द्रुतमार्ग समयमै सक्न सेनाले खोज्यो सरकारबाट सहजीकरण
द्रुतमार्ग समयमै सक्न सेनाले खोज्यो सरकारबाट सहजीकरण
काठमाडौं : आफूले निर्माणको जिम्मा लिएको करिब डेढ वर्षपछि नेपाली सेनाले विकास तथा प्रविधि समितिमा काठमाडौं-तराई मधेस द्रुत मार्गको विषयमा जानकारी गराउँदै छ। अहिलेसम्म गरिएको कामको विषयमा बनाइएको भिडियो सामग्रीको पृष्ठभूमिमा 'धन ठूलो कि मन ठूलो' गीत बजाइएको छ।
अहिलेसम्म गरिएको काम उल्लेखनीय भएको भन्दै काठमाडौं-तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक योजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले भिडियोको पृष्ठभूमिमा राखिएको उक्त गीतको विषयमा जानकारी गराएनन्। न कसैले सोध्यो नै। तर मन हुँदा ठूला विकासको काम गर्न सकिने अर्थ लगाइएको देखिन्छ। भिडियो सामग्री सकिएपछि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले काम उल्लेखनीय भएको भन्दै प्रशंसा गरिन् र सदस्यहरूलाई जिज्ञासा तथा प्रश्नका लागि समय उपलब्ध गराइन्।
अनि सुरु भयो सेना र सरकारबाट काम गर्दा भएको कमजोरीको आलोचना। सांसदले राखेको जिज्ञासालाई प्रष्ट पार्न र उत्तर दिन आएका भौतिक योजना तथा पूर्वधारमन्त्री रघुवीर महासेठले आफैँ आश्चर्य प्रकट गरे, 'संसरभर सरकारले गर्ने सानाठूला कामको पहिले डिपिआर तयार हुन्छ अनि काम गरिन्छ, हाम्रोमा भने यस्तै छ, मलाई पनि चित्त बुझेको छैन।'
सांसद गणेश पहाडी, प्रभु शाह, अनिल झालगायतले काम सुरु गरेर कतिपय काम सकिसकेको अवस्थामा डिपिआरको के महत्त्व? भन्दै प्रश्न उठाए। उनीहरूले डिपिआर नबनाई काम अघि बढाएर गम्भीर त्रुटि गरेको बताए। सांसद टोपबहादुर रायमाझीले भारतीय कम्पनीलाई डिपिआरको जिम्मा दिएर किन नलिएको? भन्दै प्रश्न गरे।
'इन्डियन कम्पनीलाई दिएको डिपिआर हामीले महँगो भनेर ल्याएनौँ तर त्यसले पेनाल्टी तिरायो भने कसले तिर्ने हो? जिम्मेवार को?'
सांसद विना श्रेष्ठले पुरात्त्विक महत्त्वका सामग्री भत्काएर विकास गर्दा भोलि समस्या पर्न सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले ललितपुरको खोकना र बुङ्मती क्षेत्रमा पुरातात्त्विक महत्त्वका सामग्री भत्काउन खोजिएको भन्दै त्यसरी अघि बढ्दा समस्या निम्तिन सक्नेमा सचेत गराइन्।
सांसद झाले सामान्य अर्थमा द्रुत मार्ग भनेको खोला आए पुल हाल्ने र डाँडो आए सुरुङ खन्ने र सिधा गराउनुपर्नेमा त्यसअनुसार अघि नबढेको बताए। 'म मधेसको मान्छे भएर सिधा नदेखेको हो कि थाहा भएन तर बाटो त घुमाउरो देखियो नि?', झाले भने।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता झलनाथ खनाल र सांसद रामबहादुर विष्टले सेनाले आयोजनाको काम सुरु गरेपछि द्रुत मार्ग बन्छ भनेर खुसी भएको प्रतिक्रिया दिए। उनीहरूले सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरेर निर्माण कार्य समयमै सक्नुपर्ने बताउँदै कम क्षति हुने बाटो अवलम्बन गर्नका लागि आग्रह पनि गरे।
सबै सांसदहरूको जिज्ञासा तथा प्रश्नको उत्तर दिँदै आयोजना प्रमुख खाँडले सेनाले ऐन नियम मानेर र सरकारले दिएको कामको आधारमा काम गरेको बताए। उनले डिपिआर नभए पनि आयोजनाको आर्थिक लाभ बनाउँदा पर्ने मूल्य, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विषयमा विभिन्न समयमा भएको अध्ययनलाई आधार मानेर काम गरिएको बताए। खोकना क्षेत्रमा मुआब्जाको समस्या भएको र पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्रमा नभत्काउनका लागि ट्र्याक परिवर्तन गरेको प्रष्टोक्ति पनि दिए।
कति भयो काम?
नेपाली सेनाले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ लाई छुट्याएको बजेटको भौतिक प्रगति शत प्रतिशत र ९५ प्रतिशत गरेको जनाएको छ।
यसअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेटमा आठ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा भौतिक प्रगति १२.३४ र वित्तीय प्रगति ७.९९ प्रतिशत गरेको जनाएको छ। द्रुत मार्गका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
निर्माण गर्नुपर्ने ९९ पुलमध्ये छवटा ठूला पुलका लागि विदेशी निर्माण कम्पनी सूचीकृत भएको र साना पुल निर्माणका लागि खरिद प्रकिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
त्यस्तै, डिपिआरएका लागि कम्पनी छनोट गरी २०७५ माघ ४ मा बुझाउने गरी सम्झौता गरिएको र अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम सकिएको जनाएको छ। विदेशी परामर्शदाता छनोटका लागि सूचना प्रकाशन गरेको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र डिपिआरको काम सक्ने, पुल र सुरुङ निर्माणको काम सुरु गर्ने, ५४ किलोमिटर सडकको सर्भे ग्रेड सम्पन्न गर्नेलगायतका लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षका लागि गरिएको बताइएको छ।
समयमा सक्नका लागि सहजीकरण
सेनाले समयममा काम सक्नका लागि संसदीय समिति र सरकारलाई सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छन्। खोकना क्षेत्रमा मुआब्जा बढाउनुपर्ने सेनाले बताएको छ।
खोकना क्षेत्रको जग्गा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा जग्गा प्राप्ति एेनअनुसार नै लिइएको बताउँदै निर्माणमा सहजीकरण गर्नका लागि आग्रह गरिएको हो। सेनाले काममा खटिने सेना जवानहरूको भत्ता बढाउनका लागिसमेत सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै, आयोजनाको आवश्यकताका लागि वन जंगल, खोलानाला, खानी, एेलानी आदिबाट निर्माण सामग्री उत्खनन्का लागि स्वीकृति दिनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सडक निर्माणका क्रममा स्थानीय जनातको बालीनाली, घर-गोठलगायत भौतिक सम्पति क्षति हुने भएकाले समयममै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइएको छ।
त्यस्तै, नेपाली सेनाको काममा अधिकतम खटिने ५०० जनालाई दैनिक अतिरिक्त ४०० रुपैयाँ र दरबन्धीअन्तर्गतकका एक हजार ३३४ जनालाई प्रोत्साहन भत्ता १५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त पनि सेनाले राखेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।