बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि आज ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउदै छ। प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट करीब सवा २ अर्ब, सशर्त अनुदानको ९ अर्ब, समानीकरण अनुदानको ६ अर्ब, राजस्व बाँडफाँडबाट आउने साढे ८ अर्बलगायत गरी ३० अर्ब हाराहारीको बजेट आउने प्रदेश सरकार श्रोतको भनाई छ।
प्रदेश ५ सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। आज दिउसो १ बजे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभामा बजेट वाचन गर्नेछन्।
अरु ६ वटै प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले बजेट पेश गर्दा प्रदेश ५ मा भने मुख्यमन्त्री आफैले बजेट पेश गर्ने छन्।
प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने बजेट संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण, स्थानीय श्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम र चालु वर्षको बाँकी रकम लगायतका शीर्षकबाट बजेट निर्माण गरिएको प्रदेश ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए।
बुधबार पारित भएको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट तयार गरेको सरकारको प्राथमिकतामा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, युवा श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने तथा भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम परेका छन्।
सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ । क्षेत्रगत रुपमा बजेटको झण्डै ४१ प्रतिशत तथा ६ अर्ब ५० करोडको हाराहारीको बजेट सो मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ।
उद्योग र पर्यटनमा २० प्रतिशत, शिक्षा स्वास्थ्यसहित सामाजिक विकासमा १३ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७० करोडको बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार सडक, सिचाइ, खानेपानी सहितको पुर्वाधार विकासका क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्। कृषि र पर्यटनलाइ प्रदेश समृद्धिको आधार मानिएको छ।
कृषि तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गर्दै आमनागरिकको जिवनस्तर सुधार गर्ने, अल्पसंख्यक तथा विपन्न समुदायको जिवनस्तरमा आर्थिक सुधार ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमलाइ बजेटले समेट्ने आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। लघु जलबिद्युत तथा औद्योगिक विकासलाइ पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको मन्त्रालय श्रोतको भनाइ छ।
करको दायरा फराकिलो पार्ने नीति बजेटले लिएको बताइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा केही ठूला योजनाहरु बजेटमा आउने आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
सदन र सरकार गठन भएको लामो समयसम्मपनि टुङ्गो लाग्न नसेकोको प्रदेश स्थायी राजधानीका सम्बन्धमा पनि बजेटले केही न केही संकेत गर्ने अपेक्षा लिइएको छ। स्थायी राजधानीका लागि संरचना निर्माणमा बजेट छुट्टिने अपेक्षा धेरैको छ।
सबैभन्दा धेरै सडकका आयोजना समेटिएको भनिएको बजेटमा पाल्पा देखि रोल्पा जोड्ने पहाडी सडकले प्राथमिकता पाएको छ।
मुख्य राजमार्गबाट स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अति पिछडिएका स्थानीय तहलाई नमुनाको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा छ।
देशले पर्यटनबाट सोंचेजस्तो लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा पर्यटकीय गतिविधि र आम्दानी बढाउन पहाडी जिल्लाहरुमा हिल स्टेशन, सांस्कृतिक संग्रहालय, जैविक उद्यान, बुद्धस्थलहरुलाई जोडेर पैदल मार्ग, लुम्बिनीलाइ बाँके बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्म जोड्ने पर्यटन करिडोर तथा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनलाइ बजेटले सम्बोधन गर्ने छ।
ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको आपुर्तिका लागि खोलामा निर्भर हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न कमजोर तथा पहिरो जोखिमको पहाडको टुप्पो काटेर त्यसबाट ढुङ्गा, गिट्टी माटो आपुर्ति गर्ने र सो स्थानलाइ पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न सक्ने गरी नयाँ योजना ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउनका लघु जलविद्युतको संभावना खोज्न बजेटले सम्बोधन गर्ने पनि बताइएको छ।
नेपाल भारत सिमा नाका क्षेत्रमा औद्योगिक करिडोर, नेपालगञ्जलाइ औद्योगिक राजधानी, प्रदेशमा तीन वटा महानगर निर्माण गर्ने गरी बजेट निर्माणका कुरा पनि बजेटमा समावेश छन्। प्रदेश स्मार्ट कृषि गाँउ, एक गाँउ एक उत्पादन, एक पालिका एक शीत भण्डार, भुमि बैंक स्थापनालाइ बजेटले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।
प्रदेश सांसदले माग गरेअनुसार सरकारले संसद् विकास कोष बनाएर निर्वाचन क्षेत्रका लागि सिधै रकम नदिने भएको छ। बजेटमा प्रदेश सांसद्लाई सिधै रकम नदिएर माग गरेअनुसारका योजना दिने गरी बजेटमा योजना समावेश गरिएको छ।
प्रदेश सांसद्हरुले मागेका योजनामध्ये अधिकांश सडक निर्माणका योजना छन्। ‘कतिपय पालिकाहरुले मागेका योजनासँग दोहोरिएका छन्, केही प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्ले मागेका योजना दोहोरिएका छन्,–मन्त्रालय श्रोत भन्छ–सांसद्हरुले मागेका योजना समावेश छन्।’
प्रदेश पाँचलाइ संघिय सरकारबाट बित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ८६ करोड र शर्सत अनुदानको ९ अर्ब ६७ करोड गरी १६ अर्ब ५४ करोड बजेट प्राप्त भएको छ।
राजश्व बाँडफाँड बापत केन्द्रबाट साढे ८ अर्ब प्राप्त हुन सक्ने अनुमान प्रदेशको अर्थमन्त्रालयको छ। स्थानीय श्रोत व्यवस्थापनबाट करिब ३ अर्ब आम्दानी गर्न सकिने अनुमान छ भने केही रकम समपुरक अनुदान आउने अनुमान छ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक श्रोतबाट सवा २ अर्बजति राजस्व उठ्नेछ। ‘सशर्त अनुदानको ९ अर्ब, समानीकरण अनुदानको ६ अर्ब, राजस्व बाँडफाँडबाट आउने साढे ८ अर्ब र आन्तरिक श्रोतबाट सवा २ अर्बलगायत गरी ३० अर्बजतिको बजेट आउनेछ–उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त र वित्तीय समानीकरण बाहेक प्रादेशिक आम्दानीका श्रोतहरु सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, प्राकृतिक श्रोत तथा नदीजन्य वस्तुको कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, दण्ड जरिवाना, कृषि आय करलगायतले बजेटमा सहयोग हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।