काठमाडौं : प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा जारी राखेको अवरोध हट्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको छ। संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएदेखि संसदमा जारी अवरोध हटाउने विषयमा सत्तारुढ दलले थालेको प्रयासले सार्थकता नपाउँदा गतिरोध अन्त्य हुनेमा अन्यौलता उत्पन्न भएको हो।
सरकारले मंसिर १४ गते संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेयता एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलले पाँच पटकसम्म संसद बैठक अवरोध गरिसके। संसदको अवरोध हटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले ध्यानाकर्षण गराएपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताबीच मंगलबार छलफल भएपनि संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। सत्तारुढ दलले संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन दिनुपर्ने र प्रतिपक्षीले स्थगन गर्नुपर्ने अडान नछाडेपछि संसद गतिरोध अन्त्यका विषयमा सहमति जुटेन।
के हो दलीय अडान?
सत्तारुढ दल कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्न पाउनुपर्ने अडानमा कायम छ। सरकारले ल्याएको प्रस्ताव फेल वा पास गर्ने थलो संसद भएको मंगलबारको बैठकमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गरे।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको अवरोधका कारण अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाभियोगको विषय समेत महाभियोग सिफारिस समितिमा जान नपाएको र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन सरकारले संसदमा पेश गर्न नपाएको भन्दै संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। 'संसदमा जारी गतिरोधका कारण महाभियोग पनि संसदमै अड्किएको छ निर्वाचन कानुन पनि पास गर्नुपर्नेछ संसद खुलाऔं,' प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने।
प्रतिपक्षी एमालेले भने सरकारले संसदमा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म संसदको अवरोध नहटाउने अडान कायम राखेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बैठकमा संसदमा जारी अवरोध हटाउनुपर्ने हो भने संविधान संशोधन विधेयक सरकाले फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त अघि सारे। 'एमालेले सदनमा गरेको अवरोध हटाउनुपर्ने हो भने सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ। निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने हो भने एमालेको अवरोध रहँदैन ती विधेयक पास गर्न मात्रै संसद सञ्चालन गर्न दिन्छौं,' बैठकमा ओलीले भनेका थिए।
कांग्रेसले भने विधेयक पास वा फेल गर्ने कुरा संसदले छिनोफानो गर्ने भन्दै कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नहुने प्रष्ट पारेको छ। बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्ने अडान लिए। 'विधेयक फेल गर्ने कि पास गर्ने त्यसको निर्णय संसदले गर्छ संसदमा पेश नभइकन दर्ता भएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिँदैन' बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग देउवाले भने।
निर्वाचनको मिति तोक्न भने दलहरु सहमत
निर्वाचनमा जान भने सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी सहमत भएका छन्। प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मंगलबार भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 'यो समय संविधान संशोधनको भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको हो सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ,' ओलीले बैठकमा भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन गराउने भएकाले निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुने जवाफ दिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने 'निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा सकरात्मक छलफल भयो सकेसम्म चाँडै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दुई मत छैन। त्यसबारे थप छलफल गर्ने तय भएको छ।'
संसद खोल्ने विषयमा भएन सहमति
सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि दलहरुलाई एक साताको समय दिएकी थिइन्। संसद बैठक ३० गते बिहान ११ बजे बस्दैछ। दलहरु निर्वाचनमा जान सहमत भएपनि निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अलपत्र छन्। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण संसदमा पेश गर्न तयार अवस्थामा रहेका कानुन समेत पेश गर्न नसकेको बताएको छ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पेश गर्ने कार्यसूची भए संसद अवरोध नगर्ने प्रतिपक्षी दलको भनाई छ। संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा मंगलबारको बैठकमा सहमति नजुटेपछि दलहरुले अर्को बैठकमा सहमतिको प्रयास गर्ने भएका छन्। 'अढाइ घन्टाको छलफलमा सहमति नजुटेपछि फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ,' प्रधामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने।
संसदमा जारी अवरोध हटाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीचको बैठक बुधबार बस्ने भनिएपनि समय भन्ने तय भएको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।