२०५१ जस्तै तात्यो चिनी बहस
२०५१ जस्तै तात्यो चिनी बहस
काठमाडौं : असोज ११ को लेखा समिति बैठको अन्त्यतिर समितिका सदस्य विरोध खतिवडाले आगामी बैठक चिनीको विषयमा छलफल पर्ने प्रस्ताव राखे। 'विगतमा यही समितिको निर्णयका कारण चिनीको मूल्य १४/१४ रूपैयाँ घटेको विषय 'मान्य'हरूलाई थाहा नै छ। हामीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ', खतिवडाले भने।
चिनीमा आयात प्रतिवन्ध र बजार मूल्यको विषयमा जनचासो बढ्दै गर्दा संसदीय समितिका सदस्यहरूले चिनीको मूल्य अस्वाभाविक र प्रतिवन्ध लगाउने क्रममा आर्थिक चलखेल भएको समेत आरोप लगाएका छन्। असोज १५ मा बसेको लेखा समिति बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए भने कतिपय विषय किटानी पनि गरे।
त्यसपछि लेखा समिति र सरकारलेका धेरै बैठक र निर्णय चिनीकेन्द्रित भएका छन्। चिनीसहित उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य र सुलभ आपूर्तिको सम्बन्धमा लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले सरकारी अधिकारीहरूलाई बोलाएर चिनीको विषयमा व्यापाक छलफल गरेको छ। चिनी उद्योगी र सरकारबीच भएको समझदारी किन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा प्रभाकारी रूपमा हेरिएको छ।
सोमबार बसेको उपसमितको बैठकमा उपसमिति सदस्य र आपूर्ति सचिवबीच एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्न निकै बहस नै गर्नुपर्यो। समिति सदस्य प्रेम आलेको प्रश्न आपूर्ति सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई थियो 'प्रधानमन्त्री उपस्थित बैठकमा चिनी उद्योगीले ६३ रुपैयाँ चिनी उपभोक्ताकोमा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् वा होइनन्?' त्यसको सिधा जवाफ सचिव घिमिरेबाट प्राप्त भएको थिएन। उनले परिवेश मात्रै जोडेका थिए। पटक पटक त्यही विषय आलेले सोधपछि सचिव घिमिरेको उत्तर आयो, 'हल्ला थियो हो कि जस्तो लाग्छ ठ्याक्कै के थियो भन्न सकिएन।'
सरकारले चिनीको मूल्य प्रति किलो अधिकतम ७० रुपयाँभन्दा बढी नउठाउनका लागि व्यापारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। लेखा समितिले अधिकतम ६३ रुपैयाँभन्दा बढी नलगाउन सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ। यस विषयमा आपूर्तिमन्त्रीले आफ्नो राय दिएका छन्- प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सम्वन्वयन गर्नुपर्ने।
यही विषयलाई लिएर कतिपय सदस्यहरूले पटक पटक २०५१ सालको विषय स्मरण गरिरहेका छन्। २०५१ सालमा लेखा समिति सभापति रहेका हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार त्यस समयमा चिनीको मूल्य १४ रुपैयाँ घटेको थियो र तत्कालीन मन्त्रीको पद चट भएको थियो तर तत्कालीन स्थानीय विकास तथा आपूर्तिमन्त्री सिपी मैनालीले मूल्य घटेको नभई आफ्नो पद भने चिनी विवादकै कारण गएको स्वीकार्छन्।
के भएको थियो २०५१ सालमा?
तत्कालीन लेखा समिति सभापति हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार २०५१ सालमा आयातीत चिनीमा अस्वाभाविक तवरबाट चिनीको मूल्य बढी ल्याइएको थियो। त्यसमा लेखा समितिमा वृहत छलफल भयो र चिनीको मूल्य बढी ल्याउने सन्दर्भमा आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्षसहित मूल्य घटाउनका लागि निर्देशन दिइयो। सोही निर्देशनको आधार र सरकारी अध्ययनपश्चात चिनीको मूल्य १४ रुपैयाँ घटेको थियो।
'बजारमा यति चिनी आयो भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनबाट देखिएको थियो। तत्कालीन मन्त्रीबाट गडबड भयो भन्ने कुरा पनि हाम्रो अध्ययनले देखाइसकेको थियो। त्यसपश्चात सरकारले आफैँ मूल्य पनि घटायो र मन्त्री पनि हटाएको थियो', त्रिपाठी त्यो समयको स्मरण गर्छन्।
तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारको उपसचिव पदमा रहेका एक पूर्वसचिव भन्छन्, 'भारतले आफ्नो जनतालाई सस्तो दिने चिनी 'लेवी'को चिनी नेपालमा पनि आयात गर्ने भनियो। त्यो आयात गर्ने क्रममा निश्चित कम्पनीलाई दिइएर मात्रै सीमित व्यक्तिले फाइदा कमाए, जुन विषयमा व्यापक विरोध भयो', उनी थप्छन्, 'सस्तो चिनी आयात गर्न निश्चित कम्पनीलाई दिएर यहाँ महँगोमा बेच्ने निर्णयको कारण मन्त्रीको पद नै खुस्कियो।'
तत्कालीन समयमा ठूलो पार्टी एमालेको थियो। त्यही पार्टीको तर्फबाट मनमोहन अधिकारीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए भने सिपी मैनाली स्थानीय विकास तथा आपूर्तिमन्त्री थिए। मैनाली सस्तोमा चिनी लिएर पनि बजार मूल्यअनुसार चिनी बेच्ने र फाइदा हुने भएकाले १५ रुपैयाँ राज्य कोषमा जम्मा गर्न आफूकेन्द्रित भएको तर पार्टीका मान्छेले भनेको कम्पनीलाई आयातको जिम्मा नदिएको कारण पद गएको दाबी गर्छन्। 'इलामका एक जनालाई आयातको अनुमति दिन पार्टीभित्रबाट दबाब आएको थियो तर मैले मानिनँ, त्यसपछि मलाई विवादमा तानेर पदबाट हटाउनेसम्मको काम भयो', मैनालीले भने।
पूर्वसचिव र तत्कालीन लेखा समिति सभापति त्रिपाठीले चिनीको आयात भइसकेको बताए पनि उनी भने निर्णय भएको तर आयात नभएको र मूल्य पनि नघटेको दाबी गर्छन्।
अहिले उस्तै समस्या
२०५१ सालमा चिनी आयात गर्दा निश्चित कम्पनीलाई दिएर आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष लेखा समितिको थियो भने अहिले २०७५ सालमा भने चिनीको आयातमा परिमाणात्मक रोक लगाउँदा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका छन्।
यस विषयमा संसदीय समिति, सभामुख र सरकारबीच दोहोरी नै जस्तो चलेको छ। उद्योगीहरू आफ्नै अडानमा छन्। लेखा समिति सदस्यहरूले एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले यसको खण्डन गर्दै अनुसन्धान र आरोप लगाउनेमाथि कारवाहीको माग गर्दै सभामुखलाई पत्र पठाएका छन्।
प्रतिउत्तरमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारले जे भन्यो त्यही काम नगर्ने र संसदीय समितिका उजुरी नहेर्ने बताएका छन्। सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो तर्फबाट उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छन् भने समस्या अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन। उता, आयात खुला गर्नेसम्मका छलफलहरू चल्न थालेका छन्।
भदौ अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठले परिमाणात्मक बन्देजको निर्णय लिएको थियो। असोज २ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले परिमाणात्मक बन्देज भनिए पनि यस वर्षको कोटा बराबरको चिनी आयत भएकाले यो वर्षलाई पूर्ण बन्देज सरह भएको बताएका थिए। त्यसपछि भने चिनीको मूल्य बजारमा बढ्न सुरु गर्यो भने संसदका खासगरी उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता तथा श्रम समितिमा बहस तात्यो।
सरकारी तवरबाट आउने रिपोर्ट र लेखाको उपसमितिबाट आउने प्रतिवेदनअनुसार चिनीको परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुको कारण र प्रभावको विषयमा अनि आरोप लगाइएको आर्थिक चलखेलको विषयमा प्रष्ट आउने सरोकारवालका बुझाइ रहेको छ।
सम्बन्धित समाचार
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।