राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक : कांग्रेसको सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनीले पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं : सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई नियम निलम्बन नगरी (संसदीय प्रक्रियाको शून्यबाट) सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति बनेको छ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो विधेयकलाई आइतबार नै पारित गर्नेगरी सदनमा दर्ता गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभाले कार्यसूची तय गरेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारले प्रतिपक्षी दलको भावनाअनुसार नियम निलम्बन नगरेर नियमित प्रक्रियाबाट नै उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नेमा सहमति भएको बताए।

उनले उक्त विधेयकलाई असार २० गतेभित्र पारित गर्ने सरकारको लक्ष्यसहित सदनमा ल्याइएको भने पनि सदनमा उक्त विधेयक आइतबार नै पारित गर्नेगरी कार्यसूची तय गरिएको थियो। मन्त्री तामाङले भने, 'प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो अहिले नगरौँ, नियम निलम्बन पनि नगरौँ भनेकाले यसलाई नियमित कोर्स (प्रक्रिया)मै लाँदा केही फरक पर्दैन भनेपछि अल्पमत बहुमत गरेर टसल (द्वन्द्व)को स्थिति किन बनाउने भन्ने हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भावनालाई लिएर हामीले यो रोकेका हौँ।'

यो विधेयक दोस्रो पटक सदनमा प्रस्तुत भएको हो। पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डा. गोविन्द केसीका माग संबोधन गर्ने भन्दै संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो र त्यसमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध गरेको थियो। सोही विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न डा. केसीले माग गरेका छन् भने वर्तमान सरकारले त्यसमा व्यापक संशोधन गरेर सदनमा दर्ता गरेको छ। यो विधेयकमा विवाद रहेको मन्त्री तामाङले स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, 'यो विधेयकमा समस्याहरू रहेका कारणले दुई पटक दर्ता गर्दा पनि पारित हुन नसकेको हो। कतिपय कुराहरू अझै छलफलकै विषय छन्। सरकारले ल्याएकै हो र २० गतेभित्र पारित गर्ने गरी ल्याएको हो।'

सरकारले नियम निलम्बन गरेर विधेयक प्रस्तुत गर्नेबारे प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूको पनि घोर विरोध थियो। नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारको कमजोरीका कारण यसरी नियम निलम्बन हुन लागेको र यसले सही थिति नबसाल्ने बताएका थिए। यसअघि पनि नियम निलम्बन गरेर विधेयक ल्याएपछि विरोध भएको थियो। त्यसपछि अबदेखि नियम निलम्बन गरेर विधेयक नल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

यो विधेयकलाई लिएर डा. गोविन्द केसी १५औँ पटक जुम्लामा अनसनमा रहेका छन्। उनले काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल खोल्न नहुनेलगायतका माग राखेर अनसनमा छन् भने यसबारे विरोध पनि भइरहेको छ।

प्रतिपक्षी दलका सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन खोजेका छन् भन्ने कुरा यो विधेयकमा प्रष्ट भएको बताए। उनल यसरी जाने हो भने दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा नपुग्ने बताए। उनले चलखेलमा परेर विधेयक ल्याइएको आरोप पिन लगाए। उनले भने, 'झापाको बीएन्डसी र मनमोहनलगायत मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि यसरी विधेयक ल्याइएको थियो।' उनले वर्षौंदेखि सम्बन्धन नदिएर राखेका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनका लागि यो विधेयकमा रहेका केही प्रावधान नै निलम्बन गरेर ल्याइएको बताए।

उनको भनाइ थियो, 'सरकारले चलखेल गरेर वर्षौंदेखि रोकेर राखेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि यस्तो गरिएको हो। सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरूको लगानी रहेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन यस्तो गरिएको हो।'

'सरकारले मेडिकल कलेज चलाउने र निजी क्षेत्रलाई नदिनुपर्ने अध्यादेशको ध्येयलाई हटाएर मुनाफामुखी बनाउन खोजेको' सांसद थापाको भनाइ थियो। नियम निलम्बन गर्न खोजे सदन चल्न नदिने भनेपछि विधेयक रोकिएको उनले बताए। कांग्रेसले यो विधेयक यस्तै रूपमा आए सफल हुन नदिने बताएको छ।  

हेर्नुहोस्, गगन थापाको भनाइ भिडियोमा: