काठमाडौं : स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले माग गरेका नौ हजार १६१ दरबन्दीको विज्ञापन रद्द गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवाद कायमै रहेको छ। जेठ २० गतेदेखि लगातार पाँचौँ दिन भएको समितिको छलफल सांसदहरूबीच विवाद हुँदा विज्ञापन रद्द गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन नसकेको हो।
लोकसेवा आयोगले खुलाएको कर्मचारीको विज्ञापन संविधानअनुसार समावेशी नभएको भन्दै समितिमा छलफल भइरहेको हो। यो विषय संसदको बैठकमा पनि उठेकाले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र मन्त्रालयका विरिष्ठ अधिकारीहरूसँग लगातार छलफलबाट पनि निष्कर्ष ननिस्केको हो। यो विषयमा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीसँग पनि छलफल भएको थियो।
समितिको पाँचौँ दिन शुक्रबार उक्त विज्ञापन स्थगित वा रद्द के गर्नका लागि लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने भन्नेबारे सत्तापक्षका सांसदबीच सहमति नहुँदा समितिको निर्णयमा पुग्न नसकेको हो।
लोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी हालै प्रकाशित विज्ञापनबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको छलफलमा विज्ञापन समानुपातिक र समावेशीताको सिद्धान्त विपरित रहेको भन्नेमा समितिमा एकमत रहे पनि अब कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा सत्तापक्ष सांसदबीच नै मत बाँझिन पुगेको हो।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित भएनन् भने दोस्रो बैठकमा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य अधिकारी पनि अनुपस्थित भएका थिए। जसका कारण बैठक तीन पटक स्थगित गरियो। मन्त्री बैठकमा नआएपछि उनले समितिलाई बेवास्ता गरेको पनि आरोप लागेको थियो।
समितिको साँझ ७ बजे बसेको वैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरित छ भन्नेमा सदस्यबीच एउटै मत देखिए पनि प्रक्रियामार्फत अघि बढने भन्ने विषयमा फरक धारणा छ, आगामी २७ गतेको बैठकमा पनि मन्त्री उपस्थित हुनुभएन भने एकमतले रद्द वा स्थगन जे भए पनि निर्णय गरौँला।‘ सभापति श्रेष्ठले थपिन्, ‘हामीले सरकारसँग मुठभेड गर्ने होइन, संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौँ।‘
सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले संविधानको मर्म र भावना तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर विज्ञापन प्रकाशन गरिएकाले रद्द गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। यसमा सत्तापक्षका सांसदहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामसहाय प्रसाद यादव, यशोदा गुरुङ सुवेदी लगायतका सांसद थिए। भलै सांसद गरिने यस्ता विज्ञापनले संघीयता कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउँदैन भन्नेमा बैठकमा एक मत शर्मा र भुसालले मन्त्रीका कुरा सुन्नुपर्ने धारणा राख्दै मन्त्री उपस्थित गराउन समन्वय गरिरहेका थिए।
सत्तापक्षकै सांसदहरू विजय सुब्बा, नवराज सिलवाल र छक्कबहादुर लामाले भने विभागीय मन्त्रीको कुरा सुन्नैपर्ने बताए। उनीहरूले मन्त्रीको कुरा एक पटक पनि नसुनी हतारमा निर्णयमा पुग्न नहुने भन्दै विज्ञापन रद्द गर्ने वा स्थगित गर्ने प्रक्रियाप्रति आफूहरू असहमत हुने बताए।
कांग्रेसका सांसदहरूअमरेशकुमार सिंह, राजपाका सांसद राजेन्द्र महतो, लक्ष्मी चौधरी, रामसहायप्रसाद यादवले संविधान र संघीयता विपरीत भएको उक्त विज्ञापन स्थगन होइन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई तत्काल निर्देशन दिन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डे र डिला संग्रौलाले सरसर्ती हेर्दा संविधानको भावना विपरित देखिएको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनका बारेमा जानकारी दिनुस् भनेर बोलाउँदा मन्त्री समितिमा नआएको हुनाले समितिले उक्त विज्ञापनि स्थगत वा रद्द गर्न माग गरेका थिए। सांसद बडूले भने यो विषयलाई लिएर सरकार र समितिबीच द्वन्द्वको अवस्था आउन दिन नहुनेमा सभापति रअन्य सांसदहरूलाई सचेत गराएका थिए।
यो छलफलपछि समितिले जेठ २७ गते बिहान ८ बजे बैठक बसेर मन्त्री लालबाबु पण्डितको धारणा सुनेपछि रद्द गर्ने, स्थगन गर्ने वा यो विज्ञापन कायमै राख्ने भन्नेबारे निर्णय दिने भएको छ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १६१ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खोलेको थियो।
सम्बन्धित समाचारः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।