'प्रशासनिक कारबाही हुने'
'प्रशासनिक कारबाही हुने'
काठमाडौं : सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। एक मन्त्रीका अनुसार विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको हो। उनले भने, 'विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको साँचो हो। अब प्रशासनिक कारबाही हुन्छ। बाँकी सरकारका प्रवक्तासँग बुझ्नुहोला।'
मन्त्रिपरिषदले विप्लवको पार्टीलाई अपराधिक समूह ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पछिल्लो समय विप्लवको प्रभाव बढी भएको मानिएका सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५ माा सुरक्षा बैठकमा सहभागी भएर विप्लवप्रति कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले विप्लवका गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्न र आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले विप्लवको गतिविधि कस्तो छ भन्ने बुझेरै मन्त्रिपरिषदमा प्रतिबन्धको प्रस्ताव लगेका थिए। जसलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो।
पछिल्लो समय बम विस्फोट गरेको, चन्दा आतंक मच्चाएको, व्यक्तिमाथि हमला गरेको भन्दै सरकार र सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता विप्लवप्रति आक्रामक भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकै स्वरमा विप्लवका गतिविधि आतंककारी भएको भन्दै प्रशासनिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए।
मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवमाथि पैसा भएको ठाउँ हेरेर बम विस्फोट गरेर चन्दा उठाउने गरेको र युवाहरूलाई लुटको बाटोमा लगाएको आरोप लगाएका थिए। उनले विप्लवको बाटो अपराधिक भएकाले वार्ता नगर्ने पनि बताएका थिए। बम पड्काउने, आतंकित पार्ने, पैसा असुल्ने कुरा राजनीतिक हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिइने बताएका थिए।
विप्लव समूहले केही पहिले एनसेल टावरमाथि बम विस्फोट गरेका थिए। ललितपुरमा भएको विस्फोटमा एक जनाको मृत्युसमेत भएको थियो। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्षको घरमा पनि बम विस्फोट गरेका थिए। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताबाट पछिल्लो समय अत्याधुनिक हतियार बरामद भएका थिए भने मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट कार्यकर्ता पक्राउ तीव्र पारिएको थियो।
केही दिन पहिले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ संसोधन उच्चस्तरीय समितिले पनि विप्लवका गतिविधिलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औँल्याएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा विप्लवका गतिविधि संविधान र राज्यविरोधी रहेको भन्दै राजनीतिक र प्रशासनिक तवरबाट नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ को मस्यौदा प्रतिवेदनमा विप्लव प्रवृत्तिमाथि समयमा नै निकास खोज्नुपर्ने नत्र भविष्यमा थप जटिल चुनौती बन्ने सुझाव दिइएको उक्त समितिका एक सदस्यले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।