काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकबारे विभिन्न ट्रेड युनियन कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनसँग छलफल गरेको छ।
समितिको आजको बैठकमा निजामती सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न ६ वटा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग उक्त विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषयवस्तु र त्यसको औचित्यबारे जानकारी लिन छलफल गरिएको हो।
ट्रेड युनियनका तर्फबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई पुनः छनोटका लागि एक पटक अवसर दिन, कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा गरेकालाई एक तह तथा १० वर्ष वा सोभन्दा माथि सेवा गरेकालाई एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्न सुझाव दिइयो।
निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाइनुपर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जुनसुकै सेवामा रहे पनि खुला–आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा बढुवा भएमा निवृत्तिभरण प्राप्तिमा सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
विधेयकमा अस्थायी र करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने तथा त्यसमा सफल नभएकालाई उपदानको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका वा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई अन्तर–प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्न तथा स्वास्थ्य र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।