काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने समय सकिँदै जाँदा बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्नु परेको रकम अन्तिम चौमासिकमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि दोस्रो चौमासिक पनि नसकिँदै ठूलो रकम रकमान्तर गरिएको छ।
त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरिने रकम राष्ट्रिय गौवरका आयोजना, दैविक प्रकोप भूकम्पपीडितको आवास अनुदान लगायतका विषयमा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सोहीअनुसार भने भएको छैन। विविध शीर्षकमा ठूलो रकम कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयायतामा वितरण गरिएको छ भने रकमान्तर गरी उच्च जिम्मेवारको सचिवालय सजाउनेदेखि गाडी किन्नसमेत खर्च गरिएको छ।
वर्षान्तमा ठूलो रकम रकमान्तर हुने गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा नै १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा गरिएको छ। त्यस्तै विविध शीर्षकमा साढे १७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले बजेटमा छुट्टाएको कार्यक्रम र रकमभन्दा बाहिर रकम लैजान पर्यो भने रकमान्तर गर्ने गरिन्छ। दोस्रो चौमासिक समिक्षा गरेपछि खर्च नहुनसक्ने क्षेत्रको बजेट खर्च हुने क्षेत्रमा सार्ने प्रवृत्ति रहेकोमा समिक्षा विनानै ठूलो रकम सारिएको छ। यसलाई बजेट बाहिरको खर्च भन्ने गरिन्छ। विगतमा ठूलो हिस्सा वर्षअन्तमा खर्च गर्ने गरिएको थियो।
त्यसोत विनियोजन ऐनले विनियोजित रकम मध्ये एक शीर्षकबाट जम्मा रहेको रकम १० प्रतिशत नबढ्ने गरी अर्को शीर्षकमा राख्न वा खर्च गर्न सुविधा दिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रकमान्तर गरिएको रकम प्राथमिकताका आधारमा भूकम्पपीडितको आवास अनुदान, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काबाट सिर्जना भएको दायित्व, बाढी नियन्त्रण लगायतका विषयमा खर्च गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छन्। तर अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यस्तो देखिएको छैन। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तसँगै रकमान्तर गरी खर्च नगर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको क्षेत्रमा पनि खर्च भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा १३ खर्ब १५ अर्ब मध्ये चार खर्ब ५० अर्ब खर्च भएको छ भने साढे १७ करोड विविध शीर्षकबाट निकास गरिएको छ। त्यस्तै १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा गरिएको छ। माघ महिनामा मात्रै नौ अर्ब २९ करोड रकमान्तर गरी निकास भएको छ।
पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल बजेट बनाउने समयमा प्रयाप्त ध्यान नुपुग्दा बढी रकम रकमान्तर हुने बताउँछन्। “सिधा भाषामा रकम रकमान्तर हुनु भनेको बजेट बनाउँदा ध्यान नपुग्नु नै हो तर, सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा बजेट पुगेन वा सरकारले कुनै आयोजनलाई बढी प्राथमिकता दिएमा खर्च कम हुन सक्ने शीर्षकमा बजेट घटाउनु हो।” भुसालले भने।
अर्थविद् विश्व पौडेल विगतको तुलनामा रकमान्तर गर्ने ट्रेन्ड घट्नु पर्ने भएता पनि यो बढेको बताउँछन्। उनले कुनै आयोजनलाई समयमै वा समय अगावै सक्नको लागि रकमान्तर हुनु स्वभाविक भए पनि अनावश्यक क्षेत्रमा रकमान्त गरिनुले आर्थिक अनुसशासनहीनता बढ्ने बताउँछन्।
“मेलम्ची सक्नु पर्यो वा तामाकोशी आयोजनाको काम समयमै सक्नको लागि आवश्कय रकम पुगेन भने रकमान्तर हुनु स्वभाविक हो तर प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रमासमेत रकमान्तर बढ्नु राम्रो हैन” पौडेलले भने।
कहिले कति रकमान्तर
साउन महिनामा एक करोड रुपैयाँ विविध शीर्षकमा खर्च गरेकोमा दुई करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो। भदौ महिनामा एक करोड ३७ लाख विविध शीर्षकमा रकम निकासा गरेकोमा रकमान्तर गरी कात्तिक महिनामा एक करोड १७ लाख विविध शीर्षकमा निकासा गरिएकोमा चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकास गरिएको छ। मंसिर महिनामा तीन करोड १३ लाख विविध शीर्षकमा रकम निकासा गरिएकोमा रकम रकमान्तर गरी दुई अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निकास भएको छ।
पुस महिनामा नौ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रकम विविध शीर्षकमा निकास गरिएकोमा रकम रकमान्तर गरी दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ निकास भएको छ। त्यस्तै माघ महिनामा एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ विविध शीर्षकमा निकासा गरिएकोमा नौ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकास गरिएको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी तथा सचिवको लागि ६ वटा गाडी खरिद गर्न तीन करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा गरिएको छ भने यस्तै सुविधाको लागी समेत ठूलो रकम रकमान्त गरिएको छ।
सम्वन्धित समाचार
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।