५० हजारदेखि एक लाखसम्मको जरिावना
५० हजारदेखि एक लाखसम्मको जरिावना
काठमाडौं : सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली (भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम) लागू गरेको छ।
यो प्रणालीअनुसार अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यवसायिक माल सामान ढुवानी गर्दा केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तु र ढुवानी साधको संक्षिप्त विवरण इन्ट्री गर्नुपर्ने छ। विवरण पेश नगरिएमा सामान बोक्न पाइने छैन।
प्रधानमन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको यो प्रणालीको बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरूवात गरेका हुन्।
यो प्रणालीले निजी क्षेत्रमा भने संशय पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना सन्देश पठाउँदै डिजिटल नेपालअन्तर्गतको थप एउटा खुड्किलो 'भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम' (भिसिटिएस) भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनौपचारिक व्यवसायलाई रुपान्तरित गर्न अनुगमन प्रणाली सहयोगी हुने बताए। अनुहार हेरेर काम गर्दा धेरै समस्या निम्तिएको अवस्थामा यस्तो प्रविधिको आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।
'अनुहार हेरेर काम गर्दा अस्वभाविक अवस्था आउने गरेको छ। फेसलेस प्रविधिबाट इन्ट्रफेस गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ', अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ। यस्तो अवस्था वैध व्यवसय र अवैध व्यवसायलाई एक डालोमा हाल्न नहुने संयन्त्र विकास गरेका हौँ'
उनले कुनै पनि प्रविधि सुरुवात गर्दा केही समय अन्य हने भए पनि प्रविधि मैत्री बन्न लागि व्यवसायीलाई आग्रह गरे। कर अनुमान योग्य बनाउन पनि यस्तो प्रविधि आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले यो प्रणाली चरणवद्ध लागू गर्न आग्रह गरिन्। उनले एकै पटक गर्दा समस्या हुन सक्ने भन्दै पहिले भन्सारमा, त्यसपछि उद्योगमा हुँदै पचरणबद्ध रुपमा कार्यन्वनमा लैजानु पर्ने बताइन्।
अध्यक्ष राणाले सेवालाई सुलभ र पारदर्शी बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्ने भए पनि थप समस्या सिर्जना हुने गरी काम अघि नबढाउन आग्रह गरेकी थिइन्।
उनले जिल्लाहरूबाट उद्योगी व्यवसायीले तत्काल यो प्रणाली लागू गर्न कठिन भएको र यस्तो अवस्थामा राजस्व कार्यलयहरूले जरिवाना तिराउने संशय फैलिएको भन्दै अर्थमन्त्री र राजस्व अनुसन्धान विभागको ध्यानकर्षण गराइन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार महरले यो प्रणालीको माग व्यवसायीको नै भएको भन्दै सहज ढंगले कार्यन्वयन गर्नको लागि आग्रह गरे। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाधयक्ष कमलेश अग्रवालले स्थानीय स्तरमा ढुवानी गर्दा पनि प्रविष्ट गर्न नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
उनले अहिले अवस्थामा स्थानीय स्तरमा सामान ओसार पसरा गर्दा पनि प्रविष्ट गर्नु पर्ने देखिएको र यस्तो अवस्था भए व्यवसाय गर्न नकिने बताए। उनले कम्तीमा एक वर्ष परिक्षण कालको रुपमा राख्नु पर्ने बताए।
तीन महिना प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम
राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन एक गतेदेखि तीन महिना प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरिने जानएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यासयाीयमा यस विषयमा ज्ञान नभएकले तत्काल अनिवार्य नगराउन माग गरेपछि उनले तीन महिना प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरिने बताएका हुन्। 'आजको भोलिका कुरा हामी पुन बुझ्छौँ। तीन महिना प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम राखेका छौँ', विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने।
नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले हरेक प्रदेशमा यो प्रविधो संचालन गर्ने विधीका सवालमा प्रशिक्षणको आवश्यक रहेको बताइन्। उनले उद्योगी व्यवसायी मात्रै नभइ सरकारी अधिकारीलाई पनि प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताइन्।
विवरण उपलब्ध गराएर मात्रै मालसामन ढुवानी गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार पिहलव पटक प्रविष्ट नगरेमा ५० हजार र दोस्रो पटक बाट एक लाख रुपैयाँ जरिवनाको व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो जरिवना लगाउन सक्ने अधिकार भने राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकलाई मात्रै दिइएको छ। विभागका महानिर्देशक मैनालीले यसबाट राजस्व उठाउन नखोजिएको बताएका छन्। उद्योगी व्यवसायीले पनि राजस्व उठाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।