काठमाडौं : संविधानको कुशल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधनकै विषयलाई लिएर विभाजित छन्। सत्तारुढ दलहरु संशोधनमार्फत संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने प्रतिपक्षी दलहरु सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक मुलुकको हीत विपरीत रहेको तर्क गरिरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संशोधनमा नअल्झी निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दल भने संविधान संशोधन बिना निर्वाचन सम्भव नरहेको बताइरहेका छन्। दलहरु विभाजित हुँदा पूर्व राजाले चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति निकाल्दै आफू चुप नरहेको संकेत दिएका छन् भने महाभियोग लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचारीको पोल खोल्ने चेतावनीसहित राजनीतिक नेतृत्वको 'वस्त्र उतार्ने' धम्की दिएका छन्।
मधेसी मोर्चाको माग
संविधानका अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलका माग संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्ने सहमति गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चासँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए। त्यसपछिमात्र मधेसी मोर्चा आवद्ध दल प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ढलाई मतदान गर्न तयार भएका थिए।
प्रचण्ड सरकारले अहिले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अडान र मधेसकेन्द्रित दलहरुको अस्पष्टताका कारण संविधान संशोधन विधेयक जस्ताका तस्तै पारित हुने संभावना घर्किँदै गएको छ। पढ्नुस्ः बिलखबन्दमा मधेसी मोर्चाः संविधान संशोधन विधेयक निल्नु न ओकल्नु
तर सरकार भने एमालेलाई समेत मनाउँदै संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गरी संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायक भन्छन्- 'मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो संविधान संशोधन दुरुस्तै पास नहुन सक्छ। यो कुरा मोर्चाका साथीहरुले बुझ्नुपर्छ।सरकारले केही परिमार्जन सहित विधेयक पारित गर्ने प्रयत्न गर्छ।'
यता मधेसी मोर्चा भने संविधान संशोधन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुपर्ने पक्षमा छ। उनीहरु संविधान संशोधनलाई आफ्नो सफलताका रुपमा लिएर आउँदा चुनावमा नागरिकमाझ जान चाहन्छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ। उक्त निर्वाचनमा मोर्चा आवद्ध दलले यसलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरु मधेसको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गराउन सफल भएको सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छन्। त्यसैले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने उनीहरुको चेतावनी छ।
'संविधान संशोधन बिना कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सम्भव छैन', सद्धभावना महासचिव मनिषकुमार सुमन भन्छन, 'संविधान संशोधन भएन भने निर्वाचन हुनै दिँदैनौँ।'
मधेसी मोर्चा र सरकारबीच घुर्क्याउने र फकाउने खेल चलिरहे पनि मोर्चा तत्काल सरकार छोड्ने मनस्थितिमा भने छैन। सरकार पनि जबर्जस्ती संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने स्थितिमा छैन।
एमालेको अडान र प्रधानमन्त्रीको प्याकेज
सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच अहिले संविधान संशोधनको विषयमा बार्गेनिङ भैरहेको छ। सत्तारुढ दल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रतिपक्षी दल त्यसको कडा विरोधमा छ। एमालेले सरकारले चुनाव टार्न खोजेको आरोप लगाउँदै निर्वाचनका लागि दबाब दिने निर्णय नै गरेको छ। यता सरकार भने निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताइरहेको छ। एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद अवरोध गर्ने तर निर्वाचन कानुन पेश गर्न दिने बताएको थियो। तर सरकारले चलाखीपूर्ण ढंगले निर्वाचन कानुनसँगै संविधान संशोधन विधेयक पनि कार्यसूचिमा समावेश गरेपछि प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
सरकारले प्रतिपक्षी दलको कदमलाई गलत भन्दै प्रक्रियागत विषयमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ। कानुन मन्त्री अजय शंकर नायक निर्वाचनको वातावरण बनाउन दवाब दिइरहेको एमालेले सदन अवरोध गरी निर्वाचन कानुन पेश गर्न नदिएर दोहोरो चरित्र देखाएको बताउँछन्। 'राष्ट्रिय पार्टीले विधि र प्रक्रियाको ख्याल गर्नुपर्छ। एमालेले संविधान संशोधन खारेजीका लागि बार्गेनिङ गर्नुभएन', उनले भने, 'निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्यो भन्ने अनि संविधान संशोधन विधेयक खारेज नभएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने अडान सुहाएन। सरकारले निर्वाचन कानुन पेश गर्न त पाउनुपर्यो नि।'
तर एमाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने पक्षमा छैन। सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रघाती संज्ञा दिएको एमालेले संशोधनको विपक्षमा २०० मत संकलन गरिसकेको छ। संविधान संशोधन गर्दैमा निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित नहुने तर्क गर्दै एमालेले संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। यो पनि पढ्नुहोस्ः २०७१ मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव २०७३ मा एमालेकै लागि कसरी भयो राष्ट्रघाती?
संविधान संशोधन विधेयक खारेजीको लागि एमालेले ५ पटकसम्म संसद अवरोध गरिसकेको छ। 'संविधान संशोधन गर्ने बित्तिकै निर्वाचनको वातावरण बन्दैन संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चालाई सन्तुष्ट बनाउँदै निर्वाचन गराउने सरकारको लक्ष्य छ। क्रान्ति गरेर आएका विप्लवलाई सरकारले कसरी मनाउने?' एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, 'संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता होइन, सरकार निर्वाचनको लागि गम्भीर हुनुपर्छ।'
सरकारले संसदमा ल्याएको कार्यसूचिमा निर्वाचन कानुन, महाभियोग छलफल र संविधान संशोधन विधेयक थियो। बार्गेनिङ मार्फत आआफ्ना एजेन्डा पूरा नहुने भएपछि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्याकेजमा सहमति खोज्ने समझदारी यसअघि भएको छ। प्याकेजमा संविधान संशोधन, महाभियोग र आउँदा निर्वाचनहरु नै छन्।
यो पनि पढ्नुस्ः लोकमानको त्रास, कांग्रेसको मौनता र प्रधानमन्त्रीको प्याकेज
लोकमानको लल्कार
संविधान संशोधनमा दलहरुबीच माथापच्चिसी चलिरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले मुख खोलेका छन्। आफूलाई महाभियोग लगाएमा सबैको पोल खोल्ने चेतावनी दिँदै उनले भनेका छन- 'कतिको शरीरमा बस्त्र बाँकी रहला समयले बताउने छ।'
२०७३ भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा लोकमानको नियुक्तिसम्बन्धि रिटमा भएको फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश सार्वजनिक गरेको केही घण्टाभित्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले लडाकू भ्रष्टाचार प्रकरण सम्बन्धी छानबिन र अनुसन्धान कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाएको दाबी गर्यो। त्यतिमात्र होइन, अदालतको आदेशको प्रतिक्रियामा अख्तियारले राजनीतिकर्मीमाथिको छानबिन सुरु गरेको प्रचार गर्यो।
आफूलाई अदालती कारबाहीबाट जोगाउन कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गरेपछि उनीसँग चिढिएका नेताहरुले उनलाई महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल थाले। माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव र नेकपा एमालेको समर्थनमा कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो।
केही समयदेखि विदेश भ्रमणमा रहेका कार्की स्वदेश फर्केकै दिन कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि संसदबाट प्रक्रियाको टुंगो लाग्न सकेको छैन। एमालेले संसदमा गरेको अवरोधका कारण महाभियोगलाई टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ भैरहेको छ।
संसदीय प्रक्रियामा ढिलाई हुनु 'कथाको माग' भएको एक कार्यक्रममा एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताएका थिए। 'संसदमा अवरोध हुँदा महाभियोग प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। यो कथाको माग हो', उनको भनाई थियो। परिवर्तनका लागि लडेका राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिशोध साँध्ने षडयन्त्र गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र प्रस्तावक र एमाले समर्थक बन्दै संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव लोकमानको बस्त्र उतार्ने चेतावनीपछि के होला? अन्यौल छ।
ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्ति
राजनीतिक रंगमञ्च धमिलो बन्दै गएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले क्लिष्ट शब्दहरु राखेर बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरे।
'क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, बलिदानी शब्दको दूरुपयोग' भएको तर्क गर्दै पूर्व राजाले आफ्नो मौनतामात्र तोडेनन्, अप्रत्यक्ष रुपमा मानिसहरुलाई सडकमा आउन आह्वान गरे. जानकारहरुका अनुसार कि उनी अहिलेको संविधान असफल भएर ४७ सालको संविधान फर्काउने दाउमा छन् वा सक्रिय राजनीतिमा आउने तयारीमा छन्।
पढ्नुस्ः के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहन्छन्?
पूर्व राजाले परिवर्तनविरुद्ध षडयन्त्र गर्न खोजेको भन्दै बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने विषमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने भएन।
पूर्व राजाको विज्ञप्तिका विषयमा सरकार मन्त्रीहरुले दिएको प्रतिक्रियालाई राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी अर्थपूर्ण मान्दैनन्। 'जनआन्दोलन दबाउने राजाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चेतावनी दिने नैतिक हैसियत राख्दैनन', उनी भन्छन्, 'उनको विज्ञप्तिले दलहरु आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। मन्त्रिपरिषदमा भएको छलफल क्रियाको प्रतिक्रिया हो। राजाको अभिव्यक्तिबाट दलहरु आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।