काठमाडौं : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसद्को नवौं दल हो। यो पार्टीको विस्तारित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार हेर्दा भने देशकै ठूलो राजनीतिक संगठन हो कि भन्ने झल्को दिन्छ।
पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले करिब चार महिनाअघि विस्तार गरेका केन्द्रीय कार्यसमिति संसद्को ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेकोभन्दा पनि ठूलो छ। कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी १४ सदस्यीय पदाधिकारीसहित कुल १६६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ। एमालेमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठसहित चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र ७ जना सचिव गरी १४ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २२५ पार्टीको केन्द्रीय कमिटी रहेन व्यवस्था विधानमा छ।
संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले पनि केन्द्रीय कमिटी घटाएर १५१ सदस्यीय बनाउने तयारी गरेको छ। माओवादीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ७ उपमहासचिव, ९ सचिव र एकजना कोषाध्यक्ष गरी २१ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ भने केन्द्रीय कमिटीमा अहिले सात सयभन्दा बढी सदस्य छन्। यसलाई छाँटकाँट गरेर माओवादीले पनि छरितो केन्द्रीय कमिटी बनाउन विधान मस्यौदा तयार पारिसकेको छ।
सीमित जनमत भएको सानो दल लोसपाले भने पार्टीकै नेताहरूको चाहनाविपरीत भएभरका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा अटाएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले पदाधिकारी मात्रै ६३ सदस्यीय बनाएका छन्। राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी र अनिलकुमार झा तीनजनालाई पार्टीका वरिष्ठ नेता बनाइएको छ भने सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई वरिष्ठ सह-अध्यक्षको दर्जा दिइएको छ।
यसैगरी अन्य पदाधिकारीमा ६ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्। जसमा जितेन्द्रप्रसाद सोनार, उमाकान्त झा, अकवाल अहमत शाह, लक्ष्मणलाल कर्ण, निर्जला राउत र प्रदीपनारायण यादव छन्। उपाध्यक्ष मात्रै १२ जना छन्। १६ जनालाई महासचिवको सूचीमा राखिएको छ। उपमहासचिवमा आठ र सचिवमा ११ जनालाई मनोनीत गरिएको छ। कुल ३११ सदस्य केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको छ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निकटका नेता तथा पूर्वमन्त्री अकवाल साह भने सबैलाई न्याय हुनेगरी समिति विस्तार गरिएको बताउँछन्। उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षको चौथो वरीयतामा मनोनीत भएका छान्। ‘लोसपा धेरै समुदायको एउटा पार्टी हो। यहाँ कुनै न कुनै पार्टीमा रहेर काम गरिसकेका, खारिएका दिग्गज नेताहरू छन्, जसले उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव भएर काम गरिसकेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई त्यो पद नदिँदा वा नसमेट्दा उपेक्षा गरेको ठहरिन्छ। त्यसकारण सबै समुदाय र वर्गलाई समेटेर केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गरिएको हो।’
पार्टीकै हितका लागि यसो गरिएको नेता साहको दाबी छ। ‘पार्टी नफुटोस्, एक ढिक्का होस् भनेर पार्टीको हितकै लागि यो गरिएको हो। कसैलाई पनि उपेक्षा नगरी कार्यकर्ताको उज्ज्वल भविष्यका लागि गरिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘यसमा अरूले के सोच्लान् भन्ने भन्दा पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने र यहाँ भएका नेता कार्यकर्तालाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरा हो।’
तर अध्यक्ष ठाकुरले यसरी अस्वाभाविक र भद्दा केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गरेपछि पार्टीमै चरम असन्तुष्टि छ। पदको मर्यादा नै समाप्त पार्ने गरी अध्यक्षले आफूखुसी समिति विस्तार गरेको महासचिवको सूचीमा रहेका एक नेता बताउँछन्।
‘यो एकदमै बेठिक भएको छ। यसरी सबैलाई जिम्मेवारी दिने हो भने एक त पदको गरिमा समाप्त हुन्छ। अर्को चाहिँ एउटै पदमा धेरै व्यक्ति हुँदा कुन व्यक्तिले के काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। जस्तै महासचिवको त एउटा निश्चित काम कर्तव्य र अधिकार हुन्छ। त्यस्तोमा कसले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने ?’ थाहाखबरसँग ती नेताले भने, ‘धेरै जनालाई दिएको जिम्मेवारी कसैको जिम्मेवारी हुँदैन। यसरी संगठन चल्दैन।’
अध्यक्ष ठाकुरको कदम संगठनको मर्मअनुरूप नभएको तीन नेता बताउँछन्। पदका लागि मरिमेट्ने त तपाईँहरू नै हाला नि ? भन्ने थाहाखबरको प्रश्नमा ती नेता भन्छन्, ‘त्यो अस्वाभाविक होइन तर आकांक्षी धेरै भए पनि यसो गर्ने होइन नि। यो संगठनको मर्मअनुरूप काम भएन। जस्तो हाम्रो संविधानअनुसार २५ जना मात्रै मन्त्री बनाउन मिल्छ तर माग गर्ने त डेढ/दुई सयजना हुन्छन्। अब उनीहरू सबैलाई मन्त्री बनाइदिन त मिल्दैन नि।’
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १० सदस्यीय पदाधिकारीसहित १२१ सदस्यीय, राप्रपाको पदाधिकारीसहित २५१ र एकीकृत समाजवादी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहेन व्यवस्था छ। अन्य देशका दलहरूको तुलनामा नेपालका सबैजसो दलहरूका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको आधार भद्दा नै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
राजनीतिशास्त्री पीताम्बर भण्डारी नेपालमा पद नै शक्ति हो भन्ने परम्परावादी सोचबाट नेताहरू ग्रसित भएका कारण यस्तो हुन पुगेको बताउँछन्। मन्त्री वा कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा पदमा बसेकै मान्छे पठाउने र जाने परम्परा पनि अर्को कारण रहेको उनको बुझाइ छ।
‘नेपालमा के देखिएको छ भने पद नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो भन्ने परम्परावादी सोचबाट राजनीतिक दल र नेताहरू ग्रसित देखिन्छन्’, भण्डारी भन्छन्, ‘अर्को कुरा सरकारमा सामेल हुँदा वा कुनै राजनीतिक नियुक्तिका लागि पनि पदमा बसेकै मान्छे पठाउने र जाने एउटा अघोषित आन्तरिक मापदण्ड बनाइएका कारण यस्तो स्थिति निर्माण भएको जस्तो लाग्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।