सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा सर्दा गाउँमै पाइने सेवा सदरमुकाम पुग्यो
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा सर्दा गाउँमै पाइने सेवा सदरमुकाम पुग्यो
रुकुम : स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ खुबै चलेको नारा बन्यो। राजनीतिक दलहरू यही नारा लगाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । चुनाव पनि जिते । तर रुकुममा भने यो नारा यतिबेला ठीक उल्टो छ, अर्थात् गाउँमै पाइने सेवा सदरमुकाम सर्यो।
विगतका वर्षमा आफ्नै साविकका गाविस कार्यालयमै विद्युत् महसुल बुझाइरहेका रुकुमका सेवाग्राहीले स्थानीय तह निवार्चनपछि ३० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न ३ सय रुपैयाँ गाडीभाडा खर्चेर सदरमुकाम धाउनु परेको छ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइनले मुसिकोट नगरपालिका, बाँफीकोट गाउँपालिका र सिस्ने गाउँपालिकाका केही भाग छोएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाबाहेक जनता यतिबेला एक दिन हिँडेर (गाडीमा ५ घण्टा) बिजुली महसुल तिर्न सदरमुकाम धाइरहेका छन्।
यी क्षेत्रका जनताले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनुअघि साविकका गाविस कार्यालयमा महसुल भुक्तानी गर्न पाउँथे। तर हाल नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत महसुल बुझाउनुपर्ने भन्दै साविकका गाविसमा राखिएका प्राधिकरणका कर्मचारी सदरमुकाम फिर्ता बोलाइएपछि स्थानीयले सास्ती झेल्नु परेको हो ।
बाफिकोट गाउँपालिका–९ का पर्शुराम शर्माले तिर्नुपर्ने रकम थियो जम्मा ३० रुपैयाँ। ३० रुपैयाँ बिजुलीको महसुल तिर्न उनी ३ सय रुपैया गाडीभाडा तिरेर एक दिन घरको काम छोडेर सदरमुकाम खलंगा आएका हुन्। ‘बिजुलीको महसुल तिर्नलाई यति समस्या हुन्छ भने गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने किन?’ उनले आक्रोश पोखे ।
महसुल तिर्न सदरमुकाम आउँदा गाडीभाडाबाहेक उनको थप रकम पनि खर्च भयो। घरको काम अलपत्र छाडेर ३० रुपैयाँ तिर्नलाई ३ सय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था यतिबेला उनलाई मात्र होइन रुकुमवासीका लागि ठूलै पीडा बनेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।