बहस र विवादमा लोकमानको नियुक्ति
बहस र विवादमा लोकमानको नियुक्ति
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको २०६९ जेठ ११ गतेको फैसला बमोजिम जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछिका ९ महिना सरकाको नेतृत्व कसले गर्ने विषयमा तीन प्रमुख राजनीतिक दलबीच शक्ति संघर्ष चर्क्यो। एकीकृत नेकपा माओवादीको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नस्वीकार्ने तथा कांग्रेस एमालेको प्रस्ताव एमाओवादीले नस्वीकार्ने परिस्थिति बन्यो।
राजनीतिक तिक्तताबीच २०६९ माघमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 'सहमतिको फर्मुला' ल्याए। २०६९ माघ (२०-२५) मा हेटौँडामा भएको एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याए।
संविधानसभाको अर्को चुनाव गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रचण्डकै 'फर्मुला' मा अन्य दलहरु पनि सहमत भए।
दलीय सहमतिविरुद्ध रिट
अधिवक्ता अर्याल
२०६९ फागुन १४ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधानन्यायाधीश रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चमा परेको मुद्दा छलेर खिलराज रेग्मीले २०६९ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद अध्यक्षको हैसियतमा सपथ लिए।
रेग्मी सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न २०६९ चैत ४ गते तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रमुख दल सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन भयो। गठन भएकै दिन संयन्त्रले पूर्व मुख्य सचिव लोमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्यो।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्य सचिव रहेका कार्की २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा भएको सरकारी दमनको छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्ति थिए। कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने दलहरुको निर्णय विवादित बन्यो। नेपालका मिडिया पनि यस विषयमा विभाजित बने। कान्तिपुर दैनिक र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबीच त 'मिडिया वार' नै चल्यो।
सतहमा नेपाली राजनीतिक दलहरुले निर्णय गरेको देखिएपनि खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष र लोमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन नेपथ्यमा भारतको हात थियो भनेर चर्चा समेत भयो। हिमाल मिडियाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षितले भारत सरकारको नीतिगत निर्णयबाट नभएपनि भारतीय खुफिया एजेन्टहरुको सहयोगमा लोमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख दाबी एक लेखमा गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाउन नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता अर्यालले अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्तिको विषयलाई पनि सर्वोच्चमा पुर्याए।
आफ्नै पुरानो फैसलामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले लोकमान नियुक्तिबारेको उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि एकपटक फेरि अधिवक्ता अर्याल चर्चामा छन्। 'कुनैबेला यस्तो पनि दिन आयो अदालत लोकमानको पक्षमा र म विपक्षमा जस्तो देखियो', हालै थाहाखबरसँगको भेटमा अर्यालले भने।
कसरी सुरु भयो रिट दायर प्रक्रिया?
अर्यालले अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारे रायमाझी आयोगका सदस्य समेत रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठसँग २०६९ चैत ५ गते परामर्श गरे। उनले त्यसको पर्सीपल्ट २०६९ चैत ७ गते 'जनआन्दोलन दबाउनेमा दोषी प्रमाणित कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति रोकी पाउँ' भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
रायमाझी आयोगले कार्कीलाई निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। अर्यालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले २०६९ चैत ९ गते नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। लोकमानको नियुक्ति डेढ महिना रोकियो।
२०७० वैशाख १६ गते न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रवेशको बाटो खुल्यो।
विवाद र विरोधकाबीच संवैधानिक परिषदले २०७० बैशाख २२ गते कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट असन्तुष्टी व्यक्त भएपनि नियुक्ति भने रोकिएन।
२०७० वैशाख २३ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल दोस्रो रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे। उनको रिट दरपिठ भयो। 'तत्कालिन रजिष्टार लोलितजंग शाहले कार्की विरुद्धको रिट दरपिठ गर्नुभयो,' अर्यालले भने।
न्यायमा अवरोध आएको भन्दै बार एसोसियसनका प्रतिनिधि र अधिवक्ता अर्याल तत्कालिन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मालाई भेट्न गए। त्यसपछि शर्माले दरपिठविरुद्ध निवेदन दिन सुझाव दिए। अर्यालले निवदेन दिए तर दरपीट विरुद्ध २०७० वैशाख २३ गते हुनुपर्ने फैसला भएन।
'दामोदरप्रसाद शर्माले मलाई आश्वासन दिनुभएको थियो', उनले भने,' उहाँबाटै आश्वासन पाएपछि दरपिठविरुद्ध मैले निवेदन हालेँ तर निवेदनको टुंगो नलाग्दै लोकमानसिंह कार्कीले सपथ लिए।' २०७० बैशाख २५ गते बिहान ८ बजे कार्कीले सपथ ग्रहण गरेका थिए।
अर्यालले दरपिठविरुद्ध दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्चले वैशाख २७ गते खारेज गर्यो।
तर अर्यालले हार मानेनन्।
पुनरावलोकनको निवेदन
अर्यालले २०७० वैशाख २९ गते रिट पुनरावलोकनको माग गर्दै अर्को रिट दायर गरे।
उनको रिटमाथिको सुनुवाईको मिति जेठ १ गते तोकियो। त्यसपछि थुप्रै पेशी चढ्दै गयो। 'पेशी सरेको सर्यै भयो वकिलहरुलाई समेत थ्रेट आयो,' अर्यालले थाहाखबरसँग भने।
२०७१ असोज ८ गते सर्वोच्चले उनको पुनरावलोकन रिट पनि खारेज गर्यो। यसपछि अर्याल यस विषयमा 'च्याप्टर क्लोज' गर्ने निर्णयमा पुगे।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपनि फैसलाको पूर्णपाठ अर्यालले पाउन सकेनन्। बरु २०७२ जेठ १९ मा अदालतले पूर्णपाठ अर्की अधिवक्ता राममाया लामिछानेलाई दियो।
न्यायालयको आचरण अनुसार रिट दायरकर्ता जो हो उसैलाई फैसलाको पूर्णपाठ जानकारी गराउनुपर्छ। 'न्यायिक आचरण विरुद्ध त्यस फैसलाको पूर्णपाठ रिट दायरकर्तालाई नभई अरुले नै पाए' अर्यालले भने।
प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह थिए। उनले असार २३ गते अवकास पाउँदै थिए। त्यो बीचमै लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा सदाका लागि बन्द गर्ने खेल भएको अर्यालको आरोप छ। 'कार्कीले म्याच फिक्सिङ गरेका थिए। शाहको अवकास अघि नै आफूविरुद्धको मुद्दा टुंगो लगाउने प्लान थियो,' अर्याल सुनाउँछन्।
शाहकै आदेशमा अधिवक्ता राममाया लामिछानेले पुनरावलोकनको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउन २०७२ असार ७ गते सर्वोच्च पुगिन्।
सर्वोच्चका सह-रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले लामिछानेको निवेदन दर्ता नहुने जानकारी गराए। उनले पूर्णपाठ रिट निवेदनकर्तालाई नै जानकारी दिने बताएपछि प्रधानन्यायाधीश शाहबाट जागिर जाने धम्की समेत पाएका थिए। अर्यालका अनुसार सुवेदीले भनेका थिए- 'मेरो जागिर खाए खानुस् तर म निवेदन अघि बढाउँदिन।'
लामिछानेको निवेदन अघि नबढेपछि अदालतले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई २०७२ असोजमा म्याद दियो। म्याद दिएको ६० दिनिभित्र निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने नियम हुन्छ।
अर्यालले २०७२ मंसिर ९ गते लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारे सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरे। मुद्दाको रोलक्रम अनुसार पेशी चढ्ने भएकाले प्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा २०७२ चैतमा पेशी चढ्यो तर फैसलामा ढिलाई भयो।
२०७३ भदौ ३१ मा सर्वोच्चले बल्ल पुनरावलोकनको निर्णय गर्यो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गर्यो। र, लोकमान अप्ठ्यारोमा परे।
के छ अर्यालको दाबी?
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनमा लोमानसिंह कार्कीको नियुक्ति ५ मुख्य कारणले जायज नभएको उल्लेख गरेका छन्।
२०७२ मंसिर ९ मा दर्ता गरेको पुनरावलोकन रिट निवेदनको बुँदा ‘ग’ मा अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, विकास, कानुन वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव लोकमानसिंह कार्कीसँग नभएको दावी गरिएको छ।
यस्तै बुँदा ‘ख’ मा २०५४ सालमा लोकानसिंह कार्कीविरुद्धको भ्रष्ट्राचार मुद्दामा पाटन पुनरावेदन अदालतले अदालतले सफाए दिएको र सरकार स्वयं फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च गएको तथ्य उल्लेख छ। सरकारले दायर गरेको उक्त पुनरावलोकन मुद्दा २०५६ जेठ १२ गते सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो। अदालतले पुनरावेदन खारेज गरेकाले भ्रष्ट प्रमाणित नभएपनि आचरण ठीक नभएको दाबी अर्यालको रिटमा छ।
यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलको सुन काण्डमा अदालतको फैसला चित्त नबुझ्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावलोकन मुद्दा दर्ता गरेकाले उनी अख्तियार प्रमुखमा अयोग्य हुने अर्यालको दाबी छ।
यस्तै रायमाझी आयोगले उनलाई जनआन्दोलन दबाउन संलग्न रहेको भन्दै दोषी ठहर गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा उनको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘अन्तरिम संविधानको बर्खिलाप समेत हुने गरी उनलाई तत्कालिन सरकारले नियुक्ति गरेको थियो’, अर्याल भन्छन्, ‘२०५१ सालदेखि २०५९ सालसम्म उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लडेकाले कार्की प्रमुखमा योग्य हुनै सक्दैनन्। उनको नियुक्त खारेज हुनुपर्छ,' अधिवक्ता अर्याल भन्छन्।
अब के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिको फैसला पुनरावलोकन गर्न रिट दायर गर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई मुद्दाको सूचना दिइसकेको छ। अब प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोमानसिंह कार्कीलाई मुद्दाको सूचना दिन्छ।
कार्की हाल क्यानेडामा भएकाले अदालतले मुद्दाको सूचना उनको परिवारलाई दिने वा कार्कीको वडामा सूचना टाँस्ने निर्णय (तामेल) गर्छ। सूचना पुगेको १५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुने म्याद दिइन्छ। त्यसभित्र पनि नआए थाम्ने म्याद अदालतले दिन्छ अर्थात केही म्याद उपलब्ध गराउँछ।
त्यो बीचमा पनि लोकमासिंह कार्की अदालतमा नआएमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सरकारकी वकिलले र लोकमानसिंह कार्कीका निजी वकिलले मुद्दामा बहस गर्नेछन्। कार्कीको नियुक्ति खारेज गर्न अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गरेको दाबीको पक्ष र विपक्षमा बहस हुनेछ।
प्रतीक्षामा सर्वोच्चको फैसला
२०६९ चैत ९ गते लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति रोक्न तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उनै कार्की अहिले प्रधानन्यायाधीश छन्।
तर लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दाको फैसला अब प्रधानन्याधीश कार्कीले गर्न पाउने छैनन्। न्याय प्रशासन ऐन २०७२ को दफा ११ को उपदफा ६ मा कुनै मुद्दामा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश र पुनरावलोकन अनुमति दिने न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था छ। 'पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएमा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरुले सुनुवाई गर्नुपर्ने छ', ऐनमा उल्लेख छ।
झण्डै बन्द भएको लोकमान नियुक्तिको अध्याय पुनः खुलेको छ। र, सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
यद्यपि पटक पटक पुनरावलोकन रिट दर्ता गरेर हार नमानेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्- 'धैरेपछि अदालतमा फेरि लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको विषयले पुन प्रवेश पाएको छ। म विश्वास गर्छु सर्वोच्चले प्रभावको आधारमा होइन, प्रमाणको आधारमा फैसला सुनाउनेछ।'
सम्बन्धित समाचारहरुः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।