काठमाडौं : नेपालका मन्त्रीहरु कत्तिको ब्यस्त होलान्? मन्त्रालयमा हुने नियमित काम बाहेक पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्ताहरुका लागि पनि समय निकाल्नुपर्छ। त्यसबाहेक पनि विभिन्न सभा समारोह र कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनुपर्ने व्यस्तता।
तर यो व्यस्तता सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीको हकमा भने लागू हुँदैन। ‘कसलाई थाक माथि थाक, कसैलाई भने पुर्परोमा हात’ भने झैं प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्रीलाई मन्त्रालयको काममा भ्याई नभ्याई भएपनि मन्त्री थानीलाई भने मन्त्रालयमा काम नै छैन भन्दा पनि हुन्छ।
मन्त्री भएपछि आफूले काम नै गर्न नपाएको र फुर्सदै फुर्सद भएको उनले बताए। ‘यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सहकारी र गरिबी निवारण भएपनि धेरै निकाय अन्य मन्त्रालय मातहतमा छ हामी त रमिते मात्र’ मन्त्री थानी भन्छन्।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी क्षेत्रका सबैजसो कार्यक्रम रहेपनि गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित ४५ मध्ये ४४ वटा कार्यक्रम र योजनाहरु अरु नै मन्त्रालय मातहतमा छ।
कुन कुन मन्त्रालयले हेर्छन् गरिबी निवारण कार्यक्रम ?
सरकारले ल्याएका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित ४५ वटा योजना तथा कार्यक्रममध्ये गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण कार्यक्रम’ मात्र सञ्चालन गरेको छ। यी बाहेकका अन्य ४४ वटा कार्यक्रम अन्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुन्छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मात्र १५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आठ, अर्थले सात, गृह, आपूर्ति, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण र शिक्षा मन्त्रालयले २/२, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, कृषि र शहरी विकास मन्त्रालयले एक/एक वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
‘यो मन्त्रालयको त नाम मात्र गरिबी निवारण छ, गरिबी निवारण कोष त प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेरिरहेको छ’, मन्त्री थानी गुनासो पोख्छन् ‘विपन्न वर्गको लागि सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम पाएको युवा स्वरोजगार कोष अर्थ मन्त्रालयले चलाइरहेको छ, यो मन्त्रालयले चाहिँ के घाम तापेरै बस्ने हो र?’
गरिब, विपन्न तथा जेष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने जिम्मेवारी पाएको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाए पनि कार्यक्रम सञ्चालन प्रभावकारी भएको छैन। गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य बोकेको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा पाएपनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ध्यान दिन सकेको छैन।
‘यस्ता दर्जनौं गरिबी न्युनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम योजना कागजमा सीमित हुन्छन् र हरेक आर्थिक बर्ष समाप्तसँगै तुहिएर जान्छन्’, मन्त्री थानी दुखेसो पोख्छन्, ‘हाम्रा कर्मचारी घाम ताप्नु परेको छ तर अन्य मन्त्रालयलाई यी कार्यक्रम हेर्ने र कार्यान्वयन गर्ने फुर्सद पनि छैन।’
अति विपन्न, सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातिको लागि आवास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको जनता आवास कार्यक्रम शहरी मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ।
गरिवी निवारणका कार्यक्रम किन भएनन् सफल?
नेपालमा सञ्चालित गरिबी निवारण कार्यक्रमको सञ्चालन र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी ढंगले हेर्ने निकाय एउटै छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष अनुगमन गरेको गरिबी निवारण कोषको सञ्चालन र अनुगमनको काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ तर एक सय भन्दा बढी निकायको अध्यक्ष/प्रमुख हुने प्रधानमन्त्रीलाई यी कार्यक्रमको अनुगमन त परै जाओस्, एक पटक बैठक बोलाउने फुर्सद पनि नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले युवा त स्वरोजगार कोष कार्यक्रम चलाइरहेको छ। ‘अर्थ मन्त्री वा मन्त्रालयका कर्मचारीले यो कोष सञ्चालनको अनुगमन गर्ने न फुर्सद हुन्छ नत कार्यक्षेत्र नैं हो’ मन्त्री थानी भन्छन् ‘कोष सञ्चानल राम्रोसँग भएको भए किन कहिले गैरसरकारी संस्था, कहिले निजी क्षेत्र त अहिले सहकारी मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान पर्दथ्यो।’
सहकारी मार्फत युवा स्वरोजकार कोषको रकम खर्च गरिए पनि ती सहकारीको अनुगमन गर्ने आधिकारीक निकाय भनेको सहकारी मन्त्रालय नैं हो। आयआर्जन कार्यक्रम, स्वरोजगार र अति विपन्न गरिव जस्ता कार्यक्रमको सरोकार गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छ।
हाल १४ वटा मन्त्रालयले गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम महाशाखा मार्फत सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर तिनको अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा दोहोरोपना पनि देखिएको छ।
‘सामाजिक संरक्षण वा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय एउटै नहुँदा राज्यले दोहोरो भारबहन गर्नु परेको छ’, मन्त्री थानी भन्छन् ‘एउटै व्यक्तिले विधवा भत्ता, बृद्ध भत्ता र सरकारी वा संस्थान सेवाबाट अवकास पाएपछि निबृत्तिभरण पाइरहेको छ।’ यस्ता घटनाहहरु अनुगमन गर्ने एउटै निकाय नभएका कारण नै देखिएको उनी बताउँछन्।
मन्त्रालयले जिम्मेवारीमा आएको सबै काम गरिसक्यो
आफ्नो मन्त्रालय मातहतको जिम्मेवारी आफूले चार महिनामै गरिसकेको मन्त्री थानीको दाबी छ। उनी भन्छन् ‘सहकारीको मूल्य मान्यतालाई अनुशरण गर्दै सहकारी विधेयक संसदबाट अनुमोदन भएर सम्बन्धित समितिमा पुगेको छ। २५ जिल्लाका १२ लाख घरधुरीका तीन लाख ५६ हजार घरधरी गरिबीको रेखामुनि रहेको निष्कर्ष निकालेका छौं।’
मन्त्री थानीका अनुसार मन्त्रालयले मंसिर मसान्त भित्रै तीन लाख ५६ हजार घरधुरीलाई गरिबीको रेखामुनि रहेको भनेर प्रमाणित गरी प्रमाण दिने भएको छ। यसको लागि मन्त्रालयले त्यस्ता गरिब परिवारका सदस्यलाई सीपमूलक कार्यक्रम, आयआर्जन कार्यक्रम, औषधीमूलोमा सहयोग गर्ने कार्ययोजना मन्त्रीपरिषदमा लैजाने योजना बनाएको छ।
मन्त्रालयले अस्पतालमा उपचार खर्चको अभावमा कसैले पनि अस्पतालको झ्यालबाट हामफाल्नु पर्ने अवस्था नआओस् भनेर निशुल्क स्वास्थ्य उपचार कोष, नेपाल स्वास्थ्य संकट संबोधन, बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कोष आफै सञ्चालन गर्न चाहेको मन्त्री थानी बताउँछन्।
सरकारले ३४ किसिमको औषधी निशुल्क भनेपनि गरिब जनताले त्यसको सेवा नपाएको र पहुँचवालाले मात्र सुविधा लिएकोले त्यसको सञ्चालनको जिम्मा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिन आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सकारात्मक, संसदीय समिति निर्देशन दिन्छ तर काम हुँदैन
गरिबी निवारण मन्त्रालय भए पनि गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयमा आउन सकेको छैन। अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले पनि कोषलाई मन्त्रालय मातहत ल्याउन धेरै कोसिस त गरे तर सफल भएनन्।
अघिल्ला मन्त्री केसीको झैं यसपटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गरिबी निवारण मन्त्री थानीले पनि कोष सञ्चालन र अनुगमन आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन आग्रह गरे। ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई कोष र युवा स्वरोजगार कोष मेरै मन्त्रालयलाई दिन आग्रह गरेँ’ मन्त्री थानी भन्छन्,‘प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ तर कर्मचारीतन्त्रले फनफनी घुमाउँछ।’
उनले प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएपछि अर्थ समितिको दुई साता अघिको बैठकले पनि गरिबी निवारण कोष सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई नैं दिने निर्णय गरेको बताए। निर्णय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने- ‘संसदीय समितिको निर्देशन पालना त हुनु पर्ने हो तर आशा मात्र गर्न सकिन्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले धेरै सरकारी निकायको अध्यक्षता गरेपनि सम्पर्क मन्त्रालय भने सम्बन्धित क्षेत्रकै हुने गरेको भन्दै नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्री भएपनि त्यो प्रतिष्ठान भने विज्ञान मन्त्रालयले नैं हेर्ने गरेको बताए। गरिबी निवारण जस्तो महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई सफल बनाउन उच्चस्तरीय गरिबी निवारण परिषद गठन गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।