ट्रयाकिङ प्रणालीलाई एक वर्ष अनिवार्य नबनाउन चेम्बरको माग

काठमाडौं- ढुवानी क्षेत्रमा साउन १ गतेबाट लागू हुन लागेको ‘वेबमा आधारित सवारी साधन ट्रयाकिङ प्रणाली’ परीक्षणका रुपमा लागू गर्न सरकारलाई  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेको छ। पहिलो वर्ष भएकाले यसलाई बाध्यकारी नबनाइ परीक्षणको रुपमा लागू गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायिक प्रयोजनका सामग्री ओसार्नुअघि त्यससम्बन्धी विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रवेश गराउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू हुने जनाएको छ। 

चेम्बरले उक्त व्यवस्थालाई स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बाध्यात्मक र अनिवार्य नगरी परीक्षणका रुपमा लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो। 

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट व्यवसायीलाई सहज हुने भएपनि नगर क्षेत्र भित्रका ढुवानीमा समेत लागू गरिँदा जटिलता आउने व्यवसायीको भनाइ छ। 

३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि चेम्बरको माग छ। ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायबीच विभेद सिर्जना गरेकाले उक्त प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरको भनाई छ। 

मजदुर तथा कामदारलाई बैंकमार्फत् पारिश्रमिक भुक्तानी दिने प्रावधना पनि अहिलेको अवस्थामा अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको चेम्बरले  जनाएको छ।