काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले सदनको उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ।
संघीय संसदको तेश्रो अधिवेशन समापनको अवसरमा आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले सरकारले सदनलाई उपेक्षा गरेको बताएका हुन।
गच्छदारले सार्वभौम संसदलाई उपेक्षा गर्ने सरकारको शैलीलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने भन्दै सत्तापक्षलाई जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण पनि गराए। उनले संसदलाई मिच्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई रचनात्मक समर्थन रहने भन्दै उनले सार्वभौम संसद, संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र न्यायलयमाथि र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए।
गच्छदारले लोकतन्त्रमा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए। उनले भने, 'सरकार संसदप्रति उत्तरदायी भएको देखिएन। यो संसदमा धेरै सवाल उठेका छन। सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुन्छ। सरकारले सदनको उपेक्षा गरेको छ। सदनभित्र जे प्रश्न उठिरहेका छन् सरकार अहिलेसम्म जवाफ दिन तयार भइरहेको छैन किन?'
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता नलागेबाट पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था घाम जस्तै छर्लंग भएको गच्छदारको भनाइ थियो। उनले शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे सरकारले सदनमा किन जानकारी दिन सकेन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए।
'सदनमा आवाज उठ्छ। सरकार भाग्छ। मन्त्रीहरूको जवाफ खोज्छ प्रश्नोत्तरमा। मन्त्रीहरू भाग्छन। प्रधामन्त्रीज्यू कतिचोटी सदनमा आइतबारको दिन प्रश्नउत्तरमा उभिनुभएको छ? सदनप्रति सरकार उत्तरदायी हुन सकेको छैन। जनताको सदनभन्दा शक्तिशाली सरकार हुन सक्दैन। यही सदनबाट सरकार बन्छ र विघटन हुन्छ। यहिँ सदनबाट बारम्बार सभामुखज्युले रुलिङ गर्नुभएको छ। निर्देशन दिनुभएको छ। तर त्यो आदेशको पालना भएको छ सभामुख महोदय?' गच्छदारको भनाइ थियो।
उनले लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने राजपाको मागमा पनि प्रधानामन्त्रीले गोलमोटल जवाफ दिएको बताए।
लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत सदनमा जबरजस्ती विधेयक पारित गर्ने काम भएकोमा पनि उनले आपत्ती जनाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको दाबी गरेका थिए। उनले भने, 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन। थियो भने वाइड वडी कहा गयो? वाइडबडी प्रकरण आकाशमा बिलायो? सुनका अपराधीहरू खोज्दै जादा ठूलो माछा भनेर भनिएका ठूला अपराधी को हुन? प्रधानमन्त्रीज्यूले बताइदिनुभएको भए हुन्थ्यो। यी ठूला माछा अहिले फुत्किएको छ है। सात समुन्द्र पार गएका छन है भनेर बताइदिएको भए सन्तुष्टि हुन्थ्यो।'
गच्छदारले विप्लव समूहलाई शक्तिको प्रयोग नगरी रणनीतिक दृष्टिले वार्ता मार्फत सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विधेयक फिर्ता लिन माग
कांग्रेसले संसदमा दर्ता भएका तीन वटा विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। उपनेता गच्छदारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुतततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संविधान विरुद्ध भएको टिप्पणी गच्छदारको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाको नाममा प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने गरी ल्याइएको र संचार जगतको अधिकारलाई संकुचित गर्ने उद्देश्यसाथ सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएकाले यी विधेयक सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गच्छदारको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।