डेरी उद्योगी उत्साहित
डेरी उद्योगी उत्साहित
काठमाडौं : आइतबार अनिवार्य पेस गर्ने म्याद दिँदै संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५ को प्रतिवेदन तयार भएको छ। ३५ संशोधनकर्ताले संशोधनको माग राखेकोमा साझा संशोधनको विषयलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिवेदन तयार परिएको हो।
समितिले तयार प्रतिवेदनले लघु घरेलु साना तथा कृषिजन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेत लगानीमा रोक नलगाइएको सम्बन्धमा समितिले यी महत्वपूर्ण विषयलाई रोक लगाएको छ।विदेशी लगानी खुल्ला नगरिएको उद्योग वा व्यवसाय अनुसूची ३ को क्रम संख्या १ मा पशुपंक्षी-पालन, माछा-पालन, मौरी-पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यो क्रम संख्यामा कुखुरा-पालन र व्यक्तिगत व्यवसाय मात्रै तोकिएको थियो। यस्ता व्यवस्था हुन थालेपछि लघु घरेलु तथा साना र डेरी तथा कृषिसँग सम्वन्धित व्यवसायीहरू आतंकित भएका थिए।
डेरी उद्योगीहरूले विदेशी लगानी भित्रिएमा नेपाली लगानीकर्ता र किसानको ३० अर्ब रुपैयाँ डुब्ने भन्दै विदेशी लगानी खुला नगर्नको लागि हार गुहार गरेका थिए। त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कर्मश, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि लगानी खुला नगर्न आग्रह गरेका थिए।
त्यस्तै, नकfरात्मक वा विदेशी लगानी ल्याउन नपाउने क्षेत्रमा लघु र घरेलु उद्योग पनि राखिएको छ। यसअघि यी क्षेत्रमा पनि नरात्मको सूचीमा राखिउको थिएन। व्यक्तिगत सेवा व्यवसायमा पनि विदेशी लगनी ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, व्यवस्थापन, लेखा इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, संगीत तालिम कम्प्युटर तालिममा पनि वैदेशिक लगानी रोकिएको छ। यीबाहेक अन्य कुनै पनि परामर्श सेवामा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न छ अर्ब रुपैयाँसम्मको उद्योग विभाग र छ अर्ब बढीको लागि लगानी बोर्डले गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। मानसिव कारण बिना तोकिएको समयमा लगानी नल्याउने लगानीकर्ताको स्वीकृति रद्ध गर्न पनि सक्ने व्यवस्था सरकारले विधेयकमा राखेकोमा समितिले गर्नेछ भन्ने शब्ध राखेर अनिवार्य गरेको हो। उद्योगीहरूले पानी उद्योगमा पनि विदेशी लगानी रोक्नु पर्ने माग गरेकोमा यस्तो व्यवस्था भने गरिएको छैन।
समितिले दुई दिनको मात्रै समय पाएकोमा बिहीबार संशोधनकर्ता र शुक्रबार अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी दफाबार छलफल टुंग्याएको हो। बिहान ११ बजेदेखि बसेको समितिको बैठक बेलुका छ बजेमात्रै सकिएको थियो। दफाबार छलफलको क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव सुरुदेखि बसेपनि सान लगानीमा लगनी खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय दिन नसकेपछि अर्थमन्त्रीलाई कुरेका थिए। अर्थमन्त्री आएर सहमतिको जनाउ (ग्रिन सिंगल) दिएपछि समिति महत्वपूर्ण निर्णय लिन सफल भएको हो।
समितिले सर्बसहमति तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबारको संसद बैठकमा सभापति विमल श्रीवास्तले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले लगानी सम्मेलनाई केन्द्रित गरेर यस क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी विधेयक, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन लगायतका विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउने गरी अघि बढाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।