प्रतिवेदनमाथि जथाभावी टिप्पणी नगर्न महालेखापरीक्षकको चेतावनी

काठमाडौं : महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले निर्वाचन आयोगलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि जथाभावी टिप्पणी नगर्न चेतवानी दिएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा महालेखापरीक्षक शर्माले निर्वाचन आयोगले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिएर आफूहरूले प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिसकेको स्पष्ट पारे। 

निर्वाचनकै बेला आयोगका काम कारबाही र पारदर्शिताको विषयमा विभिन्न संचार माध्यममा टीकाटिप्पणी भएपछि आयोगमाथि आफ्नो पनि व्यक्तिगत रूपमा चासो रहेको सुनाए। शर्माले भने, ‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो प्रतिवेदनमाथि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै टिप्प्णी गर्दा राम्रो हुन्छ, कुरै नबुझी टिप्पणी गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।’ शर्माले थपे, ‘निर्वाचन आयोगको बारेमा गम्भीर रूपमा हामीले लेखापरीक्षण गर्‍यौं, हिसाबकिताब पारदर्शी राख्नका लागि म आफैँ पनि आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ। आयोगका बारेमा विस्तृत रिपोर्ट अध्ययन गर्न अनुरोध गर्छु।’

शर्माले निर्वाचन आयोगको १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको पनि जानकारी दिए। उनले लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी निकायहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि चेतावनी दिएका छन्। 

शर्माले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायतका निकायहरूलाई पटक–पटक लेखापरीक्षण गराउन ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेर गरेको उल्लेख गरे। ‘कम्तीमा पशुपतिनाथ जस्तो निकायको लेखापरीक्षण नछुटाउनुहोस् भनेर हामीले धेरै पटक आग्रह गरेका थियौँ तर उहाँहरूले अटेरी गर्नुभयो, यो दुःखदायी कुरा हो', उनले भने, 'नेपाललाई विश्वमै चिनाउने खेलकुद जगतको प्रतिनिधित्व गर्ने राखेपले पनि लेखापरीक्षण गराएन। यो चरणमा हामीले उहाँहरूको लेखापरीक्षण गराउन नसके पनि निकट भविष्यमा गराउँछौँ।’

उनले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। उनले भने, ‘सरकारी तहबाट प्रायः सबै निकायमा लेखापरीक्षण भएको छ, हामीले ५५औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छौँ।' शर्माले अनियमितता र विकृति गर्नेहरूलाई आफूहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट तरंग आउनु स्वाभाविक भएको पनि बताए। उनले भने, ‘यो रिपोर्ट विगतभन्दा फरक छ, हामीले मन्त्रालयगत रूपमा मुल रिपोर्टमा समावेश गरेका छौँ। त्यस्तै ईस्यु निर्क्योल गरेर सारांशमा पनि रिपोर्ट बनाएका छौँ।’

उनले यस पटक स्थानीय तहको पनि लेखापरीक्षण गरिएको जनाए। ७४४ तहमध्ये ७३८ तहको आफूहरूले लेखापरीक्षण गरेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, स्थानीय तहमा एक खर्ब रुपैयाँ बढीको लेखापरीक्षण गर्दा १४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको पनि शर्माले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहमध्ये छवटा तहको अडिट गर्न सकिएन तर निकट भविष्यमा हामी अडिट गर्छौं।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ५२ खर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको उनको भनाइ थियो। आफूहरूले गरेको अडिटमध्ये एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको बेरुजु रहेको र त्यसमध्ये सरकारी निकायमा ९४ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु रहेको पनि शर्माले जानकारी दिए। 

शर्माले सातवटै प्रदेशमा पनि यस पटक लेखापरीक्षण भएको जनाए। उनले भने, ‘एक खर्ब ८० अर्बको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब बेरुजु भएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै दुई नम्बर प्रदेशमा छ, दुई नम्बर प्रदेशमा १३ प्रतिशतको बेरुजु छ।’

त्यस्तै, उनले लेखापरीक्षण गरिएकोमध्ये ४४ हजार आइटममा कैफियत रहेको पनि जानकारी दिए। शर्माले यस पटकको प्रतिवेदनमा अनुसूचीमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको नाम, उत्तरदायी लेखा र सचिवहरूको नामसमेत उल्लेख गरिदिएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको जनाए। उनले भने, ‘रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ, अब ३५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिसकेका छौँ, ३५ दिनबाट ३६ दिन लाग्नेबित्तिकै हामी सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’