानुपर्नेछ। हामी त्यही ढंगले अगाडि बढेका छौ', उनले भने।
सरकार योजनालाई सहयोग गर्न सहकारी तथा नीजि क्षेत्रको उत्तिकै सहकार्य हुनुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। कसरी उत्पादन, उद्योग सञ्चालनमा लगाउने र सबैलाई कसरी धनी बनाउने भन्ने तर्फ सहकारीले ध्यान दिन जरूरी भएको उनको भनाइ थियो। सहकारी संस्थाले अलि बढी ब्याज लियो भन्ने गुनासो आइसकेपछि सहकारी सञ्चालकसँग छलफल गर्दा करको विषयमा सहुलियत दिन आग्रह गरेपछि सरकारले सहकारीको करलाई कम गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्न लागिरहेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। यसैगरी सहकारी ऐन आइसकेपछि ऐनसँग जोडिएर केही गुनासोहरू आएको भन्दै उनले सहकारीमैत्री नियमावली बनाएर जाने तयारीमा रहेको बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।