समाज

बारामा हडपिएको २० बिगाहा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा यसरी भयो फिर्ता

फागुन १६, २०७६

    बारा : मालपोत कार्यालय सिमराले प्रद्युम्नराज पाण्डेले नक्कली कागज बनाएर हडपेको बाराको २० बिगाहा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

    पाण्डेले किर्ते पुर्जा बनाएर हकदावी गरेको बाराको साविक रामपुरटोकनी गाविस वडा नं २,३,४,९ र हाल जीतपुरसिमरा वडा नं २३ को २० बिगाहा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता गर्नेगरी बिहीबार निर्णय गरेको हो।

    मालपोत कार्यालय सिमराले पुस २७ गते हकदावी लागि प्रमाण सहित पेश हुन ३५ दिने सुचना प्रकाशन गरेको थियो। सुचना अवधीभर पाण्डेको पक्षबाट आधिकारिक प्रमाणहरु पेश नभएकोले सो जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता गरिएको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ।

    फिल्डबुकमा प्रति, खोला, बगर, ऐलानी भनि उल्लेख भएको सार्वजनिक जग्गा पाण्डेले किर्ते पुर्जा बनाएर निजी व्यवसायीहरुलाई भाडामा भोगचलन गर्न दिएका थिए। यसअघि २०६६ साल असोज १ गते पनि मालपोत कार्यालयले सो जग्गा सार्वजनिक हो भनि निर्णय गरेको थियो, तर सो निर्णयउपर पाण्डेले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवला दिँदै पुन: सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्चले मालपोतको निर्णय त्रुटिपुर्ण भएको भन्दै पुन: निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो।

    मालपोत कार्यालय सिमराले गरेको निर्णयसँगै पाण्डेको नाममारहेको किर्ते पुर्जा बदर भएर सो जग्गा राज्यको नाममा श्रेस्ता कायम हुनेछ।

    ‘सर्वोच्च अदालतले नै पुरानो निर्णय त्रुटिपुर्ण भएकोले सम्वन्धित व्यक्तिलाई बुझेर प्रमाणका आधारमा पुन निर्णय गर्न भनेकोले त्यसै अनुसार हामीले ३५ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गरी व्यक्तिलाई समेत बुझि, व्यक्तिबाट आएको निवेदनमा दावी गरेको प्रमाणका आधारमा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम हुन नसक्ने देखिदा मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४र मालपोत ऐन २०३४को दफाहरु प्रयोग गरेर सो जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख यादवराज आचार्यले भने। उनका अनुसार,पाण्डेको तर्फबाट उनका वारेस अधिकृत शुरेस तिमिल्सनाले जोताहाको निस्सा, १९३९ सालमा बराजुलाई सरकारबाट बक्सिस भएको, राजपरिवारबाट हुकुमप्रमांगी पाएको भनि निवेदनका साथ यो जग्गा हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने दावी उनिहरुको छ। 

    सर्वोच्चको कागजात किर्ते गरेर बेचियो सार्वजनिक जग्गा, सातजना पक्राउ

    पाण्डेले २०३४ सालमा दर्ता भएको दावी गरेका ति जग्गाहरु मालपोत कार्यालयमा भने कही कतै दर्ता प्रमाण नभएकाले पनि यो जग्गा शंकास्पद ढंगले दर्ता भएको अनुसन्धानको कम्रमा भेटिएको थियो। ‘पाण्डेले २०३४ सालमै दर्ता भएको दावी गरेका ति जग्गा पुन:दर्ताका लागि विभिन्न आयोगहरुमा पटक-पटक निवेदन दिनुले ति जग्गाहरु कानुनसम्मत ढंगले दर्ता नभईकन किर्ते भएको भन्ने आधारमा पनि यो जग्गा राज्यको हो भनि हामीले निर्णय गरेका हौं,’ मालपोत प्रमुख आचार्यले भने।

    पाण्डेले बारा जिल्ला साविक रामपुरटोकनी गाविस (हाल जीतपुरसिमरा वडा नं २३) को फिल्डबुकमा खोला, बगर, ऐलानी, पर्ती भनि उल्लेख गरेको २० बिगाहा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो भएको हकदावी गर्दै आएका थिए।  

    अदालत र मालपोत नै अतिक्रमणकारीको पक्षमा उभिएपछि गृहको जोर चलेन

    पाण्डेले श्रेस्तामा 'पर्ति' भनि उल्लेख भएको कित्ता नं ३३ को ९ कठ्ठा, कित्ता नं ६१ को पर्ति १ बिगाहा १७ कठ्ठा, कित्ता नं १४१ को फिल्डबुकमा 'नहर' भनि उल्लेख भएको ३ बिगाहा १० कठ्ठा, कित्ता नं १२ को पर्ती भनि उल्लेख भएको १४ कठ्ठा, कित्ता नं ३९२ को बगर भनि उल्लेख भएको २ बिगाहा ४ कठ्ठा १० धुर, कित्ता २४३ को बगर भनि उल्लेख भएको १२ कठ्ठा, कित्ता नं १ को आवाद गर्नलायक ३ बिगाहा १५ कठ्ठा, कित्ता नं २ को पनि आवाद गर्न लायक २ बिगाहा, कित्ता नं १० र ११ को आवाद गर्न लायक १० कठ्ठा र ६ कठ्ठा, कित्ता नं १७, १८ र २० को पर्ती भनि उल्लेख भएको कम्रश: १ बिगाहा, ४ कठ्ठा र २ बिगाहा २ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गाको किर्ते पुर्जा बनाएका छन्।

    ‘तर, सो जग्गा पाण्डेले के निर्णयका आधारमा दर्ता गरेका हुन् भन्ने कहिकतै निर्णय र प्रमाण नभएको यो शंकास्पद ढंगले किर्ते पुर्जा बनाएर श्रेस्ता घुसाएको अनुसन्धानमा देखिन्छ’ मालपोत प्रमुख आचार्यले भने। मालपोत कार्यालय सिमराले गरेको निर्णयसँगै पाण्डेको नाममारहेको किर्ते पुर्जा बदर भएर सो जग्गा राज्यको नाममा श्रेस्ता कायम हुनेछ।

    सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा अदालत बाधक, भूमाफियालाई आडभरोसा

    मालपोत कार्यालय सिमराले गरेको निर्णयपत्रमा २०३४ सालमा पाण्डेले दर्ता गराएको भनिएको सो जग्गाको मिसिल मालपोत कार्यालयमा पेश नभएको, निवेदकले पेश गरेको कागजजातको प्रकिया नै शंकास्पदबाट थालनी भई शंकास्पद अवस्थामा नै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको भनि उल्लेख छ।

    ‘निवेदक पाण्डेले श्रेस्ता कायम गरी पाँउ भन्ने माग भएको सो जग्गाको प्रकिया नै शंकास्पद रहन आएको र उल्लेखित कित्ता सरकारी, सार्वजनिक परिभाषाभित्र पर्न गएकोले मुलुकी ऐन २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३०५ अनुसार सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पति व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम नहुने अधिकार प्रयोग गरी मालपोत कार्यालयले पाण्डेको नाममा रहेको किर्ते पुर्जा श्रेस्ता बदर गरेको छ’ मालपोतको निर्णयमा उल्लेख छ।

    बारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण : अभिलेख शाखाको पत्र कीर्ते भएको सर्वोच्चको ठहर

    यसअघि २०६६ असोज ६ गते मालपोत कार्यालय कलैयाले सो जग्गादर्ता प्रकिया शंकास्पद भएको भन्दै सार्वजनिक हो भनि घोषणा गरेको थियो, तर पछि पाण्डेले सो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्चले मालपोतले गरेको निर्णय त्रुटिपुर्ण भएको भन्दै दुवै पक्षको प्रमाणका आधारमा पुन: निर्णय गर्न मालपोत कार्यलयका नाममा निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशका आधारमा मालपोत कार्यालयले पछिल्लो पटक निकालेको सुचनाका आधारमा पाण्डे पक्षबाट वारेस अधिकृत शुरेस तिमिल्सेनाले हकदावी निवेदन दिएका थिए।  

    सार्वजनिक जग्गामा पेट्रोल पम्पदेखि उद्योगसम्म

    प्रद्युम्नराज पाण्डेले किर्ते पुर्जा बनाएको २० बिगाहा सार्वजनिक जग्गामध्ये कित्ता नं ६१ मा निजी व्यवसायदेखि उद्योगीहरुले भोगचलन गरिरहेका छन्। विरगञ्ज –पथलैया औधोगिक करिडोरको मुल सडकसँगै रहेको करोडौं मुल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गामध्ये झण्डै ६ कठ्ठा जग्गा पाण्डेले २०६८ सालदेखि चित्रगुप्त पेट्रोल पम्पलाई वार्षिक भाडामा दिएका छन् भने पेट्रोल पम्पसँगै नेपाल छाला उद्योग, डावर नेपाल, आर्दश पोलिमर (बोरो उद्योग) र केही व्यक्तिले सो जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्।

    अन्य १२ ओटा कित्ता रहेको सार्वजनिक जग्गाको हालको अवस्था बुझ्‍न वडास्तरीय बैठक बसेर खोजबिन गर्ने वडा नं २३ का वडासदस्य कैयमुद्दिन मन्सुरले बताएका छन्। ‘किक्ता नं ६१ बाहेक अन्य जग्गामा के छ कस्ले भोगचलन गरिरहेको छ? हामी खोजी गरेर नगरपालिकाको नेतृत्वमा झण्डा गाडेर तारबार गरेर संरक्षण गर्छौं,' वडासदस्य मन्सुरले भने।

    वडाध्यक्षकै सिफारिसमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा

    पाण्डेले किर्ते पुर्जा बनाएको १३ ओटा कित्तामध्ये मुल सडकसँग जोडिएको बहुमुल्य कित्ता नं ६१ को हकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित सोही अदालतको अभिलेख शाखाबाट किर्ते भएको आरोपमा पाण्डेका वारेस अधिकृत शुरेश तिमिल्सेना, सर्वोच्च अदालतका निर्वतमान सुब्बा हस्तबहादुर नेपालीसहित ५ जनालाई पक्राउ गरी बारा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहको छ।

    मालपोतको प्रशंसनीय निर्णय

    मालपोत कार्यालय कलैयाले २०६६ असोज १ गते गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएकोले सो निर्णय शुन्यको अवस्थामागई बदर हुने ठहर्छ भनि सर्वोच्च अदालतले २०७४ मंसिर २८ गते फैसला गरेपछि सो फैसलाको अपव्याख्या गर्दै बारामा भुमाफियाहरुको समुह सक्रिय रुपमा लाग्यो।

    त्यसलगत्तै २०७५ असोज १९ गते सर्वोच्च अदालतको अभिलेख शाखाबाटै कित्ता नं ६१ को १ बिगाहा १० कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा पाण्डेको नाममा श्रेस्ता कायम गर्नु भनि निर्वतमान सुब्बा हस्तबहादुर नेपालीको हस्ताक्षर रहेका पत्र मालपोत कार्यालय सिमरामा आयो। त्यसपछि पाण्डे समुहलाई सो सार्वजनिक जग्गा आफ्नै हो भन्ने पूर्ण रुपमा बल पुगेको बताउँछन् मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख यादवराज आचार्य।

    बारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण : सर्वोच्चको आदेशविपरीत अभिलेख शाखाको पत्र

    ‘सर्वोच्चले त यो जग्गा हाम्रै हो भनिदियो अव मालपोतले पनि यो जग्गा हाम्रो नाममा कायम गरिदिनुपर्‍यो भनेर चौतफी रुपमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रलोभन, दवावका फोन आउँथ्यो, तर मैले तिनका प्रभावका पछि कहिल्यै लागिनँ,’ आचार्यले भने ‘उनीहरुले गरेका आग्रह र पुर्वाग्रहलाई ध्यान नदिएर यसअघि पनि मालपोतले सार्वजनिक हो भनेको जग्गालाई पुन: प्रकिया पुर्‍याएर निर्णय गरेका हौं।' 

    पाण्डेले सो २० बिगाहा जग्गासँगै बारा जिल्लाका विभिन्न स्थानका अन्य सयौं बिगाहा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ता, प्रशासक र सञ्चारकर्मीलाई समेत प्रभावमा पारेका थिए। अन्तत: उनको प्रयास विफल भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]