काठमाडौं : प्रतिपक्षीको अवरोधलाई पेलेरै संविधान संशोधन सरकारले संसदमा टेबल गराएपनि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सरकार अन्योलमा परेको छ। गणितीय आधारमा प्रतिपक्षी मोर्चासँग एक तिहाइभन्दा केही मत बढी भएपछि जबरजस्ती टेबल गरिएको संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया कहिले अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा परेको हो।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले प्रतिपक्षी दलसँग पुन: सहमति प्रयास गरेर संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए। 'सरकारले सहमतिबाटै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गर्छ त्यसका लागि दलीय परामर्श गरेर प्रक्रिया कहिले अघि बढाउने निर्णय गर्छौ', कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले थाहाखबरसँग भने।
संसदमा प्रतिपक्षी दलको अवरोधलाई वेवास्ता गर्दै संविधान संशोधन विधेयक सरकारले टेबल गरेपछि प्रतिपक्षी र सत्तापक्षको दूरी झन् बढेको छ। दुरी घटाई आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समझदारी कायम गर्न सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श भने गर्न सकेको छैन।
संशोधन विधेयक अघि बढाउने विषयमा दलीय संवाद हुन नसक्दा सरकारले पुष २५ र २६ गते बसेको संसदको कार्यसूचीमा संविधान संशोधन विधेयक पर्न सकेन। संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको ४० दिनपछि टेबल गरेपनि सरकारसँग पारितका लागि यथेष्ट बहुमत छैन। यसले पनि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने विषयमा अन्योल भएको हो। 'विधेयक पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन पनि विभिन्न पक्षसँग छलफलको आवश्यकता छ, कानुनमन्त्री नायकले भने,' सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको छ।'
कसरी अघि बढ्छ संविधान संशोधन प्रक्रिया ?
संविधानको धारा २ सय ७४ को उपधारा ३ मा संविधान संशोधन प्रस्ताव जनताको जानकारी लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफूले संसदमा टेबल गराएको संविधान संशोधन विधेयक सरकारले गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरिसकेको छ।
संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार विधेयक विचार गरियोस् वा जनताको प्रतिक्रियाको लागि प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनुपर्छ। त्यस प्रस्ताव पारित भएपछि संसदमा संविधान संशोधन विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुन्छ। सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संविधान संशोधन विधेक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुन्छ। विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सांसदहरुलाई संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।