काठमाडौं : संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिले शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले मंगलबार समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी विद्यालयको सुधार गर्ने वित्तिकै निजी क्षेत्रका विद्यालयको आवश्यकता नपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा १० वर्षभित्र निजी क्षेत्रका विद्यालय हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। संयोजक श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रदेशमा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा स्थानीय शिक्षा विकास कोष स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको बतए।
यस्तै प्रतिवेदनमा शैक्षिक संस्थाहरूको संख्या अधिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले विद्यालयहरूको संख्या अधिक भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान विद्यालयहरूबीच ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको समेत बताए। उनले विद्यालयहरू ‘मर्ज’ गरे मुलुकमा शिक्षकहरूको थप दरबन्दीको जरुरी नरहेको पनि अध्ययनको क्रममा पाइएको स्पष्ट पारे।
उपसमितिले शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँगको परामर्शपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारभूत तहको शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च संघीय सरकारले व्यहोर्ने तथा तथा माध्यामिक तहको शिक्षा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।