|

काठमाडौं : सरकारले विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनीबाट नौ वाटका दुई करोड लिड बल्ब खरिद गर्ने भएको छ। उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी इनर्जी इफिसिएन्सी सर्भिस लिमिटेड (ईईएसएल) बाट लिड बल्ब खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

आइतबार उर्जा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद न अनुसार नै पारदर्शी रुपमा बल्ब खरिद गर्ने पनि जानकारी गराएको छ। 'लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि दुई मुलुकबीचका सरकारी निकायबीच पारदर्शी रुपमा लिड बल्ब खरिद गर्न लागिएकाले यसमा कुनै अनियमितताको आशंका नगर्न आग्रह गर्दछौं' पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने।

नेपाल र भारत सरकारको सचिव स्तरीय बैठकले २०१६ को जुन २७ र २८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालमा लिड बल्बको बिस्तार गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। भारतीय कम्पनी ईईएसएलले दुई करोड बल्ब उपलब्ध गराउने विषयमा गएको चैत ११ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समझदारी भएको छ। 'कम्पनीले बल्ब आपुर्ति गर्ने र उपभोक्तालाई आफैले बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर कम्पनीले नै बिक्री गर्दा महंगो परी उपभोक्तामाथि वित्तिय भार पर्ने देखिएपछि कम्पनीसँग बल्ब खरिदमात्रै गर्ने र यसको सम्पूर्ण बिक्री प्राधिरणले गर्ने गरी समझदारी भएको थियो' विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने।

विद्युत प्राधिकरणले लिड बल्बको प्रयोगपछि साँझको पिक लोडमा कमी आउने विश्वास लिएको छ। प्रधिकरणका करिव ३५ लाख ग्राहकले साधारण बल्ब र सिएफएल बल्ब प्रयोग गरिरहेको र यसलाई लिड बल्बले विस्थापन गर्न सकेमा पिक लोड व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

भ्रष्टाचार पुष्टी भए कठघरामा उभिन तयार छु : उर्जामन्त्री 

मन्त्री जर्नादन शर्मा प्रभाकरले लिड बल्ब खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर भए आफू कठघरामा उभिन तयार रहेको बताए। बहुसंख्यक जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दा आफूलाई कमिसनखोरहरुले अनेक थरी आरोप लगाएको भन्दै मन्त्री शर्माले कतैबाट अनियमितता प्रमाणित भए जुनसुकै ठाउँमा पनि जवाफ दिन तयार भएको बताएका हुन्। 

उनले भने '२०० मेगावाट पिक आवरको बत्ती घटाउनु के भ्रष्टाचार हो? हो भने पुष्टि गर्न म अनुरोध गर्छु' उनले अगाडि थपे 'जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्दा किन यस्तो कुरा उठ्छ?

केही व्यक्ति र मिडियाले यसमा प्रक्रिया पुगेन भनेर बखेडा झिकिरहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले सरकारी प्रक्रिया अनुसार नै काम अगाडि बढाइरहेको दावी गरे। 
उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुप उपाध्यायले भारत सरकार र नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायमा छलफल गरेरमात्र यो कुरा अगाडि बढाइएको हुनाले कसैले पनि यो कुरामा सरकारलाई आशंका नगर्न आग्रह गरे।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.