एमालेलाई वामदेवको चुनौती : प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले अवैध सुन काण्डको विषयमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नु उपर्युक्त नहुने बताएका छन्। 

बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका गौतमले सरकारले सिआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएकाले तत्कालै समिति आवश्यक नहुने बताएका हुन।

उनले अहिले नै समिति गठन गर्दा देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। सांसद गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भए अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पनि एमालेलाई चुनौती दिए। 

‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको कार्यक्षेत्र हुन्छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीमाथि प्रवेश गर्ने अधिकार माग्दछ। यसको मतलब निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त, मनोनयन गर्ने, निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। त्यसले काम नै गर्नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भए अविश्वासको प्रस्ताव लगे भइहाल्यो। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भए यो छानबिनलाई उच्च स्तरमा लैजानुस,’ उनले भने। 

गौतमले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सिआइबीले ३५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंगो लगाउने बताएकाले उक्त अवधिपछि समिति गठन गर्नु उपर्युक्त हुने बताएका छन्। 

‘गृहमन्त्रीज्यूले ३५ दिनभित्र सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गर्ने भन्नुभएको छ। यदि भएन भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति आउँछ। त्यसमा पहिले नै सहमति गर्न सकियो। प्रधानमन्त्रीसम्म छानबिन हुनसक्छ भन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ।

तर, त्यसबाट जोगिएर त्यो ठाउँमा नपुग्ने गरी पछि दोषी ठहर भएपछि त छोड्नै भएन। तर, अहिले शंका लाग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री सम्म पुग्ने भन्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो स्थिति नल्याउने गरी बनाउनु उपर्युक्त हुन्छ,’ उनले भने।