काठमाडौँ : २ जना बेवारिसे र ३१ जना विपन्न गरी ३३ जना विरामीले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सेवा लिएका छन्। महानगरपालिकाका अनुसार उनीहरूमध्ये १५ जनाको मिर्गौला डाइलासिस भइरहेको छ। उपचार सेवा लिँदालिँदै २ जना विरामीको मृत्यु भएको छ।
१२ जना डिस्चार्ज भएका छन्। १ जनालाई अर्को अस्पतालमा रिफर गरिएको छ। ३ जना अहिले पनि उपचाररत छन्। उनीहरूमध्ये ८ जनालाई फेमिली मेडिसिन सेवा दिइएको छ। ३ जनाले दम, क्षयरोग जस्ता छाती सम्बन्धी (पल्मोलोजी) २ जनाले सर्जरी (शल्यक्रिया), २ जनाले आकस्मिक सेवा, १ जनाले स्त्री तथा प्रसूति रोग सेवा, १ जनाले पेट सम्बन्धी र १ जनाले आँखाको उपचार सेवा लिएका महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सर्जरी गर्ने विरामीमध्ये एकजनाको पित्तथैलीमा स्टोन भएको अपरेशन र १ जनाको हर्नियाको अपरेशन भएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार उपचारका लागि लागेको प्रतिव्यक्ति खर्च हेर्दा सबैभन्दा कम खर्च आँखाको उपचारका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ भएको देखिन्छ। धेरै खर्च लागेको उपचार २ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको छ। यो खर्च अस्पतालहरूले ब्यहोरेका छन्।
विरामीमध्ये ६ जनाले पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड जनरल अस्पतालबाट, ३ जनाले काठमाडौँ मोडेल अस्पतालबाट, २ जनाले काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट उपचार लिएका छन्। यस्तै ब्लु क्रस अस्पताल, मेट्रो अस्पताल, कालीमाटी चेस्ट अस्पताल, मनमोहन टिचिङ अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, स्तूपा सामुदायिक अस्पताल र छत्रपाटी सामुदायिक अस्पतालबाट १/१ जना विरामीले सेवा लिएका छन्।
मिर्गौला डाइलासिस गर्ने विरामीहरूले नेशनल मिर्गौला केन्द्रमा उपचार गराइरहेका छन्। सेवा लिने विरामीमध्ये ५ जना काठमाडौं महानगरपालिकाका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ, रासकोट गाउँपालिकाका, कालीकोट, टोखा नगरपालिका, काठमाडौं, ज्वालामुखी गाउँपालिका, धादिङ, मन्थली नगरपालिका, रामेछाप, शैलुङ गाउँपालिका, दोलखा, खजुरा गाउँपालिका, बाँके, पत्थरी शनिश्चरे गाउँपालिका, सीतासाक्सी गाउँपालिका, झापा, भीमसेन गाउँपालिका, गोरखा, नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालीकोट, आमचोक गाउँपालिका, भोजपुरबाट १/१ जना छन्।
लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन। यसलाई कार्यान्वयन गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचार गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गर्याे।
यसका आधारमा अनलाइन प्रणाली विकास भयो। अहिले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा छ। निःशुल्क उपचार गराउने प्रणालीमा महानगरभित्र ५२ वटा अस्पताल आबद्ध भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसमा ३७४ शय्या निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध छन्।
प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने र हरेक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने नेपालको संविधानले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयनमा आएको छ। निःशुल्क उपचार सेवा लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय र बेवारिसे) का लागि हो।
के छन् उपचार सेवा पाउने विधि ?
लक्षित वर्गले ३ वटा विधिमध्ये कुनै एकबाट सेवा लिन सक्छन्। एक विपन्न परिचयपत्र छ भने सिधै अस्पतालमा जान सकिन्छ। दुई, विपन्न परिचयपत्र छैन भने आफू बसोबास गरिरहेको वडाबाट तोकिएको ढाँचामा सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्कासहितका कागजपत्र लिएर सेवा लिन सकिन्छ।
तीन, यी दुईवटै अवस्थाका कागजपत्र लिन नसक्नेहरूले आफू विपन्न भएको प्रमाण लिएर महानगरपालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहजीकरण एकाइमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। प्रमाण प्रमाणित हुन सकेमा एकाइले सिफारिस गर्नेछ।
सेवा लिनेले साइटबाट कसरी सेवा लिने ?
महानगरपालिकाका अनुसार वेभ बारमा गएर एड्रेस टाइप गरेपछि प्रणाली खुल्छ। यसमा सेवाग्राहीले सेवा लिने प्रक्रिया तथा कागजात सम्बन्धी विवरण पढ्न सक्छन्। कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ। त्यसमा उपचारका लागि शय्या खाली छ कि छैन‚ साइटबाटै हेर्न सकिन्छ।
साइटबाट ७ प्रकारका डकुमेन्ट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। निःशुल्क उपचार सम्बन्धी महानगरपालिकाको कार्यविधि, कार्यविधि बमोजिम निःशुल्क उपचार सेवा लिनेहरूले सिफारिसका लागि दिने निवेदन, वडाले निःशुल्क उपचारका लागि दिने सिफारिस, मुचुल्काका ढाँचासहित कार्यविधिका अनुसूचीहरू २, ३, ४, ५, ६ र ७ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अनुसूची १ र ८ प्रतिवेदन सम्बन्धी भएकोले सेवाग्राहीका लागि आवश्यक पर्दैन।
निःशुल्क उपचारका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको गठन भएको छ। समितिमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।