इटहरी : गत आर्थिक वर्षको बीचमा इटहरी उपमहानगरले बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै बजेट परिवर्तन गर्यो। आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको इटहरीको यो पटकको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था पनि न्यून छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्मको खर्च नगण्य नै छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को ५ महिनाको अवधिमा इटहरीले पुँजीगत बजेटको ६.५२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
चालु आवका लागि इटहरीले १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, मंसिर मसान्तसम्मको खर्च फाँटबारीअनुसार जम्मा २३ करोड ७३ लाख मात्र बजेट खर्च भएको छ। जसमा पुँजीगततर्फ ८ करोड ५३ लाख र चालूतर्फ १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ। समग्रमा भने यो कुल बजेटको बजेटको १२.७९ प्रतिशत हो।
उपमहानगरको पूँजीगत अर्थात् विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सडक निर्माणमा विनियोजन गरिएको छ। तर, सडक तथा पुलपुलेसा निर्माणमा पनि खर्चको अवस्था दयनीय छ। सडकमा ५२ करोड ७२ लाख बजेट भए पनि पाँच महिनामा ३ करोड ७७ लाख को मात्र खर्च देखिन्छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले पुँजीगत खर्चतर्फ निकै खर्च गर्ने भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा छुट्टिएको खर्चको अवस्था पनि दयनीय नै छ। उपमहानगरको बजेटमा भवन निर्माण, सडक, पुल पुलेसा सरसफाइ, सार्वजनिक संरचना निर्माण, मेसिनरी औजार खरिदलगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो रकम छुट्याए पनि खर्च अवस्था भने न्यून देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ल्याएको बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेको छैन। गत आवमा बहुवर्षीय आयोजना संचालन भएकाले बजेट खर्च नदेखिएको उपमहानगरले जनाएको थियो। बहुवर्षीय आयोजनाको खर्च अर्को आर्थिक वर्षमा देखिने बताएको उपमहानगरको खर्च यो पटकको अवस्था पनि पुरानै छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको योजना छिट्टै बनेर कार्यान्वयन पनि छिट्टै गराउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष अगाडि नै बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि खर्चमा भने संघीय सरकारले पनि कडाइ गरेको छैन।
प्रमुख प्रशासकीय सरुवाको मनस्थितिले बजेट प्रभावित
नगरसभाले पास गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो। तर, बारम्बारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाका कारण पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न इटहरीमा जटिलता देखिएको छ।
मंसिरदेखि योजना कार्यान्वयन गर्ने समय हो। तर, बजेट बनाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यान्वयन गर्ने बेला भने सरुवा भएपछि आउने समयमा बजेट कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ। योजनाको कामले चपाचाप हुनुपर्ने उपमहानगर कार्यालयमा केही समयअगाडि मात्र कर्मचारीका ’हाकिम’ परिवर्तन भएका थिए।
केही समयअगाडि मात्र केशव बिमली सरुवा भएर हाल कृष्णप्रसाद चापागाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा इटहरी आएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा योजना काम एक महिनाको लागि स्थगित जस्तै भयो।
स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या आएको भनी अघिल्लो वर्ष जनप्रतिनिधिले भने पनि यसपटक भने त्यसबारेमा केही भनेका छैनन्।जनप्रतिनिधिहरूबीचमै र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वयमा कमी हुँदा पनि कम खर्च भएको देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।