सांसदहरूले सोधे : ऐनमा नै निर्वाचन मिति तोक्ने कि जिम्मा दिने?
सांसदहरूले सोधे : ऐनमा नै निर्वाचन मिति तोक्ने कि जिम्मा दिने?
काठमाडौं : ‘भर्खरै तीन तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ, केही समय त आराम गर्नुस्।’ सरकारसँग निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम माग्दा पाएको जवाफ हो यो। र, यो जवाफ दिने व्यक्ति र ठाउँ चानचुने होइनन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आफूले यस्तो जवाफ पाएको सार्वजनिक गरेका हुन्।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा निर्वाचन आयोगमाथि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नवराज सिलवालले ‘निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन पुगिसकेको तथा स्थानीय तह र प्रदेशसभा गरी सयौं जनप्रतिनिधिको पद खाली रहेको अवस्थामा अहिलेसम्म ऐन कानुन नै नबनाएर आयोगले गैरजिम्मेवारी देखाएको’ भन्ने आलोचनाको जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको दाहिने पट्टी बसेका डा. यादवले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
सांसद सिलवालले आचारसंहिता कार्यान्वयनको विषयलाई निर्वाचन आयोगले ‘सिरियसली नलिएर निरीह बनेको’ भन्ने धारणाको जवाफ डा. यादवले विभिन्न देशमा आचारसंहिता पालना गराउन संवैधानिक निकाय नै गठन गर्दा पनि उलंघन हुने गरेको उदाहरण दिँदै आचारसंहिता पालना गर्नका लागि उम्मेदवार र राजनीतिक दल नै पूर्णतः जिम्मेदार हुनुपर्ने बताए। उनले उम्मेदवार जिम्मेदार भए आचारसंहिता नै लागू गर्ने अवस्था नआउने भन्दै निरीह आयोग नभएर राजनीतिक दल र उम्मेदवार भएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए।
गृहमन्त्रीको छेउमा बसेर ऐन, कानुनका कुरा!
निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुन र अन्य व्यवस्था गर्ने लाइन मन्त्रालय गृहमन्त्रालय हो। गृहमन्त्री थापा उपस्थित समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त यादवले आफूहरूलाई ऐन कानुनकै समस्या रहेको फेहरिस्त देखाए।
प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनसँग सम्बन्धित १० ऐन र ८ नियमावली रहेको जानकारी गराए। उनले त्यति हुँदा पनि आयोगसँग पूर्ण अधिकार नभएको गुनासो पोखे। त्यसैगरी उनले निर्वाचनको सन्दर्भमा संविधान र कानुन बाँझिएको तथ्य पनि प्रस्तुत गरे।
प्रमुख आयुक्त यादवको गुनास थियो- निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ। उपनिर्वाचनको पनि त्यस्तै छ। स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षको पद खाली भए उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा छ, तर वडा सदस्यहरूको निर्वाचनको व्यवस्था छैन। यसरी उपनिर्वाचनको मिति कसले तोक्ने भन्ने स्पष्ट छैन। उनले साउन १७ गते स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधनका लागि लेखिपठाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति विवरण नआएको धारणा राखे।
उनले संविधानको धारा २२५ र स्थानीय निर्वाचन ऐनको व्यवस्था एक अर्कामा बाँझिएको र त्यसमा संविधानअनुसार बनाउन ऐन संशोधन गर्न पनि आग्रह गरे। त्यसमा कुनै प्रगति नभएको पनि बताए।
संविधानको धारा २२५ ः
संविधानको उक्त व्यवस्थासँग बाँझिएको निर्वाचन ऐनः
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले पनि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनबारे गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणा राखे। आयोगको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजगर गर्दा सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउनेबारे गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणा राखे।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवका कुरा गम्भीर मुद्रामा सुनेका गृहमन्त्री थापाले भने छोटो धारणा राखे। उनले, ‘स्थानीय तह र प्रदेशसभामा जनप्रतिनिधिको खाली पदलाई निर्वाचनबाट पूर्ति गर्नेबारे ऐन संशोधनको क्रममा रहेको बताए। 'केही नेपाल ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, गृहमन्त्री थापाले भने, ‘संशोधन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। सदन बोलाउने निर्णय पनि भएको छ। आवश्यक ऐन सदनले पास गर्नेछ।’
गृहमन्त्रीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन आउने बाचा गरे पनि प्रमुख आयुक्त यादवले भने सांसदहरूलाई विगत सम्झाएका थिए। उनले प्रदेश निर्वाचन ऐन मतदानको मिति तोकिएपछि आएको भन्दै मितिसमेत सुनाए।
यादवले आयोगसँग सम्बन्धित कानुनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा पनि अधिकार नभएको क्षेत्रमा आयोगले हात हालेको भन्दै आलोचना भएको गुनासो गरे। उनले आयोगसँग सम्बन्धित ऐन कानुनका बारेमा अध्ययन गर्दा माथिबाट त्यस्तो हस्तक्षेप भएपछि त्यो काम नै छोडिदिएको बताए।
आयोगसँग दक्ष जनशक्ति र आर्थिक स्रोत छैन
जटिलताको अवस्थामा पनि काम गर्नुपरेको भन्दै डा. यादवले आयोगमा आफूले गरेका कामको आफैँले प्रसंसा गरेका थिए। उनले सरकारसँग १४० जनाको जनशक्ति माग्दा १११ मात्र कायम गरेर पठाएको बताए। आयोगलाई कम्प्युटर अधिकृत नै नदिएको पनि उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी अधिकृतको काम नायव सुब्बाले गरिरहेको र आर्थिक स्रोत नभएकाले काम गर्ने कर्मचारीलाई टिएडिए पनि दिन सक्ने अवस्था नरहेको यादवको भनाइ थियो।
त्यसैगरी आगामी माघदेखि विदेशी सहयोग पनि रोकिने भएकाले आयोगले सरकारको सहयोगबिना आयोगले कुनै पनि काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
निर्वाचन गर्न तयार छौँ
प्रमुख आयुक्त यादवले उपनिर्वाचनका लागि आयोग तयार रहेको बताए। उनले त्यसका लागि आयोगलाई ऐन कानुन उपलब्ध गराउन र ५० दिनको म्याद दिन आग्रह गरे। उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गर्नुपर्ने भएकाले ५० दिन चाहिने बताए। केही सामाग्री नयाँ किन्नुपर्ने केही मौज्दात सामग्री प्रयोग गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
यादवले आगामी माघदेखि आयोगले निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर विशेष अभियान संचालन गर्ने बताए। अहिले आयोगले मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको भन्दै उनले स्थानीय तहको र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन एकैपटक गर्दा समय र आर्थिक स्रोतको बचत हुने धारणा यादवको थियो।
अदालतले निर्वाचन बदर गरेका कारण, भ्रष्टाचार आरोपमा जेल परेका कारण खाली भएका, जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएको, पदोन्नती भएको, वडा नै निर्वाचनमा सहभागी नभएका कारण स्थानीय तह र प्रदेशसभाका विभिन्न पद जनप्रतिनिधि विहीन छन्।
सांसदहरूले सोधे : ऐनमा नै निर्वाचन मिति तोक्ने कि जिम्मा दिने?
सांसद विजय सुब्बाले निर्वाचनको मिति ऐनमा नै तोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निर्वाचनको मिति ऐनमा नै उल्लेख गर्दा आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुने धारणा राखेका थिए। उनले निर्वाचन मिति सरकार वा आयोग दुवैमध्ये एउटालाई निर्धारण गर्ने अधिकार दिनुभन्दा पनि ऐनमा नै राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।