भ्रष्टाचार रोक्ने औजार : कुनैको धार छैन, कुनैले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ खोपे

काठमाडौं : नेपालमा वर्षेनी भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ। हालै सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांकको आधारमा १ सय ३१ औं स्थानमा छ। गत वर्ष नेपाल १२६ औं स्थानमा थियो। नेपालमा भ्रष्टाचार किन हुन्छ?, वर्षेनी बढ्दै जानुको कारण के हो र यसलाई कम गर्ने उपायका बारेमा पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसालको विचार :  

विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिक तहदेखि नै भ्रष्टाचार भनेको बदमासी हो, यो अपराध हो भन्ने खालका कुराहरु सिकायो भने परिवार हुँदै राज्यको औपचारिक स‌ंस्थाहरुमा गएर पनि तिनीहरुले त्यही कुरा सिक्ने थिए। तर हाम्रा कुनै पाठ्यक्रमहरुले त्यतापट्टि निर्देशित गर्दैन। स‌ंरचनागत हिसाबले हेर्ने हो भने पहिले हामीले पाठ्यक्रम देखिनै सुधार गर्नुपर्छ। नत्र भने जसले बढी पैसा कमाएको छ उसैको धाक धक्कु ठूलो देखेपछि केटाकेटीहरुमा पनि पैसा नै कमाउनुपर्ने रहेछ भन्ने भावना विकास हुन्छ। अनि कहाँबाट भ्रष्टाचार रोक्ने? स‌ंरचनागत रुपमा शिक्षा क्षेत्रमै सुरुवातमै सुधार गर्नुपर्ने हो त्यता कसैको ध्यान गए जस्तो लाग्दैन।

राजनीतिमा चाहिने भन्दा धेरै जनप्रतिनिधि

भ्रष्टाचार रोक्न राजनीतिक स्थिरता अर्को पूर्व सर्त हो। जसले मूलकमा सरकारलाई बल दिन्छ। तर हाम्रो यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा बहुमत प्राप्त सरकार आउने स‌म्भावना निकै कम देखिन्छ, मिलिजुली सरकार बन्ने गरेको छ। २००७  सालदेखि अहिलेसम्म हेर्‍यौं भने सबैभन्दा लामो करिब तीन वर्ष सरकार चलाउने मरिचमान सि‌ह श्रेष्ठ हो। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०४८ देखि २०५१ सम्म। कुनै सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल निभाउन पाएको छैन। यही राजनीतिक अस्थिरता नै भ्रष्टाचारको जड बनिरहेको छ। 

यति सानो मूलुकमा यति धेरै जन प्रतिनिधि ओभर रेप्रिजिन्टेसन (धेरै जनप्रतिनिधि) भएको जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै मान्छे राजनीतिमा लागेर यसलाई पेसा बनाइयो। राजनीतिमा लागेका मान्छेहरुले जोगी हुनलाई राजनीति गरिदैन भनेको पनि हामीले सुनेका छौं। अब फेरि चुनाव आउदै छ। एउटा चुनावमा एउटा सांसदले कति खर्च गर्छन्? औपचारिक रुपमा विल भरपाई पेस गर्ने एउटा कुरा हो। तर वास्तविक खर्च कति भइरहेको हुन्छ कसैले पनि बताउन चाहँदैन। सत्य कुरा के हो भने यहाँ करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। अनि त्यो पैसा कहाँबाट लिएर आउने? यो अवस्था धेरै जनप्रतिनिधि भएका कारणले पनि हो।

यति सानो मूलुकमा यति धेरै जनप्रतिनिधिहरु भइदिए कि सबैले राजनीतिलाई पेशा बनाउनुपर्ने भयो। अरु काम गर्ने भन्दा राजनीतिमा लागेपछि रातारात धनी बन्ने प्रवृत्ति देखियो। त्यसलाई रोकथाम गर्न एउटा ठूलै परिवर्तन आउनुपर्छ। सरकार प्रमुख घरीघरी परिवर्तन हुने, बिभिन्न राजनीतिक दलले सरकार चलाउने, यसले गर्दा राजनीतिक आवरणमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने औजारको उचित प्रयोग भएन

भ्रष्टाचार रोक्नको लागि औजारको रुपमा हाम्रा केही संस्थाहरु छन्। तर ती औजारले काम गर्न नै सकेका छैनन्। औजारहरु खिइएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कुनै औजारहरु अत्यन्तै कमजोर, धार नभएका छन्। धार भएका औजारहरु जहाँ मन लाग्यो त्यही खोप्छन्। यी दुबै कारणले भ्रष्टाचार रोकिदैन।

१. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग

सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग साह्रै धेरै अधिकार भएको कार्यलय हो तर साह्रै सानो उल्टे अफिस जस्तो देखिन्छ। यसलाई एउटा सहसचिको जिम्मा लगाइएको छ। त्यसले के रोकथाम गर्ला? यथार्थमा यसको दायरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भन्दा पनि फराकिलो छ। अहिलेकै अवस्थामा त्यस विभागले काम गर्न सक्दैन, यसको काम संविधानमा अलि व्यवस्थित गरेर लेख्नुपर्ने थियो। त्यता कसैको ध्यान गएजस्तो लाग्दैन। यो संस्थासँग प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ल्याएर कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर यहाँ आउने सहसचिवहरु पनि भागाभाग गर्छन्, कोही अघि बढ्न तयार छैनन्।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

केही वर्ष यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक अथवा प्रशासनिक हिसाबमा कसैलाई सुत्रु साँध्‍न, कसैको साइज घटाउन र सेखी झार्नको लागि प्रयोग भएको पनि देखिन्छ। 

जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व अथवा सिफारिसमा गएर काम गर्न थाल्यो उसैको गुणगाण गाउने (जसका खाने खाई उसैका गाना गाई) प्रवत्ति देखियो। अख्तियार पनि जुन उद्देश्यले स्थापित भएको थियो र जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यति काम गरेको र गर्न सक्ला जस्तो देखिदैन।

यसले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ। तर यसको क्षेत्र पनि अलि व्यापक भएको कारण एक्लैले गर्न भ्याउँदैन। यसले आफ्नो क्षेत्रीय कार्यलय त खोलेको छ। तर त्यसले पनि पर्याप्त काम गरेको देखिदैन। अख्तियारमा दैनिक १५ सय २ हजार उजुरी पर्छन् भन्ने सुनिन्छ। तर कतिपय उजुरी व्यक्तिगत रिस इबीदेखि अनेक किसिमले गरिन्छ। त्यसको उचित किसिमले छानबिन गरेर तर्कस‌म्मत टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्दा पनि त्यहाँ कसलाई के गर्नुपर्ने छ, त्यही किसिमले लेखेका हुन्छन्, पेशागत उजुरी कर्ता देखिन्छन्। 

३. राष्ट्रियता सतर्कता केन्द्र

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३७ ले सीमित अधिकार मात्र दिएको छ। त्यसलाई कमसे कम विशेष प्रहरी विभाग भने जस्तो केही क्षेत्रको अधिकार दिएर भ्रष्टाचारमा रोक्न अथवा त्यसलाई नियन्त्रण गरेर एन्टी करप्सनको प्रवर्द्धन गर्ने कामहरु दिँदा उपयुक्त हुन्थ्यो। 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोक आयोग २०५७ ले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सिफारिस गरेको हो। म नै सदस्य सचिव थिएँ, तर जुन उ‍द्देश्यले सिफारिस गरेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरियो त्यो अनुसार अधिकार पाएको छैन। सतर्कता केन्द्रलाई दाह्रा र नङ्ग्रा झिकिदिएको कुकुर जस्तो बनाएर राखिएको छ। दाह्रा पनि छैन टोक्ने केही पनि छैन, काम भुक्ने मात्रै हो। त्यसको सुनुवाई कसैले गर्दैन। 

तल्लो स्तरमा अधिकार छैन

पहिले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई धेरै अधिकार दिइएको थियो अहिले त्यो स्थिति पनि छैन। क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा खडा गरेर क्षेत्रीय प्रशासक पनि राखिएको छ। झण्डा हालेर हिँड्ने, क्षेत्रको प्रमुख भनेर तर अधिकार भने सिडिओसँग भएको अधिकारको चौथाई पनि छैन। 

खै दण्ड? को हो दण्डनीय?

कसैको खानपान, रहन सहन उसको जानिएको आम्दानी भन्दा अस्वभाविक किसिमको छ त्यसलाई गैरकानुनी अथवा बदमासी गरिएको सम्पत्ति भन्ने किसिमले मानिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। तर नेपालमा त्यता पट्टि सबैले आँखा चिम्लिएको अवस्था छ। चाहे राजनीतिकर्मी हुन्, चाहे निजामति कर्मचारी हुन् अथवा प्राइभेट सेक्टरका कोही मान्छे हुन्। 

दण्डहीनताको अवस्थामा छ दण्ड कसले दिने वा कस्तो अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरो यो राजनितीक अस्थिरता वा संक्रमणले गर्दा त्यति गति लिन सकेको जस्तो लाग्दैन। अनि कतिपय पव्लिक सेक्टरको नियुक्तिहरु हुदाखेरी पनि त्यहा बिभिन्न किसिमका कुराहरु सुनिन्छ। अहिले संवैधानिक नियुक्तिहरुमा स‌सदीय सुनुवाई त भनिन्छ तर पव्लिक हेयरिङमा पनि लैजादा राम्रो हुने थियो। त्यता पट्टि कसैले ध्यान दिएजस्तो लाग्दैन।

भ्रष्टाचार समस्या कि प्रवृत्ति?

कतिपयले तलब कम छ कमाई छैन त्यही भएर भ्रष्टाचार भयो पनि भन्छन्। तर तलब बढी खाने ठाउँमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ। यो समस्या भन्दा पनि प्रवृत्ति बढी भएको देख्छु। तलब कम भए जागिर खान नगए हुन्थ्यो।