काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्नहरुलाई पहिचान गरी संगठित अपराध अन्तरगत मुद्धा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने राजस्व चुहावट र सुन तस्करी रोक्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।
समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीको मिलेमतोमा नियमित रुपमा अवैध सुन तस्करी र राजस्व चुहावट भएको पुष्टि भएको बताए। उनले समितिले विमानस्थलमा कार्यरत प्राविधिक र प्रशासन समुहका सबै कर्मचारीलाई जगेडामा राखेर नयाँ कर्मचारी पठाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
समितिले विमानस्थलमा रहेका विभिन्न सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वयको अभाव र कामको बाँडफाँड नभएकाले राजस्व चुहावट र तस्करी भएकाले आवश्यक समन्वय गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। त्यसैगरी विमानस्थल भएर बाहिरिने यात्रुको मात्र चेकजाँच गर्ने व्यवस्था रहेकाले तत्कालै नेपाल भित्रने यात्रुको पनि कडा चेकजाँच गर्न समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ। त्यसैगरी विमानस्थलमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तत्काल पूर्ति गर्न पनि समितिले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
विहिबार नेपाल भित्रिएको ३३ किलो अवैध सुन विमानस्थल बाहिर बरामद भएपछि समितिले गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतका निकायसँग छलफल गरेको हो। दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा विमानस्थलका कर्मचारीको मिलेमतामा तस्करीका घटना हुने गरेको नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आरोप लगाएको थियो।
सुन तस्करी रोक्न राजनीतिक प्रतिवद्धता चाहिन्छ : उपप्रधानमन्त्री महरा
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय स्थलमा हुने अवैध सुन तस्करी रोक्न उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्री महराले राजनीतिक दलहरुको सामुहिक प्रतिवद्धताविना विमानस्थलमा हुने अवैध सुन तस्करी रोक्न कठिनाई हुने स्विकारे।
अर्थमन्त्री महराले सुन तस्करीमा संलग्नहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएरै छोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।