दुई मन्त्रालयको बैठकबाट पाँच निर्णय
दुई मन्त्रालयको बैठकबाट पाँच निर्णय
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निदर्शेक कुलमान घिसिङ विद्युतमा भएको चुहावट निन्त्रण र समयमै आयोजना निर्माणको लागि गृह प्रशासनको सहयोग माग्न विभागीय मन्त्री लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमक्ष पुगेका छन्।
बुधबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनालगायतका विषयमा दुई मन्त्रीसहित उच्च अधिकारीबीच छलफल गरिएको हो। गृह सचिव प्रेमकुमा राई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायतको उपस्थितिमा दुई मन्त्रालयबीच पाँच विषयमा निर्णय गरिएको छ।
जसअनुसार दुई मन्त्रालयका कार्यलयहरूबीच समन्वयन गरी चुहावट गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने, आयोजना निर्माणमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा गर्न गृह प्रशासनले सहयोग गर्ने, निर्माणस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने र समयमै आयोजना निर्माण नगर्ने ठेकेदार तथा गुणस्तरीय काम नगर्नेलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वयन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा चैतसम्ममा २०.०६ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ। चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५मा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई २०.०६ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा चुहावट २२.९ प्रतिशत थियो। तीन वर्षभित्रमा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्ने ,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर तथा बितरण लाइनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।