काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई .५ अर्ब १ करोड विनीयोजन गरेको छ। बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच लाखलाई रोजगारी दिनको लागि रकम विनीयोजन गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो रकम १० करोड रुपैयाँ बढी हो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार संयोजक नियुक्ति बेरोजगारको पहिचान तथा आवश्यक कार्यविधिको कारण आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो।
यो अवधिमा ७५३ स्थानीय तहमानै रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कसरी दिने र रोजगारी नपाउने कस्तो सदस्यलाई निर्वाहा भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा पनि कार्यविधि तयार भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नियुक्त गरिएको रोजगार संयोजकलाई तलब/भत्तादेखि सीप सिकाउने लगायतका काम र रोजगारी दिन नसक्नेलाई निर्वाहा भत्ता पनि यो रकमबाट दिइने छ।
सरकारले १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको स्थानीय तहमा अधिकृत सरहको रकम दिएर रोजगार संयोजक नियक्त गरेको छ भने १० हजार कम भएकोमा नायव सुब्बा सरहको तलव दिने गरी नियुक्ति दिएको छ। यस हिसाबले ७०५ स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले अधिकृत सहरको तलब खानेछन् भने ४८ स्थानीय तहको संयोजकले नासुसरहको तलव सुविधा पाउने छन्।
यसो गर्दा रोगार संयोजकको तलब भत्तामा मात्रै करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ। बाँकी दुई अर्ब ८० करोड रोजगारीको लागि सीप सिकाउने लगायतका कार्यक्रम र आवश्यकताअनुसार निर्वाहा भत्ता दिने काममा खर्च हुने छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई रोजगारी दिनु पर्ने हुन्छ। रोजगारी नपाउने नागरिकलाई कम्तीमा १०० दिने रोजगारी सकरारले दिने र रोजगारीको लागि आवेदन दिने तर रोजगारी नपाउने एक परिवारको सदस्यलाई ५० दिन बराबरको निर्वाहा भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।