पर्वत : स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष पूरा भएकाे छ। पाँच वर्षका लागि चुनिएका तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिबाट नागरिकले निकै धेरै नै अपेक्षा गरेका छन्।
निर्वाचित भएर आएका निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरू छन्। तर, पाँचवर्षे अवधिका लागि निर्वाचित भएका कतिपय जनप्रतिनिधिबाट नागरिकले राहतको अनुभव गरेका छैनन्। कतिपयबाट आजित पनि बनेका छन्। जनताको सेवाकै लागि निर्वाचित भएका हौँ भन्ने भावना भएका जनप्रतिनिधिले जनतालाई रिझाउन सकेका छैनन् भने पालिका र वडाका निर्णयमा आफ्नाे वर्चस्व देखाउन खोज्ने जनप्रतिनिधि जनताबाटै आलोचित पनि भएका छन्।
पालिकाहरूमा विभिन्न विषयका विवादहरू पनि रहँदै आएका छन्। यसैको पछिल्लो एउटा उदाहरण बनेको छ म्याग्दीको बेनी नगरपालिका। बेनी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भएको निर्णयका कारण नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच पानी बाराबारको स्थिति देखा परेको छ। नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा समेत १८ जनालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै इजलासमा मंगलबार रिट दायर गरे।
उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले बेनी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेशसमेत दिएको छ। २०७६ असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै सो अवधिसम्मलाई २०७६ जेठ ३ गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश गरेको हो।
कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बेलामा आपसमा कुरा नमिलेपछि नगरप्रमुख श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरेर बाहिरिएका थिए। कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिले बहुमतको आधारमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा तत्कालीन स्रोत व्यक्तिसमेत रहेका गलेश्वर माविका जयराम सुवेदी र पौलत्स्य माविका मोहन बानियाँलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
जेठ ५ गते नगरप्रमुख श्रेष्ठले निर्णय पुस्तिकामा फरक मत जाहेर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहुमतको निर्णयलाई मान्यता दिन दिएको रायको आधारमा नगरपालिकाले जेठ २१ गते सुवेदी र बानियाँलाई सम्बन्धित शाखाको जिम्मेवारीका लागि नियुक्ति दिएको थियो।
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयका कारण नै नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच यस्तो अवस्था आएको हो। यसको प्रभाव नियमित बैठक, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेट, काम कारबाही लगायतका अन्य विषयमा पनि परेको छ।
नेकपा सम्बद्ध एक तिहाइ भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूले विशेष नगर सभा बोलाउन माग गर्दै हुलाक नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई पत्र पठाएका छन्। तर, कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख श्रेष्ठले बहुमतको दम्भ देखाएर गरिएको निर्णय अवैध भएकाले कार्यान्वयन हुन नदिने बताउँदै आएका छन्।
कार्यपालिका तथा नगरसभामा बहुमत रहेका नेकपाका जनप्रतिनिधि निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने रणनीतिमा छन्। राजनीतिक प्रतिष्ठानका रूपमा जनप्रतिनिधिको विवाद बढ्दै जाँदा नगरपालिका अस्तव्यस्त भएको र काम गर्ने वातावरण नभएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।