निजी विद्यालयको हतारो : परीक्षा नलिँदै ‘नयाँ भर्ना अभियान’, स्थानीय तह मौन

काठमाडौँ : निजी विद्यालयहरूले नियमविपरीत फागुन महिनाबाटै धमाधम नयाँ भर्ना अभियान थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयले विज्ञापनबाट प्रचारप्रसार गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। 

नियमअनुसार वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिसके पछि मात्रै २०८१ का लागि नयाँ भर्ना अभियान थाल्नुपर्ने हो। सरकारले पनि हरेक वर्ष वैशाख १ गतेदेखि मात्रै नयाँ भर्ना अभियान थाल्छ तर यतिखेर उपत्यकाका निजी विद्यालयहरूले नियमलाई कुल्चिँदै भर्ना गर्दै आएका छन्।

स्कुल बसमा होस् या विद्यालयको पेजबाट होस् विज्ञापन गरेर भर्ना गर्न थालेका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिका-८ बेसीगाउँस्थित भेनस पब्लिक स्कुलले मूल सडकको वारपार नै ब्यानर टाँगेर २०८१ को भर्ना आह्वान गरेको छ। बिजुलीका पोलमा पनि टाँगेर विज्ञापन गरेको छ। उक्त विद्यालय मात्रै होइन नगरपालिकाभित्रका अन्य निजी विद्यालयले पनि फागुन २ गते (सरस्वती पूजा)कै दिनबाट भर्ना अभियान थालेका छन्।

यसैगरी भक्तपुरका निजी विद्यालयले अन्तिम परीक्षा सञ्चालन हुनु एक महिनाअघि नै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छन्। मध्यपुर थिमि नगरपालिका–२ सानोठिमी जातिगालस्थित मातृभूमि माध्यमिक विद्यालयले कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म भर्ना खोलेको छ। अन्य विद्यालयले पनि सीमित सिटमा केही दिनका लागि भन्दै विद्यालयको पेज, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट विद्यार्थी भर्नाका लागि आह्वान गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय माध्यमिक विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) भक्तपुरका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले सरस्वती पूजादेखि विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गरेको बताए।

उनले भने, ‘सरस्वती पूजादेखि कक्षा प्ले ग्रुप, नर्सरीदेखि कक्षा १ सम्म विद्यार्थी भर्ना लिनु सामान्य हो तर कक्षा २ देखि भर्ना लिनु गलत हो, केही विद्यालयले अहिले नै नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्म भर्ना खोलेको पाइयो। त्यसो नगर्न हामी तत्कालै प्याब्सनबाट आधिकारिक रूपमा पत्राचार तथा आह्वान गर्छौं।’     

काठमाडौँ महानगरपालिकामा त यसविरुद्ध उजुरी परेको छ। त्यसैले महानगरले माघ ११ गते नै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ को भर्ना सूचना जारी नगर्न निजी तथा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

तैपनि भर्ना अभियानबाट महानगरभित्रका निजी विद्यालयहरू पछि हटेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिका-६ स्थित लर्डबुद्ध सेकेन्डरी स्कुलले पनि सरस्वती पूजाकै दिनबाट भर्ना खुलेको आफ्नो पेजमा सूचना निकालेको छ। ललितपुर महानगरपालिकास्थित रातो बंगला स्कुलले पनि पेजमार्फत भर्ना आह्वान गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालय भन्छ : यो गलत हो, स्थानीय तहले नियमन गर्नुपर्छ

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले फागुनमै विद्यार्थी भर्ना गरेर विद्यालयहरूले गलत गरेको बताउँछन्। उनले संघीयताको मर्मअनुसार शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय दर्ता गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, कक्षा सञ्चालन अनुमति दिने, अनुगमन गर्नेदेखि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए।

‘शिक्षाका सबै विषय स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्छ। त्यसको नियमन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो, चैत त नियमित र जिल्लास्तरीय पुराना कक्षाको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमै बित्छ, परीक्षाको नतिजा नआई नयाँ भर्ना लिन पाइँदैन। यसमा स्थानीय तहले कडाइ गर्नुपर्‍यो। अन्यथा संघीय सरकार बाध्य भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।

स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र नतोक्दा यो समस्या भयो : भण्डारी

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी स्थानीय तहले कडाइ र विद्यालयका लागि शैक्षिक सत्र तोक्न नसक्दा यस्तो मनोमानी चलेको बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय तहमा अधिकार नजाँदै सरकारले एक महिना मात्रै भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

‘सरकारले एउटा समिति नै गठन गरेर चैत १५ देखि वैशाख १५ गतेसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न पाइने गरी नीति नै बनेको थियो’, उनले भने। २०७२ मा संविधान जारी भएर स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि भने स्थानीय तहले नियमन गर्न नसक्दा विद्यालयहरूले आफूखुसी भर्ना अभियान चलाएको उनले बताए।

‘प्रत्येक स्थानीय तहले कहिले भर्ना गर्ने र कहिलेबाट बन्द गर्ने भन्ने शैक्षिक सत्र नै बनाएर तोक्नुपर्ने थियो तर त्यो कसैले पनि गर्न सकेन। त्यसैले विद्यालयले भर्ना अभियान थालेपछि बा पछि प्याक भएर आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न पो पाइँदैन कि भन्ने चिन्ताले अभिभावकहरू पनि भर्ना गर्छन्’, उनले भने। 

प्याब्सन भन्छ : नर्सरी र एलकेजीबाहेक अन्यको भर्ना गरेका छैनौँ

निजी तथा आवासीय माध्यमिक विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नर्सरी र एलकेजी बाहेक अरू कक्षाका लागि नयाँ भर्ना अभियान नथालिएको दाबी गर्छन्।

उनले भने, ‘स्थानीय तहले नर्सरी र एलकेजीका लागि त अहिले नै भर्ना गर्न दिएकाले भर्ना गर्ने गरेका छन् तर अन्य कक्षाका लागि भर्ना अभियान चलेको छैन।’ अहिले भर्नाको लागि सूचना नै जारी गरेका विद्यालयहरूको नाम सुनाएपछि भने उनले ती विद्यालयहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने जोड दिए।

‘सरकारको नीति नियमअनुसार हामी पनि चल्नुपर्छ। त्यसैले प्याब्सनले नियमअनुसार मात्रै समय आएपछि भर्ना गर्नू भनेर सबै निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ’, उनले भने। 

स्थानीय तह मौन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। तर अहिले धमाधम जुनसुकै विद्यालयले नियमविपरीत भर्ना अभियान थाल्दा पनि ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका,गोकर्णेश्वर नगरपालिका लगायत स्थानीय तह मौन छन्। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचनामार्फत शैक्षिक सत्रको शुरुवातको समय नभई विद्यार्थी भर्नाका लागि कुनै पनि तरिकाले सूचना प्रकाशन नगर्न‚ नगराउन भनेको छ। त्यस प्रकारको सूचना प्रकाशन गरेको पाइए महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख भए पनि कारबाही गर्न सकेको छैन।