मालपोत कार्यालय प्रदेश सरकारको मतहतमा छैन। मालपोतको भवन बनाउने वा जग्गा उपयोग गर्ने कार्य संघीय सरकारको जिम्माम भएकोले प्रत्यक वर्ष बार्षिक प्रतिवेदन संघीय सरकारलाई बुझाउँदा पनि संघीय सरकारले कुनै कदम नचालेको सुर्खेत मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।

‘हामीले कार्यालय व्यवस्थापनको बारेमा जहिले पनि लेखेर पठाउछौं। तर संघीय सरकारले कुनै पनि आफ्नो मागलाई सुनुवाई गर्दैन। त्यसैले विगत लामो समयदेखि हामीले नगर विकास समितिको भवनबाट कार्यालयको कामकाज गरिरहेका छौं’, सुर्खेत मालपोत कार्यालयकी प्रमुख लक्ष्मी खत्रीले भनिन्।

‘म आएको ४ महिना पछि सुर्खेत मालपोत कार्यालयको भवन निर्माणको बारेमा आफूले प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रीलाई सबै समस्याको बारेमा जानकारी गराएको हो’, मालपोत प्रमुख खत्रीले भनिन्, ‘उहाँहरूले त्यो बेला प्रदेश सरकारको तर्फबाट सकरात्मक सहयोग हुने आश्वासन दिनुभएको थियो। तर काम केही पनि सुरु भएको छैन।’

‘२० वर्ष अगाडिबाट अतिक्रमण भएको मालपोत कार्यालय सुर्खेतको जग्गा अहिलेसम्म पनि  फिर्ता ल्याउनको लागि कुनै पहल गरिएको छैन’, कार्यालय प्रमुख खत्रीले भनिन्, ‘आफू आउने बेला कामको चाप निकै थियो। पछि व्यस्तताले त्यो काम गर्न भुलेको हो।’ 

उनले अबको केही समयमा त्यो जग्गालाई मालपोत कार्यालयले खाली गराउनको लागि नापी कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयको नाममा कति जग्गा छ त्यो सबै हेर्नका लागि अनुरोध गर्ने र कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा सबै एकिन भइसकेपछि जग्गा खाली गराउनका लागि पहल गर्ने बताइन्।

‘अहिले त्यस ठाउँमा अरुको जग्गा पनि त्यो छेउछाउमा रहेको भन्ने सुनिएको छ। हाम्रो नाममा रहेको २ विघा ३ कट्ठा जग्गा हामी जसरी पनि ल्याउछौं’, उनले भनिन्।प्रमुख खत्रीले मालपोतको जग्गामा कसैले टहरा बनाएको पाइएमा कानुनअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताइन्।

‘नापी कार्यालयलाई मंगलबार नै जग्गा छुट्याउनका लागि पत्रचार गरिसकिएको छ। अब उहाँहरूले त्यो काम सुरु गरे पछि हामी कानुनको बाटोमा जान्छौं’, उनले भनिन्, ‘म अहिले यत्ती समयभित्र सबै त्यो अतिक्रमण गर्ने समुदायलाई हटाउछु भनेर भन्दिन। तर काम म छिटो नै गरेर देखाउछु’, उनले भनिन्, ‘हामी पहिला सूचना आव्हान गर्छाैं। त्यो सूचनाको अवज्ञा भएको खण्डमा प्रहरी प्रसाशनको सहयोगमा भए पनि त्यो जग्गा खाली गराउछौं।’ 

के छ कानुनमा

मालपोत कार्यालयले आफ्नो जग्गा ल्यान सक्ने र उपभोग गर्नेलाई जरिवाना समेत तोक्न सक्ने अधिकार रहेको छ। सरकारी जग्गामा संरचना बनाए १० हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। कानुन व्यावसायी यमुना सापकोटाका अनुसार देवानी कार्याविधि संहिता २०७४ को भाग ४ मा सम्पतिसम्बन्धी कानुनको परिच्छेद ५ मा सरकारी सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी जग्गामा संरचना बनाउन नहुने यदि कसैले सरकारी जग्गामा संरचना बनाएको खण्डमा १० हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यावस्था छ। मालपोत कार्यालयको जग्गा २० वर्ष अगाडिबाट कानुन विपरित संरचना बनाएर प्रयोग गरिएको छ।

सरकारी सम्पतिसम्बन्धी यति स्पष्ट कानुन हुँदा-हुँदै पनि सम्बन्धित निकायले यसरी सम्पतिको दुरुपयोग भइरहेको उनले बताइन्। ‘सरकारी सम्पति भनेको हामी सबैको सम्पति हो। यसरी सम्पतlको दुरुयोग हुनबाट हामीले नै रोक्नु पर्छ’, सापकाटोले भनिन्।  

प्रशासनमा मुद्दा 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले भने मालपोत कार्यालयको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा आएको जानकारी दिए। ‘मुद्दा आएको आधारमा हामी सम्बन्धित कार्यालयको अगुवाइमा जग्गा खाली गर्ने काममा सहयोग मागे प्रशासन सहयाेग गर्न तयार छ’, उनले भने,  ‘उहाँहरूले बोलाएको खण्डमा जति बेला पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहयोगका लागि तयार रहेको छ।’

पार्टीका नेताले ढाँटे

जिल्ला मालपोत कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीले भने पार्टीका नेताले ढाँटेको बताउछन्। ‘चुनावका बेला नेताले हामी बसेको स्थानमा आएर तपाइँहरूको बास स्थानको बारेमा हामी पहल गर्छौ। हामीलाई भोट दिनहोस् भनेर भन्नु हुन्छ। त्यो भन्दापछि उहाँहरू हाम्रो समस्याको बारेमा कुनै पनि पहल गर्नु हुन्न’, सुनिता कुमालले गुनासो गरिन्, ‘हामी सरकारी जग्गामा बसेको २० वर्ष पुगिसक्यो। जति पटक चुनाव आउछ। उतिपटक पनि ढाँटेर जानु हुन्छ।’

सुनिता कुमालले भनिन्, ‘हामी त मजुदुरी गरेर गुजरा गरिरहेका छौं। कोठा भाडा तिर्ने पैसा हुँदैन। यो खाली ठाउँमा बसे पनि सरकार हटाउन लागेको छ। हाम्रो जग्गा पनि छैन। यहाँबाट निकाले कहाँ गएर बस्ने परिवार कसरी पाल्ने हामीलाई चिन्ता छ।’

सोही बस्ती कै इन्द्रा कुमालको पीडा पनि उस्तै छ। ‘चुनावका बेला नेता आएर हामी जुन ठाउँमा बसेका छौं। त्यही ठाउँमा स्थायी बसोबासको व्यावस्था मिलाउछौं भन्छन्।  तर आजभोलि हामीलाई हटाउने कुरा आउन थालेको छ’, इन्द्राले भनिन्, ‘खाली रहेका जग्गामा भाडा बचाएर बसेका छौं। यहाँबाट निकाले कता जाने, के गर्ने ? चिन्ता लागेको छ।’

अहिले सो बस्तीमा ६५ घरधुरी रहेको भूमिसरा चुनाराले बताइन्। उनले भनिन् ‘यो बस्तीमा बस्ने अधिकांश मानिस अर्काको मजदुरी गरेर पेट पाल्छन्। आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले हाम्रा बच्चाले पनि राम्रोसँग स्कुल पढ्न पाएका छैनन्। हामीलाई निकाल्नु भन्दा पहिला हामीलाई यहाँबाट लिएर कहाँ राख्ने हो। त्यो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’