शून्य लागतको लोभमा ठूलो आम्दानी गुमाउँदै महानगर

काठमाडौः काठमाडौं महानगरपालिकाले शून्य लागतमा विकास गर्ने लक्ष्य राख्दा आम्दानीको ठूलो स्रोत गुमाइरहेको छ। निजी कम्पनीहरुलाई विकास निर्माण गर्न दिँदा सन्तोषजनक विकास भएको छैन।अर्कातिर ठूलो आम्दानीको स्रोत बाहिर गइरहेको छ।

निजी क्षेत्रको संलग्नतामा भएका काम पनि सन्तोषजनक हुन सकेका छैनन्। महानगरपालिका भित्र भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकास गर्न निजी कम्पनीले काम गरिरहेका छन्। तर उनीहरुले विकास भन्दा आम्दानीमा बढी ध्यान दिइरहेको विज्ञ बताउँछन। महानगरले निजी कम्पनी लगाएर काम गर्दा पनि विकास चित्त बुझ्दो हुन नसकेको स्थानीयबासी बताउँछन ।

आम्दानीको स्रोत बढाउन महानगरले निजी कम्पनीलाई स्रोतको जिम्मा लगाइरहेको बताउँछन महाराजगन्ज निवासी जीवन थापा। निजी कम्पनीले महानगरबासीको दीर्घकालीन फाइदाको लागि काम नगरेको उनको भनाई छ। 'महानगरबासीका लागि सबैभन्दा समस्या भनेको खानेपानीको हो', उनले भने, 'तर, त्यही पानी छैन यहाँ। महानगरबासीको सबैभन्दा चिन्ताको विषय नै यही हो।'

महानगरपालिकाले निजी कम्पनीमार्फत् सडकमा सोलार डस्बिन र स्मार्ट पार्किङको मात्रै काम गरिहेको छ। यसबाट महानगरबासीले केही सुविधा नपाउने थापाले गुनासो गरे। निजी कम्पनीले महागरबासीको आधारभूत समस्याको समाधान गरेका छैनन्। निजी कम्पनीले दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने काम गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे। 

महानगरपालिकासँग मिलेर १६ निजी कम्पनीले काम गरिरहेका छन्। कम्पनीले महानगरको स्वामित्वका जग्गामा निजी कम्पनीहरुले लगानी गरेर काम गरिरहेका छन्।

निजी क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र, स्मार्ट पार्किङ, स्मार्ट डस्बिन र सडकमा सोलार बत्ती जडान गर्ने काममा सक्रिय छन्। महानगरसँग मिलेर नबिल बैंक, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालि, साझा यातायात सहकारी, ह्ययुमन सोसाइटी इन्टरनेशनल, गुडविल इन्स्टियुट नेपाल, महानगरीय प्रहरी कार्यालय, बिके ट्रेड्रस एण्ड सप्लायर्स, ओशका समूह नेपाल , साझा सेवा सहकारी संस्था , प्रिफेक्स नेपाल , अरुण मल्टिपल प्रा. लि , कृष्ण सप्लायर्स, ह्यिल दुली र एड गुरुले काम गरिरहेका छन्।

जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालिले पुरानो बसपार्कमा भ्युटावरको निर्माण गरिरहेको छ। तर यहाँ ५ वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढेकै छैन।अहिलेसम्म उक्त कम्पनीले जग पनि नबनाउँदा नक्सा पास भएकै छैन। सडकमा सोलार बती जडानका लागि बिके ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सलाई जिम्मा दिइएको छ।

महानगरपालिकासँग १२ सय ८५ सोलार बत्ती जडान गर्ने सहमति भएको थियो। कम्पनीले महानगरको सबै सडकमा बती जडान गरिसकेको कम्पनीका रोशन श्रीबास्तबले बताए।

उनका अनुसार कम्पनीले ८ सय ६० बती जडान भइसकेको छ। यो महानगरको शून्य लागतमा भएको काम हो। सडकमा जडान गरिएका कतिपय सौर्य बती नबल्ने गरेको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए। उनका अनुसार भित्री सडकमा पनि बत्ती बाल्ने योजना छ। ठाउँ पर्याप्त भए पनि कम्पनीले ध्यान दिएको छैन ।

राजश्व मात्र संकलन गर्नेतर्फ कम्पनीले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। पहिले महानगरसँग स्रोत नभएको कारणले निजी कम्पनीलाई दिइएको उनले जानकारी दिए ।

निजी कम्पनी विकास भन्दा पनि आम्दानी गर्नेतर्फ आकर्षित भएका छन्। महानगरको राजश्व कम्पनीतर्फ तान्‍न काम गर्न आएकाले पनि महानगरको विकास हुन नसकेका  सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाले बताए। उनका अनुसार विकास र सेवा गर्न आए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा कमाउन आएका हुन्छन। आफ्नो व्यापार प्रवर्द्बन गर्न सरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्छन् ।

क्षमता नभएका कम्पनीले काम गर्दा पनि विकासमा समस्या भएको छ। महानगरको व्यवस्थापकीय क्षमता कमीले निजी कम्पनीहरुलाई तान्‍न नसक्ने अवस्था रहेको थापाले बताए।

भाडाको लोभले निजी कम्पनी भित्रिएको उनको दाबी छ। सोलार नबले पनि , पोलमा विज्ञापन लगाएर आम्दानी गरिरहेको थापाले बताए। स्मार्ट पार्किङमा करारमा कर्मचारी थपेर भएपनि महानगर आफैँले गर्न सक्ने उनको तर्क छ । 

'त्यहीँ पोल महानगरले लगाएको भए, विज्ञापनको आम्दानी महनगरलाई आउथ्यो', उनले भने, 'महानगरबासीले सेवा पाएका छैनन्। कम्पनीले मात्र कमाउने काम भइरहेको छ।' सरकारी सम्पतिमा निजीकरण बढाउने काम भइरहेको थापाले बताए।