काठमाडौं : केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ। न्यून पुँजीगत खर्च साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समस्या हुने विज्ञहरूले समेत बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू खर्चमा विनियोजन गरिएको रकम पनि पुँजीगत कामको प्रयोग हुने प्रस्टोक्ति दिएका छन्। ‘विगतमा जस्तो हैन तल्लो तहमा पठाएको अनुदानको रकम पनि पुँजीगत खर्चमा प्रयोग गरिएको हुन्छ’ अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो प्रस्टोक्तिमा भनेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले समयमै पूर्ण पुँजीगत खर्च भएमा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्षय पूरा हुने बताउँछन्।
सात खर्ब १९ अर्बको पुँजीगत खर्च
केन्द्रीय सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा जम्मा चार खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ ३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन भएको छ। प्रदेशले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च र स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने (अनुमानित) पुँजीगत खर्चसमेतलाई आधार मान्दा सात खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको पुँजीगत खर्च विनियोजन हुने देखिएको छ।
जसअनुसार केन्द्रीय सरकारको चार खर्ब ८८ अर्ब, प्रदेश सरकारको एक खर्ब ३१ अर्ब र स्थानीय तहको एक खर्ब (अनुमानित) पुँजीगत खर्च विनियोजन छ।
खर्च भए साढे आठ प्रतिशतको वृद्धिदर सहजै
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले तीन तहका सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न सकेका सरकारले राखेको आर्थिक वरृद्धिको लक्ष पूरा हुने बताउँछन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष निर्धारण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको अवस्थमा आगामी आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सामान्य भएको बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा. गोविन्द पोखरेल समयमै पूर्ण पुँजीगत खर्च भएमा त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा देखिने बताउँछन्। तर अहिले अवस्था पूर्णरूपमा त्यस्तो खर्चमा मात्रै निर्धाण नहुने उनको बुझाइ रहेको छ।
‘खर्च नुहने भन्दा हुनुले ठूलो अर्थ राख्ने नै भयो खर्च भयो भने त्यसभित्र अन्तरलिंक हुन्छ, प्रभाव स्वाभाविक पर्ने भयो’ पोखरेलले भने ’२८ प्रतिशत कृषिको योगदान रहन्छ, कृषिमा ठूलो प्रभाव मनसुनको छ, पुँजीगत खर्च भएकै आधारमा मात्रै यति आर्थिक वृद्धि भन्न सकिँदैन।’
समस्या खर्चकै
चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न केन्द्र सरकारभन्दा स्थानीय तह स्थानीय तहभन्दा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन्। तीनै निकायका सरकारको भनाइ चालू आर्थिक वर्ष वित्तीय संघीयताको पहिलो वर्ष नीति नै बनाउनुपरेको समय र समन्वयनमा देखिएको समस्याको कारणले खर्चमा समस्या देखिएको बताएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने केन्द्र सरकारको ४५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको औसत २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेजस्तै पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारी समायोजनको कारण खर्चमा केही सुधार आउने कुरा बताउँछन्। तर, कर्मचारी समायोजनको कारणले मात्रै तुलनात्मक सुधार भने नआउने उनको दाबी रहेको छ। ‘हाम्रो संरचनागत सुधार र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्म खर्चमा तुलनात्मक सुधार हुने देखिँदैन’ पोखरेलले भने।
विगतमा समयमै बजेट नआएको कारण अपेक्षित पुँजीगत खर्च नभएको देखिएको भन्दै जेठ १५मा बजेट ल्याउने परीपाटी बसालिएको थियो। जेठ १५ मा बजेट लिएर पनि खर्च नभएपछि साउन १ मै अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिएको थियो तर अहिले पनि विगतको जस्तो खर्च देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा तीन तहको सरकारको पुँजीगत खर्चमध्ये जम्मा ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यदि आगामी आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत खर्च भयो भने १२ खर्ब तीन अर्ब मात्रै खर्च हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।