काठमाडौँ : काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमले पुस १८ गते फोरमको छैटौँ बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको काम नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गर्यो। जसअनुसार पुस २३ गते सोमबार उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारलाई दिने निर्णयको पत्र औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझायो।
निर्णय पेश गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फोरमलाई भनेका थिए,‘नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन वा रद्द गर्ने काम चाँडै हुन्छ।’
उक्त वेला ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख एवं फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन वा रद्द गर्ने काम चाँडै हुने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिएका थिए। यसमा आशावादी रहेको पनि बताएका थिए।
४८ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार केही निर्णय हुन सकेन। यसबारे हालसम्म केही जानकारी नै नआएको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख एवं फोरमका महासचिव घनश्याम गिरीले जानकारी दिए। ‘हामी सरकारको निर्णय र प्रतिक्रिया कुरिरहेका छौँ तर हालसम्म केही जानकारी आएको छैन’, उनले भने।
किन सरकारलाई जिम्मा दियो फोहर व्यवस्थापन ?
फोरमका अध्यक्ष महर्जनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रको फोहर मैला सफाइ सम्बन्धी नेपाल सरकारले २०१८ मा नेपवेस्टसँग सम्झौता गरेको थियो तर सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन।
‘नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो’, उनले भने।
सरकारले समयमा निर्णय नलिए वर्षामा चुनौती थपिँदै
जब वर्षा लाग्छ, तब काठमाडौं उपत्यकाका चोक–चोकमा फोहर थुप्रिने समस्या वर्षेनि हुँदै आएको छ। हाल बञ्चरेडाडाँमा फोहर विसर्जन हुँदै आए पनि स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्दै आएका छन्।
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेशी नगरपालिकाले गत वैशाख ५ गते पनि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ दिनभित्र माग पूरा नगरे बञ्चरेडाडाँमा फोहर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए।
गत वर्ष पनि अवरोधकै कारण फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भयो। सरकारले व्यवस्थापनका लागि पहल नगरे आगामी वर्षाको समयमा पनि उपत्यकामा फोहर व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएको छ। यो विषयमा बुझ्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन्।
फोहर व्यवस्थापनबारे भारतमा समेत अवलोकन तर बनेन योजना
यहाँको फोहोर व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्री स्वयं आफैँ भारतको इन्दोरस्थित फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा अवलोकनसमेत गरिसकेका छन्। गत जेठमा भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको मध्यप्रदेशको इन्दोरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको अवलोकन गरेका थिए।
त्यस वेला इन्दोर नगर निगमकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हर्षिका सिंहले फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे जानकारी गराएकी थिइन्। केन्द्रको अवलोकनपश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाट प्राविधिकहरू पठाई फोहर व्यवस्थापनको सफल अभ्यासको अध्ययन गर्न लगाउने बताएका थिए। अहिले यहाँ यसका लागि केही योजना बनाइएको छैन।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख एवं फोरमका महासचिव गिरीले फोरमको माग तत्काल पूरा गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै अहिले स्थानीय तहले फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको बताए। ‘हामीले अहिले फोहर समस्या न्यूनीकरण गर्दै व्यवस्था गर्दै आएका छौँ, कुहिने नकुहिने छुटाछुट्टै वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। यसैगरी फोहर व्यवस्थापन गर्दै जान्छौँ’, उनले भने।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार उपत्यकाका १८ स्थानीय तहबाट दैनिक करिब १२ सय मेट्रिक टन फोहर यसअघि सिसडोलमा विसर्जन हुँदै आएकोमा अहिले बञ्चरेडाडाँमा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मात्र दैनिक करिब ५४५ मेट्रिक टन फोहर निस्किन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।