लोगो बनाएर थालियो बजारीकरण
सुर्खेत : विसं २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि अभियान थाल्ने निर्णय गरेसँगै शुरु भएको कार्ययोजना प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
शुरुमा रैथाने बाली संरक्षण गर्न शुरु गरेको प्रदेश सरकारले हाल मूल्यवान् लोगोको विकास गरेर कर्णालीमा उत्पादन भएको वस्तुलाई पहिचानसहित बिक्री गर्ने अभियान शुरुवात गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिइ नतिजामुखी बनाएको छ।
खाद्यान्न अभाव झेल्ने प्रदेश भन्दै चर्चामा आउने कर्णालीमा पछिल्लो समय सरकारले नै अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिएपछि यहाँका कृषक उत्साहित भएर बजारीकरणमा जुटेका छन्।
प्रदेशमा उत्पादित सबै खालका अन्नबाली र लत्ताकपडा अर्गानिक उपज भएको भन्दै सरकारले ‘लोगो’बाट पहिचान दिएसँगै कर्णालीको आफ्नै ब्राण्ड शुरु भएको छ।
अर्गानिक उत्पादनलाई टिकाउन र समस्या परेको समयमा जोगाउन प्रदेश सरकारले अर्गानिक विषादी किन्न अनुदान दिन संघ सरकारसँग आग्रह गरिएको मन्त्री भीमप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
मन्त्रालयका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने अभियान विसं २०७४ बाटै थालनी भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरिसकेको बताए। यो अभियानमा सबै सरोकारवालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सचिव डा घिमिरेको भनाइ थियो।
कृषक तथा व्यवसायीले रासायनिक विषादी प्रयोगबाट खेती गर्ने र जैविक विषादी प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै क्लस्टरमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
अर्गानिक उत्पादन गर्ने कृषकलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव कृषकहरुको छ।
उत्पादित अर्गानिक वस्तुले बजार नपाउँदा किसानले सास्ती भोग्नपरेको र त्यसको बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बर रावतले बताए। सरकार र कृषकबीचको दूरी घटाउन सके कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
बाहिरबाट आयात गरेको अन्नले मात्र कर्णालीको भोक मेटाउने नभई उत्पादनको परिमाण ठूलो बनाएर कर्णालीको नयाँ परिचय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख यज्ञ अधिकारीले प्रदेश सरकारको नीति मात्र नभई स्थानीय तहको अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिने नीतिका कारण आफूहरु यसमा सक्रियतापूर्वक साथ लागेको बताए।
भेरी नगरपालिकाले अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिएर पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर काम गरिरहेको उनको भनाई छ। कृषक र शाखाको बीचमा सहकार्य गरेर उत्पादनमा जोड दिएको उनको भनाई छ।
भेरी नगरपालिकाको रावतगाउँ, कालेगाउँ, मटेला, इबरलगायतका ठाउँमा अर्गानिक उत्पादनका लागि काम भएको उनको भनाइ छ।
अन्य पालिकाले पनि यो अभियानलाई तीव्रता दिएको उनले बताए। खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि सबै पालिकाहरुले काम गरिरहेका छन्।
शिवालय गाउँपालिकाले स्थानीय अर्गानिक उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न हाटबजारको व्यवस्था गरेको शाखाका विश्वमित्र शर्माले बताए।
नलगाडले मह, प्याज, लसुन, मकै र अन्य तरकारी बालीका साथै खाद्यान्न बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर काम गरिरहेको शाखा प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले बताए।
कर्णालीका अन्य जिल्लामा ठाउँ सुहाउँदो अर्गानिक बाली उत्पादन गर्न माटो जाँचदेखि अन्य काम भइरहेको पाइएको छ।
कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी टोपबहादुर नेपालीले माटो जाँच गरेर सोहीअनुसारको बाली सिफारिश गरिएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।