तर, संकटको समयमा विपन्नले पाउनुपर्ने राहत राजनैतिक प्रभावमा पक्षपातीपूर्ण ढंगले बाढिएको भन्दै प्रदेश ५ का विभिन्न स्थानीय तहमा विवाद सतहमै आइपुगेको छ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा बैशाख ८ मा गरिएको राहत वितरणमा प्रतिनिधिले आफूखुसी गरेको भन्दै राहत नपाएका विपन्न परिवारले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर धर्ना बसे। 

वास्तविक मजदुरलाई राहत नदिई नगरपालिकाले आफ्ना पार्टीका मान्छेहरुलाई मात्रै खाद्यान्न स्थानीय राधिका हमालले दाबी गरिन्। ‘दोस्रो पटकको राहत बाँढ्दा पहिले पाइसकेकाले पाए। तर, एक पटक नै नपाएकाले पाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘चुनावमा भोट नदिएको भन्दै केहीलाई राहत दिइएन।’

त्यहाँ राजनीतिक आस्थाका कारण मजदुरमाथि विभेद गरिरहेको ठहर गर्दै नगर स्तरीय राजनीतिक दलहरुले सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत राहत बाढ्न उपमहानगरपालिकामा दवाव दिएको छ।

उक्त दवावपछि उपमहानगरपालिकाले संयन्त्र बनाएर पुनः विपन्नको लगत संकलन गरी राहत बाँढ्ने तयारी गरिरहेको नगरप्रमुख डा. धवल शमसेर राणाले बताए। उनले विपक्षीहरुले नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको राहत कार्यक्रमलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेकाले विवाद आएको भन्दै उपमहानगरपालिकाको बचाउ गरे।

यसो त यसअघि पहिलो चरणको राहत वितरणका क्रममा वडा नम्बर १४ मा कुहिएको दाल र कनिका वितरण गरिएको भन्दै उपमहानगरपालिका विवादमा मुछिएको थियो। 

गत चैत २१ मा कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका–७ का वडाध्यक्षले मापदण्डविपरीत राजनीतिक निकटताका आधारमा राहत वितरण गरेको भन्दै स्थानीयले वडा कार्यालयमा ताला लगाइदिए। मजदुर र विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्ष योगेन्द्रकुमार केसीले मापदण्ड पूरा नगरेका आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र वितरण गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका थिए। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नगर कमिटीले वडाध्यक्ष केसी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकाले कांग्रेसका व्यक्तिहरुलाई मात्रै राहत दिएको आरोप लगाएको थियो।

राहत वितरणलाई लिएर गुनासो आएपछि नगरपालिकाले सर्वदलिय संयन्त्र नै बनाउनुपर्‍यो। विवाद सिर्जना भएको करिब २५ दिनपछि सर्वदलीय संयन्त्रको निर्णयनुसार नगरपालिकाले वडाहरुमा फेरि राहत बाढ्न सुरु गरेको छ। तर, राहत पाइसकेका नागरिकहरुबाट फिर्ता भने नगरिने नगरप्रमुख अब्दुल कलामले बताए।

त्यस्तै, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका–१७ देवगाँवमा राहत वितरणका विषयलाई लिएर गत शुक्रबार स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडप हुँदा गोबरहिया प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरिक्षक चामबहादुर ओली घाइते भए। मजदुरलाई बाढ्ने भनिएको राहत हुनेखाने र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मात्रै पाएको भन्दै स्थानीयहरु वडाकार्यालय घेर्न पुगेका थिए।

उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा चारजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि राखेको छ। मापदण्डमा नपरेको व्यक्तिहरु आएर आफूलाई समेत राहत चाहिन्छ भनेर विवाद गर्दै तालाबन्दी समेत गरेको वडाध्यक्ष जीतबहादुर गोसाईँले दाबी गरे। उक्त दिन त्यस वडामा २०० जनालाई राहत बाढिएको थियो।

वडा नम्बर १७ को विवाद सतहमा आउनुभन्दा तीन दिनअघि सोही नगरपालिकाले कुहिएको, म्याद नाघेको र तोकिएभन्दा कम तौल भएको खाद्यान्न वितरण गरेको पुष्टि भएको थियो।

नगरपालिकाका विपन्नलाई गुणस्तरहीन चामल राहतमा दिइएको पुष्टि गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, भैरहवाले सप्लायर्स राजेश राइस मिलका सञ्चालक पटवारी बानियाँलाई मुद्दा चलाउने भएको छ। तर, यसमा नगरपालिकालाई भने कुनै मुद्दा दायर गरिएको छैन।

यो प्रकरण बाहिर आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले प्रशासकीय अधिकृत सागर गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरी त्यहाँको अवस्था बुझ्न पठाएको थियो।

प्रशासकीय अधिकृत गौतमका अनुसार न्युन गुणस्तर र मापदण्डभन्दा कम तौलको चामल वितरण गरिएको पुष्टि भएपनि सप्लायर्ससँग नगरपालिकाको मिलेमतो भएन भएको भने अनुसन्धान हुन नसकेको बताए। उनले स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि उनिहरुकै हुँदा अहिले राहतमा भइरहेका धेरै अनियमितताहरु बाहिर आउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन मुकदर्शक बन्नुपरेको छ।’

कपिलवस्तुकै कृष्णनगसर नगरपालिकामा समेत राहत वितरणमा निष्पक्षता नभएको भन्दै त्यहाँका विभिन्न दलले आफ्ना कार्यकर्ता लक्षित राहत वितरण नगर्न नगरपालिकाविरुद्ध विज्ञप्ती जारी गरेका थिए। नेकपा कृष्णनगर नगर कमिटी अध्यक्ष जावेख खाँले संकटको बेलामा समेत भोट बैंक सुरक्षित गर्ने गरी नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको आरोप लगाए।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत चन्द्रराम चौधरीका अनुसार सर्वदलीय संयन्त्रको निर्णयका आधारमा दोस्रो चरणको राहत वितरणका लागि खाद्यान्न खरिद गर्न नगरपालिकाले टेण्डर खोल्ने तयारी गरेको छ। हालसम्म नगरपालिकाले ७० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री ३ हजार ६८ वटा परिवारलाई वितरण गरेको चौधरील बताए।

चुनाव लक्षित राहत

राहत वितरण तथा कोरोना सचेतना कार्यक्रमका नाममा राजनीतिक दलहरुले चुनावमा जस्तै आफ्नो प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।

लकडाउन सुरु भएदेखि नै कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बजरंगी चौधरी र सोही ठाउँका समाजवादी पार्टीका नेता एवम् पूर्व सांसद दानबहादुर चौधरी कुर्मीले कोरोना सचेतनाका नाममा चुनावका बेलामा जस्तै आफ्नो तस्वीर भएको ब्यानरसहितका गाडीमा चढेर टोलटोलमा पुगेका छन्।

त्यस्तै, समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित रुपन्देही क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद सन्तोष पाण्डेले पनि व्यक्तिगतरुपमा राहत वितरण गरिरहेका छन्। 

विपन्नलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार राहत वितरण गर्ने क्रम बढेपछि गत चैत्र २१ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्न भनेर स्थानिय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। व्यक्तिगत रूपमा राहत वितरण गर्न नपाइने भए पनि केही स्थानीय तहबाहेक अन्यमा त्यसको कुनै पालना भएको छैन।